इस्रायलचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’

 

 

 

 

 

भारतातील आणि आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत उद्योजक ठरलेल्या गौतम अदानींनी इस्रायलच्या हायफा बंदरासाठीची निविदा मिळवली आहे. त्यामुळे आता हायफा बंदराचे नियंत्रण ‘अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज’ला मिळालं आहे. इस्रायलच्या सरकारी मालकीचे असलेल्या या बंदरांचे खासगीकरणाकडे पाऊल टाकत ही निविदा काढण्यात आली होती. ’अदानी पोर्ट’ने आणि इस्रायली कंपनी ’गॅडोट केमिकल’ बरोबर हे कंत्राट मिळवले आहे.

 

 

इस्रायलमधील स्थानिक गुंतवणूकदारदेखील या कंत्राटासाठी प्रयत्नशील होते. अमेरिकेकडून चीनने या कंत्राटामध्ये गुंतवणूक करू नये, यासाठी मोठा दबाव होता. मागील आठवड्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. त्याचाही या निविदेवर प्रभाव होता.

 

 

इस्रायली गुंतवणूकदाराने माघार घेतल्याने उद्योगपती गौतम अदानींना हायफा बंदराचं कंत्राट मिळवता आलं. पुढील ३१ वर्षं आता हायफा बंदरावर अदानींचं नियंत्रण असणार आहे. १.१८ अब्ज डॉलरमध्ये हायफा बंदराचा करार झाला आहे व ‘अदानी’ कंपनीची या बंदरावर ७० टक्के, तर इस्रायली कंपनीची ३० टक्के भागीदारी आहे.

इस्रायलच्या तीन महत्त्वाच्या बंदरांपैकी हायफा बंदर एक आहे. खोल समुद्रातील हे हायफा बंदर व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक करणारी जहाजेदेखील या बंदरावर येतात. यामुळे आशिया आणि युरोपात व्यापार वृद्धीमध्ये नक्कीच वाढ होईल, असा विश्वास आहे.

 

 

 

भारत नव्या चतुष्कोनात सामील झाला आहे, त्याचे महत्त्व मोठे आहे. या आधी भारत ‘क्वाड’मध्ये सामील झाला आहे. ‘आयटुयूटू’असे नाव या गटाला आहे. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती (युएई) हे दोन ‘यू’ तर इंडिया आणि इस्रायल हे दोन ‘आय.’ त्यांच्या एकत्र येण्याविषयी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये चारही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची प्राथमिक चर्चा झाली होती. त्यातील भारताच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतात विविध ठिकाणी ‘फूड पार्क’ स्थापन करण्यासाठी संयुक्त अरब आमिरातीने दोन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविली आहे.

 

 

पश्चिम आशियाई देशांना सर्वाधिक अन्नसुरक्षेची चिंता वाटते. या वाळवंटी प्रदेशाला अन्नधान्यासाठी प्रामुख्याने आयातीवर भिस्त ठेवावी लागते. रशिया-युक्रेन युद्धाने अन्नसुरक्षा धोक्यात येते, याचा अनुभव अनेक देश घेत आहेत. ‘कोविड’, जागतिक हवामान बदल किंवा युद्धजन्य स्थिती अशा अनेक घडामोडींमुळे ही चिंता गडद झाली आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि शेतीवर काम करणारे मोठे मनुष्यबळ इथे उपलब्ध आहे. प्रश्न आहे शेतकर्‍यांच्या मालाला चांगला भाव मिळण्याचा. ‘फूड पार्क’च्या माध्यमातून शेतीमालाला अनेक वस्तू-सेवांना मागणी निर्माण होईल.

 

 

 

शेती आणि पशुपालनासारख्या शेतीपूरक उद्योगांसाठी सुविधा, शीतगृहे, वाहतूक, अन्नप्रक्रिया यंत्रणा आदी गोष्टी उभारल्या जातील. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तंत्रज्ञानविषयक सहकार्य अमेरिका व इस्रायल पुरवेल, असा हा परस्पर लाभाचा व्यवहार ठरू शकतो. मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांनी लगेचच ‘फूड पार्क’ उभारण्यासाठी तयारी दर्शवली असून इतरही अनेक राज्ये त्यासाठी पुढे येतील. ‘व्हॅल्यू चेन’ घराजवळ येणे हा यातील फायदा आहे, अशी बाजारपेठ उपलब्ध होणे हे भारतीय शेतकर्‍यांसाठी फायद्याचे आहे. मात्र, कराराला अंतिम स्वरूप देताना देशातील जास्तीत जास्त ‘शेतकरी उत्पादक गटां’ना यात सामावून घेता येईल. या निमित्ताने शेतीत व्यावसायिकतेची संस्कृती निर्माण झाली, तर ती भारतातील शेती व शेतकरी या दोघांसाठी मोठी संधी आहे.

 

 

आणखी एक निर्णय म्हणजे प्रस्तावित अपारंपरिक स्रोतांच्या आधारे ऊर्जानिर्मिती. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट ऊर्जा अपारंपरिक स्रोतांमधून उभे मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने गुजरातेतील प्रस्तावित पुनर्नवीकरण ऊर्जाप्रकल्प उपयुक्त ठरेल. यात ३३ कोटी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित असून त्यातही अमेरिका व इस्रायलकडील तज्ज्ञता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मिळेल. ‘आयटुयूटू’हा नवा गट सकारात्मक प्रवाह आहे.

