बंगाल जळत असताना पोलीस गप्प: केंद्रीय सुरक्षाबलाला बोलवा- उच्च न्यायालय
Total Views |
कलकत्ता: प्रेषित मुहम्मद यांच्या विरोधात नूपुर शर्मा यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने धर्मांध दंगेखोरांकडून पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्याप्रमाणावर हिंसाचार केला गेला. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, राज्य पोलीस राज्यात उसळलेली दंगल रोखण्यासाठी असमर्थ ठरत असल्यास पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्रीय दलांना बोलावले पाहिजे, असे मत नोंदवत कलकत्ता उच्चन्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल सरकारला फटकारले. सरन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने राज्य अधिकाऱ्यांना हिंसाचाराच्या घटनांचे व्हिडिओ फुटेज गोळा करण्यास सांगितले जेणेकरुन दंगेखोरांना ओळखता येईल आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई करता येईल.
"जर राज्य पोलीस कोणत्याही ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवू शकत नसतील, तर राज्य अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय दलांना बोलावण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत". असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच अनुचित घटनांमध्ये ज्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई देण्याच्या मुद्द्यावर महाधिवक्त्याने राज्याची भूमिकाही स्पष्ट करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
निलाद्री साहा नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेत धर्मांध दंगेखोरांकडून भाजप पक्षाची कार्यालये मुद्दम जाळली जात असताना पोलीस मूक प्रेक्षकांप्रमाणे बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्करी किंवा केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याची मागणी, या याचिकेत करण्यात आली आहे. दुसऱ्या एका याचिकेत 9 जून 2022 रोजी हावडा अंकुरहाटी भागात राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आणि जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली गेली.
मामता बॅनर्जीं भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर सूड घेण्यासाठी दंगेखोरांचा वापर करत असल्याचे आरोप या पूर्वीही अनेकदा झाले आहेत. राज्यातली कायदा सुव्यवस्था दिवसें-दिवस बिघडत चालली असून धर्मांध आंदोलक पोलिसांवर देखील दगडफेक करतात. त्यामुळे जिथे पोलीस सुरक्षित नाहीत तिथे सर्वसामान्यांची काय दशा असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो.