‘पोक्सो’ कायदा आणि वास्तव!

 

 

 

 

 

‘भारतीय स्त्री शक्ती’ या संघटनेच्या मुंबई अध्यक्षा सीमा देशपांडे सांगत होत्या की, दि. ६ जून रोजी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी ‘पोक्सो’ कायदा अंमलबजावणीसंदर्भात एक आदेश जारी केला. (ऑफिस ऑर्डर नो. २४५/२०२२) यानुसार ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत किंवा विनयभंग प्रकरणी तक्रार आल्यास संबंधित आरोपीला अटक करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची संमती घेण्यात यावी का? तर अनेकदा वैयक्तिक वैमनस्यातून ‘पोक्सो’ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात येतो. त्यामुळे आरोपझालेल्या व्यक्तीला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते आणि म्हणून अशा गुन्ह्यांच्या अटकेसाठी पोलिसांनी स्थानिक उपायुक्तांची अनुमती घ्यावी. आम्ही आयुक्तांना याबाबत पत्र लिहिले की, हा आदेश ‘पोक्सो’ कायद्याच्या उद्दिष्टांना काळीमा फासणारा आहे आणि मुख्य म्हणजे, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यात बदल करण्याचा किंवा त्या उद्दिष्टांपासून फारकत घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. बालकांवर अत्याचार करणार्‍या आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी आणि पीडितेला न्याय मिळण्यास उशीर लागू नये, याकरिता ‘पोक्सो’ कायदा निर्माण झाला. परंतु, आयुक्तांच्या या आदेशानुसार, पीडित बालकांनाही आयुक्तांकडून उपायुक्तांकडे फेर्‍या माराव्या लागल्या, तर न्याय मिळायला देखील विलंब लागेल. त्यामुळे ‘भारतीय स्त्री शक्ती’ संघटनेने आयुक्तांना विनंती केली आहे की, त्यांनी ‘पोक्सो’ कायदा अंमलबजावणीसंदर्भात जे आदेश दिले आहेत, ते त्वरित मागे घ्यावेत.

 

 

‘भारतीय स्त्री शक्ती’ काय किंवा महिला बाल सक्षमीकरण, अन्याय निवारणासाठी काम करणार्‍या जगभरातल्या कोणत्याही संस्था असू देत, सगळ्यांना माहिती आहे की, पीडितांसाठी न्याय मिळवून द्यायला भगीरथ प्रयत्न करावे लागतात. या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील गेल्या सहा महिन्यांतील घटनाक्रम पाहिला तर कोणत्याही समाजशील व्यक्तीला दुःख, संताप झाल्याशिवाय राहणार नाही. कल्याणमधील आताच्या जूनचीच ही घटना. बारावीचा निकाल लागला. तिला ७१ टक्के गुण मिळाले. मात्र, त्यापूर्वीच तिने आत्महत्या केली. कारण काय? तर गेल्या दीड वर्षांपासून म्हणजे जेव्हा ती १६ वर्षांची होती, तेव्हापासून ‘तुझा तो व्हिडिओ व्हायरल करू ,’ अशी धमकी देऊन सातत्याने सात जण तिचे लैंगिक शोषण करत होते. या सातही व्यक्तींसोबत या मुलीची मैत्रीण सामील होती. शेवटी असह्य होऊन या मुलीने आत्महत्या केली. ७१ टक्के गुणांनी उत्तीर्ण होणार्‍या मुलीची पुढे काही तरी स्वप्ने नक्कीच असणार. अतिशय कोवळ्या वयात तिला ज्या अत्याचाराला सामोरे जावे लागले, ते शब्दातीत आहे. याच महिन्यातली नागपूरमधील घटना. सीताबर्डी येथे एका उद्यानात लहान मुलं संध्याकाळी खेळायला जमत. तिथे २८ वर्षांचा एक तरुण नित्यनियमाने येई. ‘चला मुलांनोे झाडाचे चिंच, आंबे तोडून देतो, मोबाईलवर खेळ खेळायला देतो,’ असे सांगून तो लहान मुलांना गर्द झाडीतल्या पडक्या खोलीत नेई. तिथे तो मुलांचे शारीरिक शोषण करायचा. वर ‘कुणाला सांगितले तर मारून टाकीन’ अशी धमकीही देई. शेवटी असह्य होऊन एक मुलगा घरी रडू लागला. तेव्हा, त्याच्या पालकांना हे लक्षात आले. त्याआधी सगळ्यांना वाटे की, हा तरूण समाजशील आहे, म्हणून मुलांशी वेळ काढून खेळतो. पण, खेळण्याच्या बहाण्याने हा मुलांचे शोषण करत होता. परिसरातील सहा बालकांवर सातत्याने तो अत्याचार करत राहिला.

