उपयोग काय त्याचा?

 

 

 

 

 

सुरुवातीलाच सांगायचे तर उद्धव ठाकरे यांच्याइतका सुमार मुख्यमंत्री उभ्या महाराष्ट्राने आजवर पाहिला नाही. दगाबाजी करून मुख्यमंत्रिपद मिळवणे भारतामध्ये नवे नाही. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्रमध्ये एन.टी रामाराव यांच्याविरूद्ध; म्हणजे खुद्द आपल्या सासर्‍याविरूद्ध बंड करत मुख्यमंत्रिपद मिळवले. गरिबांना अतिसवलतीच्या दरात तांदूळ पुरवण्यासारख्या लोकानुनयी योजनांपलीकडे रामाराव यांचे कर्तृत्व जातच नव्हते.

 

 

 

 

परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेशचे उद्योगक्षेत्र व अर्थव्यवस्था यांच्यावर विपरित परिणाम झाला. नायडू यांनी बंड केले, ते यशस्वी करून दाखवले आणि स्वत:च्या हिमतीवर आंध्र प्रदेशची भरीव प्रगती घडवून आणली. त्यांनी त्या काळात आणलेल्या अनेक योजना नाविन्यपूर्ण होत्या, त्यांना आधुनिकतेचा स्पर्श होता. नायडू यांची आजची रया पाहता याचा अंदाज येणार नाही. परंतु, त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा काळ खरोखर आपल्या कर्तृत्वाने गाजवला. याउलट उद्धव ठाकरे यांनी काय केले?

 

 

 

 

2014 मध्ये भाजप व शिवसेना यांची युती होऊ शकली नाही व स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवल्यानंतर भाजपला शिवसेनेपेक्षा जवळजवळदुपटीने जागा मिळाल्या आणि शिवसेनेच्या ताकदीबाबत तोपर्यंत केले जाणारे दावे किती पोकळ होते, हे उघड झाले. ठाकरे कुटुंबीयांची आजवरची झाकली मूठ उघडली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दरार्‍यामुळे भाजप-शिवसेना युतीमध्ये निवडणूक लढवताना शिवसेनेला नेहमीच झुकते माप मिळत असे आणि तरीही उमेदवार निवडून येण्यात दोघांचेही प्रमाण जवळजवळ सारखेच असे.

 

 

 

त्यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनाही भाजपच्या लोकप्रियतेचा अंदाज आला नाही आणि 2014मध्ये भाजपच्या मोठ्या विजयामुळे उद्धव यांची चरफड इतकी वाढली की, सुरुवातीला त्यांनी भाजपविरोधात विरोधी पक्ष म्हणून काम केले आणि नंतर सरकारमध्ये येऊनदेखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांना म्हणजे आपल्याच सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले. मात्र, फडणवीस यांचे कौशल्य असे की, ते या सार्‍या उपद्रवास पुरून उरले आणि आपली पाच वर्षांची मुख्यमंत्रिपदाची कारकिर्द यशस्वीपणे पूर्ण केली.

 

 

 

 

2019 मध्ये तर युती केल्यानंतर स्पष्ट बहुमत मिळूनही उद्धव यांनी या असूयेपोटी शरद पवार यांच्या कह्यात येऊन भाजपशी दगाबाजी केली. जातीय आधारावर शरद पवार फडणवीस यांचा द्वेष कसा करतात, हे सर्वपरिचित आहे. निवडणुकीचे निकाल पूर्ण होण्यापूर्वीच उद्धव यांनी फडणवीस यांचा फोन घेणे नाकारले होते. म्हणजे दगाबाजी करण्याचे त्यांनी आधीपासूनच ठरवले होते आणि त्यामुळे अमित शाह यांच्याशी पवित्र खोलीतील चर्चा काय किंवा बाळासाहेबांना दिलेले वचन काय, अशा वाट्टेल त्या कोलांटउड्या मारत उद्धव यांनी आपल्या कथित हिंदुत्वाची झूल क्षणार्धात फेकून दिली आणि शरद पवार यांच्याबरोबर जाण्याचे ठरवले.

