राज्यातील निवडणूका स्थगित, ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीवर निर्णय अवलंबून

 

 

 

मुंबई :राज्यातील ९२ नरगरपरिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीवरच यापुढचा निर्णय अवलंबून आहे. सध्या जाहीर झालेल्या सर्व निवडणुका स्थगित झाल्या असून त्याबद्दलचे परिपत्रकही निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानंतर या निवडणूक जाहीर झालेल्या क्षेत्रांत निवडणूक आचारसंहिताही लागू होणार नाही. १९ जुलैच्या निकालानंतरच या बद्दलचे सुधारित परिपत्रक काढण्यात येईल असे निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

 

 

ओबीसी आरक्षांशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक नकोत ही भूमिका राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी घेतली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाला जाहीर विनंतीही केली होती. या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारने सादर केलेला ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून लावताना, राज्यातील निवडणूका या ओबीसी आरक्षांशिवायच घेण्याचा आदेश दिला होता. राज्यात फडणवीस - शिंदे सरकार सत्तेत आल्यावर राज्य मागासवर्ग आयोग बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे त्याच अहवालावर १९ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.