राष्ट्ररक्षणासाठी ‘अग्निवीर’ सज्ज होणार

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : बदलती जागतिक परिस्थिती आणि युद्धतंत्रामध्ये झपाट्याने होणारे बदल लक्षात घेऊन भारताचे लष्कर, वायुदल आणि नौदलामध्ये नव्या दमाच्या तरुणांना भरती करुन घेण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ‘अग्निपथ’ या विशेष योजनेअंतर्गत वयवर्षे १७.५ ते २१ वर्षांच्या तरुणांची म्हणजेच ‘अग्निवीरांची’ भरती करून त्यांना राष्ट्ररक्षणासाठी सज्ज करण्यात येणार आहे. भारताच्या तिन्ही सेनादलांमध्ये भरतीसाठी केंद्र सरकारतर्फे नव्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याची माहिती देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुदलप्रमुख एअर चीफ मार्शल विवेक चौधरी आणि नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल आर. हरिकुमार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

 

 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संरक्षणविषयक समितीने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत भारतीय सैन्यदलांना जगातील सर्वोत्तम बनविण्यासाठी सज्ज असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत सैन्यदलांमध्ये दाखल होणारे ‘अग्निवीर’ हे तारुण्याच्या उर्जेने भरलेले आणि भारलेले असणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या उर्जेचा लाभ भारतीय सैन्यदलांच्या माध्यमातून राष्ट्राच्या रक्षणासाठी करून घेतला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत चार वर्षे त्यांना सैन्यदलांमध्ये सेवा द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर उच्च कौशल्याचे प्रशिक्षित असे मनुष्यबळ अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्येही सर्वसामान्यपणे सेवा देण्यास सज्ज होणार असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

 

 

सशस्त्र दलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘अग्निपथ’ योजनेची रचना करण्यात आली आहे. समकालीन तंत्रज्ञानाशी अधिक सुसंगत असलेल्या समाजातील तरुण प्रतिभेस आकर्षित करून कुशल, शिस्तबद्ध आणि प्रेरित मनुष्यबळ पुन्हा समाजात परत आणणारी ही योजना आहे. सशस्त्र दलातील तरुणांच्या संख्येत वाढ होऊन या दलांमध्ये नवा ‘उत्साह’ आणि ‘ऊर्जा’ तयार होईल, त्याचवेळी तंत्रज्ञानस्नेही युवकांच्या भरतीमुळे सशस्त्र दलांत काळानुरूप परिवर्तनशील बदल घडेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय सशस्त्र दलांचे सरासरी वय अंदाजे चार ते पाच (सध्या सरासरी वय ३२, ते २४ - २६ दरम्यान होणार) वर्षांनी कमी होईल. लष्कराच्या तीन सेवांच्या मनुष्यबळ विकास धोरणात याद्वारे सकारात्मक परिवर्तन होणार असून हे धोरण तत्काळ लागू होणार आहे.

 

 

 

 

१) तरुणांची सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती होणार.

 

२) ‘अग्निवीरां’ना आकर्षक वेतन.

 

३) चार वर्षांच्या सैन्य सेवेनंतर तरुणांना विविध क्षेत्रांमध्ये विपुल प्रमाणात संधी.

 

४) योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या बहुतांश सैनिकांना चार वर्षांनी सेवामुक्त केले जाईल. मात्र, काही जवान (सुमारे २५ टक्के) आपली नोकरी सुरू ठेवू शकतील.

 

५) सेवा निधी पॅकेज चार वर्षांच्या सेवेनंतर उपलब्ध होईल.

 

६) ७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुण पात्र.

 

७) प्रशिक्षण दहा आठवडे ते सहा महिन्यांचे असेल.

 

८) दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतील.

 

९) देशसेवेदरम्यान ‘अग्निवीर’ हुतात्मा झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना व्याजासह सेवा निधीअंतर्गत १ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. याशिवाय उर्वरित नोकरीचा पगारही दिला जाणार आहे.

 

१०) ‘अग्निवीरा’स देशसेवेदरम्यान दिव्यांगत्व झाल्यास ४४ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाईल. याशिवाय उर्वरित नोकरीचा पगारही मिळणार आहे.

 

 

 

 

केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे लष्कर, हवाईदल आणि नौदलाच्या क्षमतांमध्ये वाढ होणार असल्याचे मत तिन्ही सेनादल प्रमुखांनी व्यक्त केले आहे. मनुष्यबळ व्यवस्थापन, एकाचवेळी अनेक आव्हाने स्वीकारण्यास सज्ज सैन्यशक्ती सज्ज होणार असल्याचे लष्करप्रमुख जनरल पांडे यांनी सांगितले. ‘अग्निपथ’ योजनेमुळे कारगील अहवालानुसार बदल केले जात असल्याचे नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल हरिकुमार यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे या योजनेअंतर्गत नौदलामध्ये महिलांची खलाशीस्तरावर भरती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे देशातील युवकांना या योजनेमुळे एकाचवेळी उच्चशिक्षण, विविध कौशल्य आत्मसात करणे आणि आर्थिक पाठबळ भक्कम करणे शक्य होणार असल्याचे मत वायुदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल चौधरी यांनी सांगितले.

 

 

 

 

पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे दोन शत्रू लक्षात घेता भारतीय सैन्यदलांमध्ये तरुण वयाच्या जवानांची-अधिकार्‍यांची संख्या सर्वाधिक असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. योजनेअंतर्गत भरती झालेल्यांपैकी २५ टक्के जवान चार वर्षांनी सेवेत कायम राहतील, तर ७५ टक्के जवान सैन्यदलांबाहेर सेवा देण्यास सज्ज होतील. मात्र, महत्त्वाचे म्हणजे चार वर्षांमध्ये या तरुणांना उच्च दर्जाची कौशल्ये प्राप्त झालेली असल्याने ’कॉर्पोरेट’ विश्वासह केंद्र व राज्य सरकारांच्या सेवेमध्ये या तरुणांना काम करता येणार आहे. त्यामुळे राष्ट्ररक्षणासह ’आत्मनिर्भर भारत’साठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत कारगील युद्धानंतर गठित केलेल्या शेकटकर समितीच्या अहवालानुसार सैन्यदलांमधील जवानांची संख्या, वेतन व निवृत्तीवेतन यामध्येही सकारात्मक बदल होणार आहे.

- दत्तात्रय शेकटकर, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त)

 

 

 

 

‘अग्निपथ’ योजनेतून बाहेर पडलेल्या जवानांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारे आपल्या अखत्यारितील विविध विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि मंत्रालयातील नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देणार आहेत. येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये तशी घोषणा संबधितांकडून होणार असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे ‘अग्निपथ योजना’ ही कोणत्याही अन्य देशाची कॉपी नसून दीर्घ अभ्यासातून तयार केलेली योजना असल्याचेही संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.