मुंबई(प्रतिनिधी): नवीमुंबईतील कामोठेच्या सेक्टर ३४ आणि ३६ येथे अवैध रित्या बांधलेले बांध तोडून भरतीचे पाणी पुन्हा कांदळवनात वाहते करण्यात आले आहे. ही कारवाई वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाने केली. ही जमीन नुकतीच 'सिडको'कडून कांदळवनकक्षाकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. या मोक्याच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात कांदळवन आहे.
यापूर्वी,कामोठेच्या या कांदळवनामध्ये डेब्रिजचा भराव टाकून कांदळवनांची कत्तल करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. कांदळवन परिसंस्थेच्या स्वास्थ्यासाठी भरतीचे पाणी म्हत्वाचे असते. हेच पाणी रोखून १२०मी लांबीचा बांध कांदळवन नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु जमीन सिडकोच्या ताब्यात असल्यामुळे यावर कारवाई करणे शक्य नव्हते. मात्र, हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर ही कारवाई करण्यात आली. कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित क्षेत्राबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. त्यानुसार सरकारी मालकीचे कांदळवन क्षेत्र 'राखीव वन" आणि खाजगी मालकीचे क्षेत्र संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कादंळवन हस्तांतरणाबाबत न्यायालयीन सुनावणीची तारीख जवळ आल्यावर 'सिडको'कडून दोन टप्प्यांमध्ये कांदळवन हस्तांतरण करण्यात आले. यामध्ये पनवेल, कामोठे आणि कोल्हेखार येथील २८१ हेक्टर आणि उलवे, वहाळ, वाघिवली व सोनखार येथील ६८.४ हेक्टर क्षेत्र कांदळवन क्षेत्र कांदळवन कक्षाला सुपूर्द करण्यात आले होते.
कामोठे कांदळवन क्षेत्र अद्याप पूर्णपणे कांदळवन कक्षाकडे हस्तांतरित झाले नसल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुधीर मांजरे यांनी सांगितले. अजूनही शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (सिडको) कांदळवन क्षेत्राचा मोठा हिस्सा आहे, त्यामुळे कांदळवन कक्ष पूर्ण कारवाई करू शकले नाही. सविस्तर अहवाल तयार करून आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी डीएफओ आदर्श रेड्डी व तहसीलदार पनवेल यांना सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कारवाई दरम्यान वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाचे वनपाल, वनमजूर, आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते, तसेच कामोठे सिटीझन फोरमचे सदस्य उपस्थित होते.