 

 

 

 

दगाबाजी करण्याचा उद्धव यांचा पवित्रा पाहता भाजपने अजित पवार व त्यांच्या समर्थकांसह सरकार स्थापण्याचा केलेला प्रयत्न अपयशी ठरला; तो पवार यांनी कच खाल्ल्यामुळे आणि तरीही याचा संपूर्ण दोष फडणवीस यांच्या माथी मारला गेला. शिवाय उद्धव यांनी दगाबाजी केली असे म्हणता; तर फडणवीस यांचे कृत्य पाहता दोघेही सारखेच; असे सरसकटीकरण करणारेही दिसतात. मात्र, ते हे लक्षात घेत नाहीत की, युतीच्या मतदारांचा विश्वासघात करण्याच्या उद्धव यांच्या पवित्र्यानंतरच फडणवीस यांनी हे पर्यायी प्रयत्न केले होते. म्हटले तसे वाटेल त्या पद्धतीनेसत्ता मिळवल्यानंतर फडणवीस यांच्यापेक्षा अधिक चांगली राहू दे, उद्धव यांनी केवळ समाधानकारक कामगिरी केली असती, तरी महाराष्ट्राचे थोडे तरी भले झाले असते. येथे वर दिलेले चंद्राबाबूंचे उदाहरण लागू होते आणि पुरता भ्रमनिरास होतो.

 

 

 

 

आधी सांगितल्याप्रमाणे 2014च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेच्या ताकदीबाबतची तोपर्यंतची झाकलेली मूठ उघडली आणि 2019 नंतर यांचा नाकर्तेपणाही उघड झाला. स्वत: कसलीही जबाबदारी न स्वीकारता सरकारवर ‘रिमोट कंट्रोल’ ठेवणे आणि थेट सरकारमध्ये सामील होऊन जबाबदारी घेणे, यात फार फरक आहे. त्यातच हे यांचे एकहाती सरकार नव्हते. तीन पक्षांचा तमाशा. यांच्या स्वत:च्या संघटनेत यांचा शब्द अखेरचा असला, तरी हे इतर पक्ष यांना जुमानणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हे निव्वळ हवालदिल झाल्याचे चित्र दिसले.

 

 

 

 

अर्थात यांच्या अपयशाचा दोष इतर पक्षांवर टाकून भागणार नाही. यांना स्वत:ला कशातलेच काही येत नाही हे वारंवार दिसू लागले. अर्थविषयक व्यासपीठावर ‘आपल्याला अर्थसंकल्प अजिबात समजत नाही,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर म्हणणे, कृषीविषयक व्यासपीठावर ‘मला साखर उद्योगातले काही कळत नाही, साखरेशी आपला संबंध केवळ चहापुरताआहे,’ या व अशा विधानांनी समोरच्यांचे तात्पुरते मनोरंजन होते.परंतु, हे वारंवार घडू लागले की, मग यांना कशातलेच काही येत नाही, हे उघड होते.

 

 

 

 

उद्धव यांचे राजकारण केवळ आणि केवळ मुंबई व आसपासच्या परिसरापुरते. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या मुंबईपासून भंडारा-गडचिरोलीपर्यंत आणि नंदूरबारपासून कोल्हापूरपर्यंत पसरलेल्या विशाल राज्याची ओ का ठो माहिती नसलेली व्यक्ती थेट मुख्यमंत्रिपदी बसल्यावर जे होणे स्वाभाविक होते, तेच झाले! यांना राज्याबाबतची माहिती ही केवळ छायाचित्रणाच्या छंदापोटी किंवा निवडणुकीच्या सभा घेण्यापुरतीची. राहुल गांधी या काँग्रेसच्या चिरतरूण नेत्याला भारताची जेवढी माहिती आहे, तेवढीच उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्राची आहे.

