हे वक्तव्य अनुचित, दिशाभूल करणारे आणि अस्वीकार्य आहे: परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्यांची प्रतिक्रिया

 

 

 

 

नवी दिल्ली: परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी तीस्ता सेटलवाड आणि इतर दोघांच्या अटकेवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या अनुचित टिप्पणीबद्दल त्यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्त्याने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या टिप्पण्यांना दिशाभूल करणारे आणि अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले आहे. सेटलवाड, माजी पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट आणि गुजरातचे माजी डीजीपी आणि आप नेते आरबी श्रीकुमार यांना २००२च्या गुजरात दंगलीबद्दल तपासकर्त्यांना खोटे बोलून खळबळ माजवल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.

 

 

हिंसाचार भडकवण्यासाठी आणि वाद पेटता राहावा यासाठी खोटे कसे पसरवले गेले याचा उल्लेख करून झाकिया जाफरी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर लगेचच अटक करण्यात आली. यानंतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने तथाकथित कार्यकर्ता आणि माजी पोलिस अधिकार्‍यांच्या अटकेविरुद्ध ट्विट केले. एका ट्विटमध्ये, यूएन मानवाधिकार संस्थेने म्हटले आहे की, “आम्ही तिस्ता सेटलवाड आणि दोन माजी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अटकेमुळे आणि ताब्यात घेतल्याने खूप चिंतित आहोत आणि त्यांची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी करतो. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते श्री अरिंदम बागची म्हणाले, “आम्ही तीस्ता सेटलवाड आणि इतर दोन व्यक्तींवरील कायदेशीर कारवाईबाबत मानवाधिकार उच्चायुक्ताच्या कार्यालयाची टिप्पणी पाहिली आहे. ही टिप्पणी पूर्णपणे अनुचित आहे आणि भारताच्या स्वतंत्र न्याय व्यवस्थेत हस्तक्षेप आहे. “भारतातील अधिकारी प्रस्थापित न्यायिक प्रक्रियांनुसार कायद्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध कठोरपणे कारवाई करतात. अशा कायदेशीर कृतींना सक्रियतेसाठी छळ म्हणून लेबल करणे दिशाभूल करणारे आणि अस्वीकार्य आहे,” ते पुढे म्हणाले. २६ जून रोजी, गुजरातच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने तथाकथित कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाडला ताब्यात घेतले आणि भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली तिच्या आणि इतरांविरुद्ध खोटारडेपणाचा एफआयआर नोंदवला गेला आहे.