 

 

 

 

त्याआधी पुण्यातली मार्च महिन्यातील घटना. ११ वर्षांची मुलगी शाळेत गेली. मात्र,शाळेच्या मुलींच्या स्वच्छतागृहापर्यंत पोहोचून एका नराधमाने तिच्यावर अत्याचार केला. जानेवारी २०२२ सालची सोलापूरधील घटना...१६ महिन्यांच्या म्हणजे अवघ्या दीड वर्षांच्या मुलीला दारू पाजून तिच्यावर अनैसर्गिक बलात्कार करण्यात आला. ती मुलगी रडू लागली. आवाज आजूबाजूला जाऊ नये, म्हणून त्या नराधमाने ओढणीने तिचा गळा दाबला आणि तिला मारून टाकले. तो नराधम कोण होता? तर तिचा जन्मदाता बाप आणि तिला मारून टाकण्यासाठी त्याला ओढणी देणारी होती तिची जन्मदाती आई. का? तर मुलगी रडली, तर आजूबाजूला संशय येईल. मग इज्जत जाईल, त्यापेक्षा तिला मारून टाकलेले बरे, असे या दोघांचे मत. भयंकर!!! आताही हे सगळे लिहिताना डोळ्यात अश्रू आणि असह्य दुःख, संताप होत आहे.

 

‘मस्ती करू नकोस किंवा रडू नकोस नाहीतर बघ बागुलबुवा येईल किंवा राक्षस येईल,’ असे आजही घराघरात अगदी गमतीने लहान मुलांना सांगितले जाते. पण, ही गंमत आता गंमत न राहता बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न खरंच गंभीर बनला आहे.गेल्या वर्षी ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज अ‍ॅण्ड क्राईम’ने बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांबाबत एक संशोधन केले. त्यामध्ये त्यांचा निष्कर्ष होता की, मोबाईल, इंटरनेट,विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती अल्पवयीन मुलामुलींना आपल्या जाळ्यात फसवतात. हे गुन्हेगार पहिल्यांदा अल्पवयीन मुलांना व्हिडिओ गेम पाठवतात. त्यानंतर त्यांच्याशी ओळख वाढवून अश्लिल व्हिडिओ पाठवतात. अमली पदार्थांबाबतही मुलांच्या मनात उत्सुकता निर्माण करतात. एकदा अल्पवयीन मुलगा अथवा मुलगी या सगळ्याच्या अधिन गेले की, ‘मग तू असे करतोस तसे करतोस, तुझे व्हिडिओ, तुझे मेसेज, तुझे फोटो तुझ्या पालकांना दाखवू, ‘व्हायरल’ करू,’ अशी धमकी त्यांना देण्यात येते. अल्पवयीन मुलंमुली मग अशा नराधमांच्या शोषणाचे गुलाम बनतात. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार करता, २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांत बालकांविरोधातील ‘सायबर’ गुन्ह्यांमध्ये १९६टक्क्यांनी वाढ झाली. २०२० सालच्या अहवालानुसार,‘सायबर’ गुन्ह्याअंतर्गत बालकांवर अत्याचार केला म्हणून १ हजार, ७३५ जणांविरोधात पोलीस स्थानकांमध्ये तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी १ हजार, २३८ जणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला. मात्र, आजपर्यंत त्यापैकी दोघा जणांनाच कायद्याने शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिशय वाईट आणि लज्जास्पद अशी ही गोष्ट. इंटरनेटच्या माध्यमातून बालकांवर अत्याचारांच्या गुन्ह्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक खेदाने वरचा आहे.