 

 

 

 

म्हणजे जवळजवळ नाहीच! बरे, अशी स्थिती असताना एखाद्याने महाराष्ट्राचा कानाकोपरा पिंजून काढला असता. यांची तशी इच्छाही दिसली नाही. तुम्हाला एखाद्या प्रदेशाची खडा न खडा माहिती असेल किंवा नसली, तर ती तशी करून घेतल्यानंतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दूरस्थ पद्धतीने राज्याचा गाडा हाकण्याचा विचार तरी करता आला असता. तसे काहीच न करण्यामुळे त्यांची ‘घरकोंबडा’ अशी कुचेष्टा होऊ लागली.

 

 

 

 

यांची दुसरी अडचण म्हणजे शारीरिक मर्यादा. त्यामुळे यांच्याकडून झटून काही होणे अशक्य होते. एखाद्याच्या शारीरिक मर्यादांबद्दल बोलण्याचे एरवी कारण नसते. मात्र, तुमच्यावर ज्या पद्धतीची जबाबदारी आहे, ती तुम्ही अशा कारणांनी पार पाडू शकत नसाल, तर त्याबद्दल बोलणे भाग पडते. देवेंद्र फडणवीस यांची कर्तबगारी आणि आपण त्यांच्या पासंगालाही पुरू शकत नाही, हे वास्तव असताना उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपदी बसल्यावर काय करावे? तर फडणवीस यांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे वा त्यांना स्थगिती देणे. मग तो बुलेट ट्रेनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असो की मुंबई मेट्रोच्या आरे कारशेडचा. बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय सहकार्‍यावर नाममात्र व्याजदराने कर्ज दिलेला होता. त्याला स्थगिती दिली गेल्यानंतर आता तब्बल अडीच वर्षांनी त्यासंबंधीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे.

 

 

 

 

सर्व पर्यायांचा विचार करून फडणवीस यांच्या सरकारने ठरवलेल्या कारशेडच्या आरे कॉलनीमधील जागेला उद्धव यांच्या सरकारने आदित्य ठाकरे यांच्या बालहट्टामुळे विरोध केला. या सार्‍यात प्रकल्पाची किंमत किती वाढत आहे आणि या प्रकल्पाचा लाभ घेऊ शकणार्‍या लाखो प्रवाशांची केवढी गैरसोय होत आहे, याकडे उद्धव यांनी पाहिले नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ ही कमीत कमी खर्चात जलसिंचन वाढवणारी प्रभावी योजना असूनदेखीलती स्थगित करण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर त्या योजनेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा मनसुबा जाहीर करण्यात आला. अपवाद म्हणून काही योजनांची तपासणी न करता संपूर्ण योजनेबद्दलच संशय घेण्यामुळे विकासाच्या चक्रात खंड पडतो. कोकण किनार्‍यावर येऊ घातलेली रिफायनरी आणि अणुऊर्जाप्रकल्प हे कसे रखडले आहेत, हेदेखील ज्ञात आहे.

 

 

 

 

सरकार कोणतेही असो, विकासाची दिशा तीच राहायला हवी, या तत्त्वाला हरताळ फासण्यामुळे राज्याचे व अंतिमत: देशाचेच नुकसान होते. मात्र, केवळ शाळकरी मुलांप्रमाणे वैयक्तिक हेवेदावेमहत्त्वाचे समजण्याचा बालिशपणा त्यांनी केला. चक्रीवादळापोटी किंवा शेतकर्‍यांना देण्याच्या नुकसानभरपाईचा प्रश्न असो, त्यांना वार्‍यावर सोडले गेले. न्यूनगंडाने पछाडलेल्या उद्धव यांची उत्तर प्रदेशचे कर्तबगार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दलची ‘योगी-भोगी’ व ‘योगींना चपलेने मारायला हवे’, अशा स्वरूपाची विधानेही सर्वांना ठाऊक आहेत. त्यातच स्वत: तद्दन नाकर्ता असलेल्या उद्धव यांनी योगींबाबत दिलेली ‘सरकार चालवणे म्हणजे मठ चालवणे नव्हे,’ ही प्रतिक्रिया अतिशय हास्यास्पद अशी होती. त्यांच्या नाकर्तेपणाचाकळस गाठल्याचे दिसले, ते त्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपांना आकडेवारीनिशी उत्तर देण्याऐवजी एखाद्या राजकीय सभेत शोभावे, असे भाषण केले तेव्हा.

