E-Paper Download App

राज्यात पीओपी मुर्त्यांवर बंदी कायम

बंदीला आवाहन देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

27-Jun-2022

Total Views | 66

मुंबई(प्रतिनिधी): गणेश चतुर्थी आणि नवरात्री या हिंदू सणांमध्ये मूर्ती बनवण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) वापरावर बंदी घालणाऱ्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली होती.

पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीवर बंदी घालण्याऐवजी नैसर्गिक पाणवठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ( सीपीसीबी) मनाई करायला हवी होती, असे अजय सदाशिव वैशंपायन यांनी आपल्या याचिकेत म्हंटले आहे. पीओपी मूर्तींवर बंदी घालणे अनावश्यक आहे आणि सीपीसीबीची २०१०च्या मूर्ती विसर्जनाची मार्गदर्शक तत्त्वे पुरेशी होती असे त्यांनी पुढे सांगितले. मूर्ती विसर्जनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सीपीसीबी द्वारे २०१०मध्ये अधिसूचित करण्यात आली होती आणि २०२०मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली होती.

पाण्याशी संबंधित कोणत्याही वैज्ञानिक चाचण्या न करता पीओपीवर बंदी घालण्यात आली. प्रयोगशाळेच्या चाचणीच्या आधारे, त्यांनी जोडले की पीओपीची पीएच पातळी पिण्याच्या पाण्याशी तुलना करता येते. असे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले. या युक्तिवादात पुढे म्हटले आहे की, शाडू मातीच्या मूर्ती या पर्यावरणासाठी वाईट आहेत. चिकणमाती सहज उपलब्ध नसल्याने गणेश चतुर्थीसारख्या सणासाठी शाडू मातीच्या मूर्तींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे शक्य नसल्याचेही सांगण्यात आले. खाण चिकणमातीमुळे मातीची झीज होते आणि खाणकामामुळे त्यात असंख्य प्रदूषक असतात. याचिकेत असा युक्तिवाद देखील करण्यात आला की मातीच्या मूर्तींना अत्यंत विशेष कामगारांची आवश्यकता असते आणि पीओपी वर बंदी घातल्याने मूर्तींच्या अवाजवी किंमतीमुळे कमी भाग्यवानांना या उत्सवांचा आनंद घेण्यास प्रतिबंध होईल.

राष्ट्रीय हरित लवादाने २०१३ मध्ये पीओपी गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय कसा रद्द केला, याचे ही उदाहरण या याचिकेत देण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मात्र एनजीटीने या प्रकरणाचा निर्णय आधीच घेतला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवल्याचे लक्षात घेऊन जनहित याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते आणि मूर्तिकार संघटनेने जानेवारी २०२१मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २०२०मधील मूर्ती विसर्जनासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. हायकोर्टाने त्यांना एनजीटीकडे विनंती करण्याचे निर्देश दिले, त्यांनी याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ती कायम ठेवण्यायोग्य नाही. एनजीटीने म्हटले आहे की पीओपीमुळे झालेल्या नुकसानाची पातळी माहित नसली तरी ते प्रदूषक होते हे निर्विवाद आहे.दाव्याच्या नव्या फेरीत, याचिकाकर्ते अजय वैशंपायन यांनी आता पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पीओपीवरील बंदीला आव्हान दिले होते. पान हा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.