 

 

श्रीमंत घरचीच नव्हे, तर वस्ती पातळीवरील लहान बालकांमध्येही अमली पदार्थांचे व्यसन वाढत आहे. बालकांचे भवितव्य बरबाद करून भारतीय समाजालाच उद्ध्वस्त करायचे हे एक कारस्थान आहे. या अनुषंगाने शाळांचा विचार केला तर? शाळेचा परिसर ‘सायलेन्स झोन’ असावा, आजूबाजूला अनधिकृत दुकाने किंवा निषिद्ध असलेल्या वस्तूंची दुकाने नसावीत, शाळेच्या परिसरात अवैध धंदे नसावेत.वेगाची वाहतूक नसावी, असा नियमच आहे. शाळेच्या परिसरात वेब कॅमेरे असणे गरजेचे असते. आपल्या पाहण्यातल्या किती शाळांमध्ये किंवा शाळांच्या आजूबाजूच्या परिसरात या उपाययोजना केलेल्या असतात? नुसते प्रश्नच मांडून प्रश्न संपत नसतात. पण, ते मांडले तर पाहिजेत ना?

 

 

एका सामाजिक कार्यकर्त्याशी याबाबत चर्चा करत होते. त्याने म्हंटले, ”मुंबईतील एका वस्तीतील सत्य घटना सांगतो. मग सांगा की, किती आणि कशी उपाययोजन करायची.” त्याने सांगितलेली घटना - झोपडपट्टीत घरकाम करणारी एक विधवा महिला राहायची. तिला तीन मुलं. तीनही मुले नऊ वर्षांखालची. वस्तीमध्ये बाहेर मुलांना वाईट संगत लागेल किंवा त्यांची भांडणं होतील किंवा त्यांचे कोणी अपहरण करून नेईल, अशी भीती तिला वाटे. मग ती मुलांना घरातच ठेवे. झोपडीला बाहेरून कुलूप लावून ती कामाला जाई. घरात मुलांना छोटा टीव्ही मनोरंजनासाठी होता. खाणेपिणे होते. बाहेर कुठे जायचा प्रश्नच नव्हता. मुलंही खूश होती. पण, काही दिवसांनंतर मुलं रडवेली, घाबरलेली, खंगलेली दिसू लागली. मुलांना विश्वासात घेऊन विचारल्यावर तिला कळले की, ती गेल्यानंतर काही वेळातच वस्तीतील व्यसनी, रोगाने जर्जर झालेले टोळके झोपडीत येते आणि तिन्ही मुलांच्या तोंडात बोळे कोंबतात आणि त्यांचे शोषण करतात. (मुलांची तोंड बंद का करायचे तर झोपडपट्टीत घर अतिशय जवळ. मुलांचा आवाज बाहेर जाऊ नये म्हणून.) हे टोळके मुलांना धमकी द्यायचे की, कुठे वाच्यता केली, तर तुमच्या तिघांसकट आईला मारून टाकू. घराला टाळे असताना हे नराधम घरात कसे येते, तर झोपडीच्या वरती कौलाचा एक तुकडा काढून ते झोपडीत येत. कौलावर बसून हे नशा करत असतील म्हणून वस्तीतील कुणीही त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. पुढे या सामाजिक कार्यकर्त्याने तिला कायदेशीर न्याय मिळवून देण्याचा विडा उचलला. पण, तिने नकार दिला. ती म्हणाली, ”मी विधवा बाई, न्यायालय कचेरी केली, तर कामधंदा करू शकणार नाही. तशीही वस्तीत इज्ज्त गेली. माझी मुलं आहेत. उद्या कुणाला समजले, तर कुणीही बाप आपली लेक माझ्या मुलाला देणार नाही. त्यापेक्षा मी या वस्तीतून निघून जाते.” त्यानंतर ती महिला तिथून गेली ती गेलीच!

 

काय बोलावे यावर? बालक ही देशाची संपत्ती आहे. त्यांच्या रक्षणासाठी कायद्याने अनेक तरतुदी आहेत. पण, मुळात या घटनांना आवर कसा घालावा, हाच मोठा प्रश्न आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘पोस्को’ कायदा हा एक आधार होता. अर्थात, कायदे कितीही असले तरी त्याची अंमलबजावणी हा मुख्य विषय असतो. त्यासाठी तितकीच संवेदनशील प्रशासकीय यंत्रणाही गरजेची असते. समाजमन, प्रशासन यांच्या दुहेरी समन्वयातून कदाचित बालकांवर होणारे अत्याचार कमी हेाऊ शकतील. त्याबाबत सर्वांनी मिळून एकत्र यायला हवे!