 

 

 

हापूसच्या नवीन रोपांची लागवड करताना घन पद्धतीचा अवलंब, जुन्या झाडांची उंची कमी करणे, यांसह आंतरपिकांमधून उत्पन्न वाढ याचा अवलंब इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याच धर्तीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा बागायतदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षणांचे आयोजन केले जात आहे.

 

 

कृषी क्षेत्रात, फळे, भाजीपाला याची गुणवत्ता राखून उत्पन्न वाढीसाठी इस्रायलमध्ये वापरलेले तंत्र याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतातील कृषी व फलोत्पादनचे २२ अधिकारी इस्रायल दौर्‍यावर गेले होते. या पथकाने इस्रायलयमधील गॅलिलिओ संशोधन केंद्राला भेट दिली. आंबा, डाळींब, सफरचंद यासह भाजीपाला लागवडीतील तंत्रांची माहिती घेतली. तेथील संशोधकांसह शेतकर्‍यांशी संवाद साधला.

 

 

इस्रायलमध्ये संशोधन केंद्रात घन पद्धतीने पाच बाय तीन मीटर किंवा पाच बाय चार मीटर अंतरावर झाडे लागवड करण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. फळांचा आकार, गुणवत्ता वाढीसाठी हंगामापूर्वी तेथे शेतकरी नियोजन करतात.

 

 

‘किबुटस्’ म्हणजे ३०० कुटुंब एकत्र येऊन शेतीची लागवड करणे होय. इस्रालयमध्ये अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमात शेती केली जाते. यामध्ये बटाटे, गाजर, मिरची, रताळे यासह विविध भाज्यांचा समावेश असतो. एकत्रित राहिल्यामुळे उत्पन्न वाढ होते.

इस्रालयमध्ये ठिबक सिंचनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, प्रक्रिया केलेल्या ७५ टक्के पाण्यावर शेती होते, समुद्राचे प्रक्रियायुक्त पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते, शेतीसाठी शासनाकडून विकतचे पाणी, स्वयंचलित यंत्रांच्या वापराकडे कल आहे. याचा भारताने सुद्धा वापर केला पाहिजे.

 

 

आंबा लागवडीसाठी इंडो-इस्रायल प्रकल्प भारतात अवलंबला जात आहे. त्याला अनुसरुन आंब्यातील नवीन तंत्र इस्रायलमध्ये विकसित होत आहेत. भविष्यात त्याचा वापर करून रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूसच्या उत्पादनात वाढीसाठी आवश्यक तंत्र येथील शेतकर्‍यांना दिले जात आहे.

 

 

  

गेल्या ३० वर्षांमध्ये भारत आणि इस्रायल संबंधांतील बदल चकित करणारे आहेत. भारत आणि इस्रायलमधील संबंधांचा पाया सातत्याने रुंदावत असून त्यात शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक, वैज्ञानिक, शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश आहे. आज हे संबंध स्वतःच्या पायावर उभे असून, उभय देशांच्या अन्य देशांशी असलेल्या संबंधांच्या प्रभावापासून मुक्त आहेत.

भारत-इस्रायल कृषी प्रकल्प हा जगातील सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय विकासात्मक सहकार्य प्रकल्प आहे. याद्वारे दरवर्षी हजारो भारतीय शेतकर्‍यांना इस्रायलच्या कृषी क्षेत्रातील अनुभव आणि तंत्रज्ञानाबद्दल शिकण्याची संधी मिळते. जलव्यवस्थापन इस्रायलच्या जनसंपर्काच्या केंद्रस्थानी आहे. बुंदेलखंड असो वा मराठवाडा किंवा मुंबई महानगरपालिका; इस्रायल पाण्याच्या एका थेंबांतून जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे, पाण्याचा जबाबदारीने वापर आणि पुनर्वापर या क्षेत्रातील ज्ञान आणि तंत्रज्ञान पुरवत आहे.

 

 

आज ‘सायबर’ सुरक्षा क्षेत्रात इस्रायल जागतिक स्तरावर अग्रगण्य देश आहे. भारतात ‘डिजिटल’ क्रांती घडून येत असून कुशल तंत्रज्ञांची संख्या मोठी असल्याने या क्षेत्रात इस्रायल भारताकडे भागीदार म्हणून बघतो. गेल्या ३० वर्षांमध्ये भारत-इस्रायल व्यापार २० पट वाढून वार्षिक चार अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचला असून अंतर्गत सुरक्षा, वैद्यकीय उपकरणे, एआय, रोबोटिक्स, पदार्थ विज्ञान, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि फिनटेकसारख्या क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्याला मोठा वाव आहे. आज इस्रायली विद्यापीठांत शिकणार्‍या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीयांचा आकडा सर्वात जास्त असून इस्रायली विद्यापीठे आणि कंपन्यांत त्यांना मागणी आहे.

 

 

 

भारत आणि इस्रायलला तीव्र दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, वाळवंटीकरण आणि सरासरी तापमानातील वाढ अशा नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. सौर ऊर्जा, पाण्याचा जबाबदारीपूर्वक वापर, हरित हायड्रोजन, पर्यायी प्रोटिन्स आणि शाश्वत शेती ही भारत-इस्रायल सहकार्याची नवीन क्षेत्रं होऊ शकतात. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी ओळखला जाणारा इस्रायल ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानात पूरक ठरू शकतो.