नवी दिल्ली: डाळी, धान्य आणि पीठ आणि अन्य ‘पॅक्ड’ या खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के ‘जीएसटी’ लावण्यात आल्याने विरोधक केंद्र सरकारवर टीका करत आहेत. मात्र, ‘जीएसटी’ परिषदेमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामध्ये भाजपशासित राज्यांसह बिगरभाजपशासित राज्यांचाही समावेश होता, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित १४ वस्तू या बिगरब्रॅण्डेड खरेदी केल्यास त्यावर पाच टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जाणार नसल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.
विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, “या वस्तूंवर पहिल्यांदाच कर आकारला गेलेला नाही. यापूर्वी पंजाबमध्ये खाद्यपदार्थांवरून दोन हजार कोटी रुपयांचा कर जमा झाला होता, तर उत्तर प्रदेशमध्ये ७०० कोटी रुपयांचा कर जमा झाला होता. ‘जीएसटी’ लागू झाला तेव्हा ब्रँडेड तृणधान्ये, डाळी, मैदा यावर पाच टक्के दराने ‘जीएसटी’ लागू करण्यात आला होता. पण नंतर ते नोंदणीकृत ब्रॅण्ड्सपुरतेच मर्यादित राहिले. परंतु, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला. ज्यामुळे ‘जीएसटी’ संकलनात घट झाली. यासोबतच ब्रॅण्डेड वस्तूंवरील कर भरणार्यांचाही विरोध होता. अशा परिस्थितीत सर्व ‘पॅक्ड’ वस्तूंवर समान रीतीने ‘जीएसटी’ आकारण्याचा नियम जारी करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.