 

 

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांचे सरकार तीन पक्षांचे असल्यामुळे मंत्रिमंडळातील खात्यांपैकी गृह, अर्थ व महसूल या महत्त्वाच्या खात्यांची विभागणी ज्या पद्धतीने झाली, ती पाहता राज्यकारभारावर त्यांचे नियंत्रण राहणे अशक्य बनले; एवढेच नव्हे, तर त्याचे भयंकर परिणाम राज्याला भोगावे लागले आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ‘जंगलराज’ची चाहूल लागली. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच सचिन वाझे या निलंबित पोलीस अधिकार्‍याला पुन्हा सेवेत घेण्यासाठीचा आग्रह उद्धव यांनी त्यांच्याकडे धरला होता. परंतु, एकूण प्रकरण पाहून फडणवीस यांनी तो अव्हेरला होता. मात्र, येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवल्यावर उद्धव यांनी अजिबात वेळ न दवडता ते घडवून आणले आणि त्या अधिकार्‍याने नंतर जो नंगा नाच घातला, तो महाराष्ट्राला काळीमा फासणारा ठरला. ज्येष्ठ पोलीसअधिकारी परमबीर सिंग यांनीच राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरूद्ध मासिक 100 कोटींच्या खंडणीवसुलीचे आदेश दिल्याचे आरोप केल्यानंतर तर राज्यात काय चालू आहे, हेच कळेनासे झाले.

 

 

 

 

त्यातून राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासानंतर तुरूंगात जावे लागण्याची नामुष्की ओढवली. पुढे नवाब मलिक या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याने दाऊदचा हस्तक असलेल्या व मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात सहभागी असलेल्या व्यक्तीशी जमीनखरेदीचे व्यवहार केल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना तुरूंगात जावे लागले. या सार्‍या भयंकर घटनाक्रमामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव यांचे अस्तित्व कोठेही दिसले नाही. उलट मलिक यांच्याकडील खात्यांची जबाबदारी इतरांकडे सोपवत त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवण्याचा पराक्रम मात्र केला गेला. जितेंद्र आव्हाड या आणखी एका मंत्र्याच्या आदेशावरून सरकारवर टीका करणार्‍या व्यक्तीला बेदम मारहाण करण्याचे प्रकरण उघड होऊनही त्याच्याविरूद्ध निलंबनाची कारवाई झाली नाही. राजकारण बाजूला ठेवत एखाद्या प्रकरणातील समाजघातकीपणाविरूद्ध कारवाई करण्याचे तारतम्य राज्याचा प्रमुख म्हणून उद्धव यांच्याकडे असल्याचे दिसले नाही आणि उलट या प्रकरणांमुळे कशावरही नियंत्रण नसलेले ते नाममात्र व हतबल मुख्यमंत्री आहेत हेच वारंवार दिसत राहिले.

 

 

 

अर्णब गोस्वामी या ज्येष्ठ पत्रकाराला व त्याच्या सहकार्‍यांना एका बोगस प्रकरणात निव्वळ खुनशीपणातून तुरूंगवारी घडवण्याचे समाधान त्यांनी मिळवले. हा खुनशीपणा शिवसेनेवर टीका करणारे एक कार्टून समाजमाध्यमात शेअर करण्यावरून एका माजी नौदल कर्मचार्‍याला गंभीर मारहाण केली जाणे, सरकारवर टीका करते म्हणून एका अभिनेत्रीच्या घरावर महापालिकेतर्फे कारवाई करणे, याच कारणामुळे एक नवोदित अभिनेत्री व एका विद्यार्थ्याला एकेक महिना अटकेत ठेवणे, इथपर्यंत वाढल्याचे दिसले. खासदार सोमय्यांवर पुणे महापालिकेत व नंतर मुंबईतही हल्ला केला गेला. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व त्यांचा आमदारपुत्र नितेश राणे यांना अटक करण्यात आली. प्रत्यक्षात घडलेल्या अशा घटनांची संख्या किती तरी अधिक आहे.

