‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ लवकरच

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने यापूर्वी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे लवकरच ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’देखील लागू केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांनी रायपुर येथे दिली आहे.

देशात ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ लागू करण्यात यावा, अशी मागणी समाजातील विविध स्तरांतून वेळोवेळी करण्यात येते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री प्रल्हादसिंह पटेल यांच्या विधानास विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय मंत्री पटेल नुकतेच रायपूरमधील ’आयसीएआर’ -‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट, बरोंडा’ येथे आयोजित ’गरीब कल्याण संमेलना’मध्ये सहभागी झाले होते.

 

 

 

मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्यविषयी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमानंतर पटेल यांनी पत्रकारपरिषदेस संबोधित केले. त्यावेळी लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याविषयी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, “ ‘लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक’ लवकरच संसदेत सादर केले जाईल. त्याविषयी कोणत्याही प्रकारची चिंता करण्याचे कारण नाही. मोदी सरकारतर्फे अनेक धाडसी निर्णय वेळोवेळी घेतले जात आहेत, त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणा कायद्यासह अन्य विषयांवरही निर्णय घेतले जातील,” असे पटेल यांनी यावेळी सांगितले आहे. दरम्यान, ‘कलम ३७०’ हटविणे, ‘तिहेरी तलाक’बंदीचा कायदा करणे यासारखे धाडसी निर्णय घेणार्‍या मोदी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाचाही कायदा लागू करावा, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येते.

 

 

 

वेळोवेळी या विषयावर विविध व्यासपीठांवरूनही चर्चा झाली आहे. जुलै २०१९ मध्ये, भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित खासगी सदस्य विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. या विधेयकात दोन अपत्यांचा नियम लागू करण्याची आणि उल्लंघन केल्यास दंडात्मक तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर २ एप्रिल रोजी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी संसदेत ’लोकसंख्या नियंत्रण विधेयका’ची गरज नसल्याचे सांगितले होते. ’‘लोकांवर दबाव टाकण्याऐवजी सरकार त्यांना लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत यशस्वीपणे जागरूक करत आहे,” असेही मांडवीय म्हणाले होते.