मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीत सहाव्या जागेसाठी येत्या १० जूनला होणार्या या निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी भाजपसह महाविकास आघाडीला (मविआ) आपल्या पक्षातील आमदारांसह अन्य पक्षांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. मात्र, मविआचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी, तर नवाब मलिक ‘मनी लॉण्ड्रिंग’ प्रकरणी सध्या कारागृहात आहेत. या अटीतटीच्या निवडणुकीत त्यांना मतदान करता यावे, यासाठी मविआ प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे मतदान करण्यासाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे.
पण, ‘ईडी’ने याला विरोध केला आहे. या अर्जावर गुरुवार, दि. ९ जून रोजी न्यायालयात निकाल देण्यात येणार आहे. अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोघेही ‘ईडी’च्या कोठडीत आहेत. मुंबई सत्र न्यायालयात बुधवारी दिवसभर यावर युक्तिवाद करण्यात आला. एका निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे, असा युक्तिवाद देशमुख आणि मलिकांच्यावतीने करण्यात आला आहे. ‘ईडी’ने या दोघांच्या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नाही, असा दावा ‘ईडी’ने न्यायालयात केला आहे. आता सत्र न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला असून गुरुवारी न्यायाधीश राहुल रोकडे पहिल्या सत्रात यावर निर्णय देणार आहेत.
मतदानाचा अधिकार औपचारिक, मूलभूत नाही
“कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करत ‘ईडी’ने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला आहे. ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९९१’ मधील ‘कलम ६२’ नुसार हा एक औपचारिक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये,” असे ‘ईडी’ने न्यायालयात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.