 

 

 

 

दोन साधूंसह तिघांची जमावाकडून मारहाण करून हत्या घडवण्याच्या प्रकरणाचेही राजकारण केले गेले व त्यामागील समाजघातकी घटकांना पाठीशी घातले गेले. उद्धव यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेले भूखंड आणि त्यावर बांधलेले की न बांधलेले बंगले आणि त्यांच्या मेव्हण्याचे कथित आर्थिक गैरव्यवहार यावरून ते स्वत:च वादाच्या भोवर्‍यात सापडले, अशा प्रत्येक घटनेला ‘सुडाचे राजकारण’ म्हणण्याचा कांगावा करून चालत नाही, याचेही भान उद्धव यांना राहिले नाही. अशा प्रकारे फडणवीस यांना शह देण्याच्या ईर्ष्येपोटी स्वत:कडे कसलेच कर्तृत्व नसूनही त्यांना सत्तेबाहेर ठेवण्याच्या अट्टाहासापोटी राज्याची वाटचाल ‘जंगलराज’कडे झाली.

 

 

 

शिवसेनेच्या बेगडी हिंदुत्वाची आजवरची अनेक उदाहरणे देता येतील. आता अधिकृतपणे ‘दाऊदवादी’ काँग्रेस व सोनिया काँग्रेसच्या वळचणीला गेल्यानंतरदेखील ‘आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही’ या उद्धव यांच्या विधानाचे शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेवेल का? सरकारमधील घटकांवर टीका केली म्हणून अनेकांना अटक केल्याचा उल्लेख वर केला आहे. एकीकडे या सरकारचे हे कर्तृत्व आणि दुसरीकडे शारजील उस्मानी या तरुणाने मागच्या वर्षीच्या पुण्यातील ‘एल्गार’ परिषदेत हिंदूविरोधी विधान करूनही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, हे चित्र. उद्धव यांची अवस्था अशी हतबल झाली की, काँग्रेसचे राहुल गांधींसारखे आणि ‘दाऊदवादी’ काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे नेते सावरकरांसारख्या प्रखर स्वातंत्र्यसूर्यावर शिंतोडे उडवत असताना उद्धव असाहाय्यपणे पाहात बसले.

 

 

ते स्वत: अलीकडे इतके बहकले की ‘संघाची टोपी काळी कशी?’ असा दिव्य प्रश्न विचारतेझाले. मशिदींवरील भोंगे बंद करण्यासाठीच्या आंदोलनामध्ये उद्धव यांनी त्याच्या समर्थनार्थ भूमिका तर घेतलीच नाही; उलट त्यांच्या निवासस्थानासमोर हनुमानचालीसा म्हणण्याचे आव्हान देणार्‍या राणा आमदार-खासदार दाम्पत्याला अटक करण्याचा पराक्रम केला. त्यामुळे स्वत:चेच हिंदुत्व असे बेगडी असताना भाजप हिंदुत्वाची ‘व्होटबँक’ स्वत:कडेच ठेवण्याचा जो आरोप उद्धव भाजपवर करताना दिसतात, त्यात कितपत तथ्य उरते?

