तिस्ता सेटलवाड प्रकरण : राजकीय सूडबुद्धी नाही तर उघड उघड घोटाळा

 

 

 

 

गुजरात पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार सेटलवाड यांनी गुजरात मध्ये २००२ मध्ये झालेल्या दंगलबाधित मुस्लिम कुटुंबांच्या स्मरणार्थ त्यांच्या सामाजिक संस्थेतर्फे १.५ कोटी इतका निधी गोळा केला होता. या निधीतून त्या अहमदाबाद येथील गुलबर्ग सोसायटी येथे संग्रहालय उभारणार होत्या. तपासात पुढे उघड झाले आहे की सेटलवाड यांनी त्यांच्या 'पीस अँड जस्टीस' या सामाजिक संस्थेमार्फत हा अपव्यवहार केला आहे. असे असूनही सेटलवाड यांच्या कांगाव्याला काँग्रेस पक्षाकडून कायदेशीर मदत मिळत आहे. त्यांच्या संस्थेच्या खात्यातून कित्येक पौंड, डॉलर्स, कॅनेडियन डॉलर्स हे अमेरिकरील कॉलेजच्या प्रवेश परीक्षेसाठी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, ब्रिटिश कोलंबिया विद्यापीठ या विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षांचे शुल्क भरण्यासाठी खर्च झाले आहेत असे उघड झाले आहे.

 

 

 

याच प्रकरणाच्या पुढील तपासात अनेक धक्कादायक गोष्टी उघड झाल्या आहेत. या संस्थेच्या क्रेडिट कार्ड वरुन मुंबई येथील चिंचोली वाईन्स आणि मुंबई विमानतळावरच्या करमुक्त दुकानांतून वाईन आणि दारुची खरेदी, पीव्हीआर सिनेमाची तिकिटे, मुंबईतील विलिंग्डन स्टोअर्स मधून किराणा सामान यांसाठी खर्च झाला आहे. हा सर्व खर्च अमेरिकी डॉलर्स, कॅनेडियन डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपया, पौंड्स यांमध्ये झाला आहे. यापुढे यातील रक्कम सेटलवाड यांच्या खासगी खात्यातही वळवण्यात आल्याची माहिती तपासात उघड झाली आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा एवढा मोठा घोटाळा करणाऱ्या सेटलवाड दांपत्याच्या बचावार्थ सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे माजी मंत्री कपिल सिब्बल उतरले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत त्यांनी गुजरात पोलीस या दोघांना अटक करण्यासाठी आणि त्यांना नरक यातना देण्यासाठी उतावीळ होते असा आरोप केला. न्यायालयाने अभूतपूर्व खटला म्हणून या खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व संरक्षण दिले होते आणि तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याची मुभाही दिली होती.

 

 

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडून राजीव गांधी पुरस्काराने सन्मानित सेटलवाड यांच्या विरोधात गुलबर्ग सोसायटीतील मुस्लिम बाधितांनीच प्रस्तावित संग्रहालय बांधल्यामुळे तक्रार केली होती. त्याचवेळी त्यांच्या विरोधात त्यांच्या संस्थेने विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे उल्लंघन करुन गोळा केलेल्या बेकायदेशीर देणग्यांचे प्रकरण उघड झाले आहे. सेटलवाड त्यांच्या तपासात सातत्याने अडथळा निर्माण करत होत्या असाही आरोप उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यामुळे तिस्ता सेटलवाड प्रकरण हे राजकीय सूडबुद्धी नाही तर उघड उघड घोटाळा हे आता निश्चितच झालेले आहे.