उपचारांचा ‘आप’हार

 

 

 

 

 

पंजाबमध्येही लोकांनी ‘आप’ला फुलं वाहिली आणि जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आधी स्वतःच दुसरं लग्न तेवढ उरकून घेतलं. तो त्यांचा भले वैयक्तिक प्रश्न आहे. मात्र, सिद्धू मुसेवालाच्या हत्येने पंजाब ढवळून निघालं. त्यावरून पंजाबमध्ये सगळं सकुशल मंगल असल्याचा भांडाफोड झाला. ‘आम्ही जनसेवेसाठी राजकारणात आलो’ अशा वल्गना करणार्‍यांचे पितळ उघडे पडले आणि कथनी व करनीतला फरकसुद्धा स्पष्ट दिसून येऊ लागला आहे.

 

 

मागील महिन्यात ११ जूनला एका लेखकाने ऑनलाईन ‘आरटीआई’ अर्ज करत २०१५ पासून २०२२ पर्यंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांसहित त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांच्या वैद्यकीय उपचारावर किती सरकारी निधी खर्च करण्याच आला, याविषयीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने २०१५ ते २०२२ दरम्यान स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या उपचारांवर तब्बल ७६ लाख ३९ हजार ९३८ रुपये खर्च केले. या काळात अरविंद केजरीवालांसह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारावर १५ लाख ७८ हजार १०२ रुपये खर्च करण्यात आले. २०१५ ते २०१६ मध्ये केजरीवाल आणि त्यांच्या कुटुंबावर २ लाख ९१ हजार ९३१, २०१६-१७ मध्ये ४ लाख ३७ हजार ८४८ रुपये, २०१७-१८ मध्ये ४ लाख १२ हजार ५७३ रुपये, तर २०१८ मध्ये कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही.

 

 

त्याचवेळी, २०१९-२० मध्ये ३,७५० रुपये, २०२०-२१ मध्ये शून्य रुपये आणि २०२१-२२ मध्ये ४ लाख, ३२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या आकडेवारीवरून एक गोष्ट लक्षात येते की, केजरीवालांकडे २०१९ ते २०२० मध्ये स्वत:च्या खिशातून खर्च करण्यासाठी ३,७५० रुपयेसुद्धा नव्हते. अवघे ३,७५० रुपये त्यांनी सरकारी तिजोरीतून अर्थात करदात्यांच्या पैशातून भरले आहे. असा हा केजरीवालांच्या उपचारांचा ‘आप’हार!

 

 

 

 

 

दिल्लीकर जनतेला अनभिज्ञ ठेवण्यात ‘आप’ यशस्वी झाला. आम्ही बघा कसे साधेभोळे, असे देशातल्या जनतेला भासवून अरविंद केजरीवालांनी समाजसेवेच्या अंगणातून राजकारणात प्रवेश केला. अवघ्या केजरीवाल कंपूने रडारडीचा डाव मांडत सामान्यांचे सरकार येणार असल्याचे दिवास्वप्न दाखवले आणि मग सुरू झाला फुकटवाटप थिअरीचा प्रयोग. पण, प्रत्यक्ष चित्र वेगळंच आहे. केजरीवालांपेक्षा त्यांचे सहकारी तर खर्चाच्या आकड्यांमध्ये त्यांच्याही पुढे आहेत.

 

 

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तर अगदी सुसाट असून २०१५ ते २०२२ दरम्यान त्यांनी स्वतः व त्यांच्या कुटुंबाच्या उपचारांवर एकूण २४ लाख ८४ हजार ०७४ रुपयांचा खर्च केला आहे. २०१५-१६ मध्ये उपमुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारांवर २५,१०४ रुपये, २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ४१ हजार ००५, २०१७-१८ मध्ये ३ लाख ८१ हजार, २०१८-२०१९ मध्ये ३ लाख ८२ हजार, २०१९-२०२० मध्ये ३ लाख ५६ हजार ४०३, २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ८८ हजार ५१९ आणि २०२१-२२ मध्ये ४ लाख १० हजार ०४३ रुपये खर्च करण्यात आले.

 

 

दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी २०१५ ते २०२२ या कालावधीत उपचारासाठी ३ लाख १८७ रुपये खर्च केले. पर्यावरण, वन आणि सामान्य प्रशासनमंत्री गोपाल राय हेदेखील सरकारी निधी खर्च करण्यात आघाडीवर आहेत. ‘आरटीआय’मध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१५ ते २०२२ दरम्यान त्यांनी स्वतः व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपचारावर २६ लाख ७४ हजार १३२ रुपये खर्च केले. २०१५-१६ मध्ये त्यांनी उपचारांवर २ लाख ३९ हजार ८४५ रुपये, २०१६-१७ मध्ये २ लाख ०६ हजार ५२९, २०१७-१८ मध्ये १ लाख ५६ हजार ६३५, २०१८-१९ मध्ये १ लाख ०७ हजार, २०१९-२० मध्ये १२,५४९, २०२०-२१ मध्ये ५ लाख ८० हजार ००१ आणि २०२१-२२ मध्ये १३ लाख ७१ हजार ५७३ रुपये खर्च केले.

 

 

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनाही नुकतेच दिल्लीतील खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहे. पण, दिल्लीतील सरकारी आरोग्य सुविधेचे गुणगाण गाणारे मान केजरीवालांच्या सरकारी दवाखान्यात उपचार घ्यायला विसरले. हा तर केजरीवालांचाच घोर अपमान! त्यावर कहर म्हणजे, सगळं बिल सरकारी तिजोरीतूनच भरली. जनतेचा एक पैसा स्वतःसाठी वापरणार नाही. सरकारी गाडी, बंगला काहीही घेणार नाही, असं बोलणं सोपं असतं. मात्र, ते तसं वागणं अवघड. विचार करून नाही बोललं, तर त्यांचा केजरीवाल आणि ‘आप’ होतो.