प्रत्येक राजकीय पक्षामध्ये तोंडाळ नेते वा प्रवक्ते असतात. त्यांच्याकडून काही बेजबाबदार वक्तव्य केले गेले, तर त्यांना सहसा दटावले जाते. तृणमूल काँग्रेस व शिवसेना हे पक्ष मात्र त्याला अपवाद आहेत. संजय राऊत असोत किंवा अलीकडे दीपाली सय्यद, शिवसेनेच्या या प्रवक्त्यांनी सभ्यपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडलेल्या आहेत हे वारंवार दिसते. स्वत: मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव यांचाच तोंडावर ताबा राहात नाही. ‘बुडाली ती निष्ठा आणि तरंगली ती विष्ठा’ हे त्यांचे असे पहिलेच विचित्र विधान नव्हे. शिवसेना बुडणार की तरंगणार, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव यांचीच अशी अवस्था असताना ते अतिशय तोंडाळ व बेताल संजय राऊत यांना कोणत्या तोंडाने ताकिद देऊ शकतील? नक्षली स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर भाजप सरकारला जाब विचारणार्‍यांमध्ये संजय राऊत होते, तरीही उद्धव यांनी त्यांना दटावल्याचे दिसले नाही.

 

 

 

‘कोविड’मुळे निर्माण झालेल्या अतिशय गंभीर परिस्थितीमुळे उद्धव यांच्या आजवरच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कारकिर्दीचा मोठा भाग वाया गेला आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे थोडे सहानुभूतीपूर्वक पाहायला हवे असे काही जणांचे म्हणणे असेल. एक तर ‘कोविड’ काळाव्यतिरिक्तची यांची सुमार कामगिरी पाहता ‘कोविड’ नसता, तर त्यांच्या हतबलतेपोटी त्यांनी कोणकोणते नवनवे विक्रम प्रस्थापित केले असते, हेच आपल्याला पाहायला मिळाले असते. शिवाय अतिशय सुमार नेता व प्रशासक असलेले हे मुख्यमंत्री केवळ ‘कोविड’बाबतच अपवाद म्हणून काही खरोखर विशेष अशी कामगिरी करू शकतील का, हा विचार करायला हवा. उलट यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे किती जणांना जगण्याची शक्यता असूनही ‘कोविड’मुळे मृत्यू आला आणि जे जगले त्यांनाही आयुष्यातून उठावे लागले असेल, याचे विश्लेषण व्हायला हवे. येथील वैद्यकव्यवस्थेने या काळात केवढी लुटालूट केली याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. हे सारे पाहिले की, मग फडणवीस यांच्यासारखा लढाऊ नेता या काळात मुख्यमंत्रिपदी असता, तर केवढा सकारात्मक फरक पडू शकला असता, याची कल्पना येऊ शकेल.

 

 

उद्धव ठाकरे यांचे सरकारवर वा प्रशासनावर नियंत्रण नाहीच, त्यांच्याबद्दल त्यांच्या स्वत:च्या आमदारांच्याही तक्रारी आहेत. अर्थनियोजनामध्ये सर्वाधिक निधी राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांना उपलब्ध करून दिला जातो आणि आमच्याकडे दुर्लक्ष होते, ही भावना तीन महिन्यांपूर्वीच शिवसेनेच्या 25-30 आमदारांनी उद्धव यांना भेटून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती. तरीही या परिस्थितीमध्ये काही फरक पडला नाही. मुख्यमंत्री आपल्या आमदारांच्या मागण्यांना कशी वागणूक देतात आणि तुलनेने एकनाथ शिंदे देत असलेल्या वागणुकीत कसा फरक आहे, हे सांगणारा सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांचा व्हिडिओ चांगलाच ‘व्हायरल’ झाला आहे.

 

एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्यावर 2014पासून नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यांची ज्येष्ठता डावलून आदित्य ठाकरे यांना दिले जाणारे महत्त्व हा वादाचा मुद्दा होता असे कळते. शिवसेनेत फूट पडण्याची यापूर्वीची कारणे ही बहुवंशी घराणेशाहीपोटीचीच होती. याचीच पुनरावृत्ती एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत होत आहे. एकनाथ शिंदेंना हवे ते नगरविकास खाते आपण दिल्याचे उद्धव ठाकरे आज सांगत असले तरी त्यातील आदित्य ठाकरेंच्या हस्तक्षेपाबद्दल ते काही बोलले नाहीत. शिवाय तीन पक्षांच्या आताच्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या वाट्याला फारच कमी मंत्रिपदे आली. अनेक महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस पक्षाकडे गेली. त्यातच ऐन निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेत आलेल्यांनाही मंत्रिपदे दिली गेल्यामुळे निष्ठावंत आमदारांवर अन्याय झाला.

 

 

या सरकारमध्ये सामील झाल्यामुळे पक्ष म्हणून शिवसेनेला अशी मोठी तडजोड करावी लागली. म्हणजे मुख्यमंत्री तर शिवसेनेचा; इतर आमदारांना मात्र मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व नाही, असे चित्र निर्माण झाले. त्यातच हिंदुत्व झुगारून देणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर निष्ठावंत आमदारांचीही फरफट होऊ लागली. हे सर्व आमदार युतीच्या मतदारांकडून विजयी झालेले आहेत. भाजपला दगा दिल्यानंतरही ‘आम्ही हिंदुत्व सोडलेले नाही’ असे म्हणणार्‍या उद्धव ठाकरे यांच्यावर मतदार विश्वास ठेवतील का, हा या आमदारांसमोरचा प्रश्न आहे. सरकारकडून निधी न मिळाल्यामुळे मतदारसंघात कोणती नवी कामे दाखवणार? याखेरीज राजकारणापलीकडेही या सरकारला कराव्या लागत असलेल्या हिंदूविरोधी तडजोडींमुळेही काही आमदार अस्वस्थ झाले नसतील तर नवल.

 

 

या सार्‍या कारणांमुळे पुढच्या वेळी कसे निवडून येणार, हा प्रश्न या आमदारांसमोर आहे व शिवसेनेत आजवरची सर्वात मोठी फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विधान परिषद निवडणुकीनंतर लगेचच सुरतला जाण्यापूर्वी शिंदे यांचे उद्धव यांच्याशी याबाबत बोलणे झालेले होते. यावर भाजपबरोबर सरकार स्थापन करता येणार नाही, असे उद्धव यांनी सांगितल्यामुळेच परिस्थिती येथपर्यंत आली. त्यामुळे मूळ मुद्दा सोडून मी मुख्यमंत्रिपदच काय पक्षप्रमुखपददेखील सोडायला तयार आहे, या उद्धव यांच्या (नेहमीच्या) बाष्कळपणाला काही अर्थ नाही.

 

 

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान सोडून ‘मातोश्री’ या आपल्या निवासस्थानी जाणे, हा प्रकारदेखील असाच हास्यास्पद! अर्थात असे करण्याने आपण किमान मुंबईतील निष्ठावंत समर्थकांचा पाठिंबा मिळवू शकतो व त्याचा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उपयोग होऊ शकतो, असा हिशोब असावा. भाजपबरोबर सरकार स्थापन करायचे, असे सर्वांचेच म्हणणे असेल, तर त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत या, असे त्यांनी काल म्हटल्याचे ऐकले. आधीच्या कांगावखोरपणानंतर हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे.

 

 

 

या घडामोडींची दुसरी बाजूही तपासून पाहायला हवी. शिवसेनेचे आमदार इतक्या मोठ्या संख्येने फुटूच कसे शकतात, याचे खरोखरच आश्चर्य वाटू शकते. सुरुवातीच्या गुप्ततेनंतर अनेक आमदार फारसा विरोध न होता वा त्यांच्यावर पाळत ठेवली न जाता; आधी सुरत आणि नंतर थेट गुवाहाटीला कसे पोहोचू शकतील, असेही विचारले जात आहे. सर्वच बाबतीत फडणवीस यांच्यासमोर आपण काजवादेखील नाही आहोत, हे पुरेपूर कळल्यामुळे एकदा त्यांच्याशी दगाबाजी केल्यानंतर कोणत्या तोंडाने पुन्हा त्यांच्याबरोबर सरकार स्थापन करायचे, हा मोठाच प्रश्न उद्धव यांच्यासमोर असणार.

 

 

त्यांच्या स्वत:च्या या वर्तनामुळे त्यांचे समर्थकदेखील कमालीचे भाजपद्वेष्टे व संघद्वेष्टे बनल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हे मोठे बंड झाल्याचे चित्र दिसू द्यायचे आणि मग ‘माझ्याच सर्व आमदारांचा आग्रह मोडणे मला शक्य झाले नाही; माझ्यासाठी बाळासाहेबांच्या या पक्षाचे हितरक्षण करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे,’ अशी किंवा तत्सम मलमपट्टी करून माघारीचा हमरस्ता बनवायचा, असाही प्रकार असू शकतो. आताच्या घडामोडी कोणत्या दिशेने जातात, हे पुढील दोन दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल.

भाजपच्या दृष्टीने पाहायचे, तर पुन्हा उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेबरोबर जायचे; तर त्यांच्या नेहमीच्याच आक्रस्ताळेपणाशी सामना करावा लागणार. कारण, त्यांची बोगस अस्मिता कशामुळे संकटात येईल, याचा नेम नसतो. शिवाय यांनी केलेली दगाबाजी विसरून नव्याने घरोबा करायचा; तर भाजपचे नेते, आमदार, समर्थक आणि मतदार या सर्वांनाच ते अंगवळणी पडण्यास बराच काळ जावा लागणार. हे सरकार बनतेवेळी दोन शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. त्या अशा की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे उद्धव ठाकरे यांना हवे तसे वापरून त्यांना पुरते बदनाम करतील व शिवसेना राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ होईल.

 

 

 

दुसरी शक्यता अशी की, संपुआच्या काळातील बदनामीनंतर या सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कारभारानंतर त्यांचा प्रभाव आणखी कमी होईल. उद्धव यांच्या अतिशय सुमार कामगिरीमुळे आणि बहुतांश निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडे वळवला जात असल्यामुळे दुसरी शक्यता आता जवळजवळ नाहीच. त्यामुळे एकनाथ शिंदेप्रणित आताचे व्यापक बंड खरे नसेल, तर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशी स्थिती निर्माण होईल आणि महाराष्ट्र राज्याच्या नशीबातील अडीच वर्षे नवे काहीही न घडता काळाकुट्ट अध्याय म्हणून वजा करावी लागतील.

 

 

युतीतील छोटा भाऊ - मोठा भाऊ याबाबतचे वास्तव 2014 मध्ये उघडे पडले. आता तो प्रश्न मागे पडून ‘खरी शिवसेना कोणती?’ हा प्रश्न उभा राहिला आहे, यातच मुख्यमंत्री म्हणूनच नव्हे, तर पक्षप्रमुख म्हणूनही उद्धव ठाकरे यांचे कर्तृत्व कितपत आहे, हे कळू शकेल. विधिमंडळाचे मागचे अधिवेशन संपतेवेळी फडणवीस यांनी विंदांच्या ’उपयोग काय त्याचा?’ या कवितेचा अंश विधानसभेत वाचून दाखवला होता. आज त्या कवितेची आठवण पुन्हा पुन्हा होत आहे. विंदांचे शब्द या धर्तीवर आहेत.

 

 

 

 

 

 

आजच्या संदर्भात विचारायचे, तर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून आणि राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून गेल्या अडीच वर्षांत राज्याचे अपरिमित नुकसान करण्याव्यतिरिक्त नक्की काय साध्य केले? जनतेने बहुमत मिळवून दिलेले असूनही केवळ फडणवीस यांच्या द्वेषापोटी त्यांच्याशी दगाबाजी करण्याचा उपयोग नक्की काय झाला?