दौर्बल्यापासून सक्षमीकरणाकडे भारतीय महिलांचा प्रवास

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने ‘नारीशक्ती’च्या नव्या युगाची घोषणा केली आहे. या युगातील कार्यक्रमात्मक हस्तक्षेप केवळ कागदावर नसून खरोखर लिंग समानता प्रस्थापित करण्यासाठीचा हा करारनामा आहे. या अमृत काळामध्ये, महिला अग्रणी नेत्या आहेत, कुशल श्रमशक्ती आहेत आणि त्या भारतीय समाजाच्या केंद्रस्थानी त्या आहेत.

 

 

 

महिला सबलीकरणाच्या बाबतीत पूर्वीच्या सरकारांची गती संथ होती. मोदी सरकारने मात्र सर्वांगीण, राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी ही अनिवार्य बाब केली आहे. सजग धोरणात्मक कार्यक्रमांद्वारे हे साध्य केले आहे. रेशनकार्डांचे ओळखीचे बहिष्कृत तर्क-मुख्यत्वे घरातील पुरुष प्रमुखाला ते जारी करणे-याऐवजी सर्वांसाठी विशिष्ट ओळख, आधारद्वारे सजगतेने बदल करण्यात आला. पूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेला (ठडइध) महिलाकेंद्रित आजारांविरुद्ध अधिक सेवा देण्यासाठी सुधारणा करून नवे रूप देण्यात आले. ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजने’द्वारे (झचअगअध) प्रतिकुटुंब पाच लाभार्थ्यांची अवाजवी, पुरुषप्रधान मर्यादा काढून टाकण्यात आली आणि योजनेला नवे रूप देण्यात आले. ‘पंतप्रधान जन आरोग्य योजना’ कोणत्याही प्रौढ पुरुष सदस्याशिवाय, कुटुंबाच्या आकाराचा कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सर्वांपर्यंत पोहोचली आहे. पती आणि वडिल यांच्याशिवाय स्वतंत्र ओळख अशी सोय ही भारतीय महिलांसाठी आत्मविश्वास, स्वत्व आणि ‘आत्मनिर्भरते’चा मोठा पल्ला आहे.

 

 

 

सरकार भारताच्या रोजगार आणि कामगार क्षेत्राच्या रचनेत पद्धतशीर परिवर्तन घडवत आहे. ‘पंतप्रधान मुद्रा योजने’च्या पंखांद्वारे महिलांच्या उद्योजकीय कौशल्याने मोठी झेप घेतली आहे. एकूण मुद्रा खातेदारांपैकी ६८ टक्के खातेदार महिला आहेत. उत्पन्न सृजनाच्या क्रियाकलापांच्या आकांक्षेसाठी देण्यात आलेल्या मुद्रा कर्जामुळे स्त्रियांना पूर्वीच्या अगम्य संधी सकारात्मकपणे साध्य झाल्या आहेत. ‘स्टॅण्ड-अप इंडिया’ अंतर्गत उत्पादन, सेवा आणि कृषी-संलग्न क्षेत्रातील ग्रीनफिल्ड उपक्रमांसाठी कर्जाची आकांक्षा बाळगणार्‍या महिलांच्या जीवनातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. पुढे, ‘स्टार्टअप इंडिया’ निधीपैकी दहा टक्के म्हणजेच एक हजार कोटी रुपये हे डखऊइख संचलित निधीमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअपसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. कृषी क्षेत्र तुलनात्मकदृष्ट्या पुरुषी क्षेत्र मानले जाते. वार्षिक महिला शेतकरी दिनानिमित्त आणि महिला शेतकर्‍यांसाठी सरकारी, कृषी लाभार्थी-संबंधित हस्तक्षेपांमध्ये ३० टक्के निधी राखून ठेवण्याच्या आदेशासह यात बदल घडवण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

 

 

महिलांना परिवर्तनाचा सैनिक म्हणून सन्मानित करण्यात आले आहे. ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’-‘राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान’ (ऊअधअछठङच) अंतर्गत व्यवसाय प्रतिनिधी ‘सखी’, स्वयं-साहाय्यता गट मूलभूत बँकिंग सेवांचा विस्तार करत आहेत तर महिला स्वच्छाग्रही या ‘स्वच्छ भारत लोक’चळवळीअंतर्गत स्वच्छता सेवा लोकांच्या दारी पोहोचवत आहेत. जिथे त्रुटी दिसून येत आहेत, तिथे त्या क्षमता बांधणीद्वारे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पंचायती राज संस्थांमधील निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींसाठी (एथठ) क्षमताबांधणी कार्यक्रम असाच एक हस्तक्षेप आहे जो महिला प्रतिनिधींना महिला आणि मुलांशी संबंधित मुद्द्यांवर रचनात्मकपणे विचारपूर्वक बाबी मांडण्यासाठी प्रशिक्षित करतो आणि त्यांना बदलाचे प्रतिनिधी बनण्यास सक्षम करतो. पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (झचॠऊखडकअ) अंतर्गत मोठ्या डिजिटल साक्षरता मोहिमेद्वारे पुरूष-महिला डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठीदेखील पावले उचलली गेली आहेत.

 

 

 

सुशिक्षित स्त्रिया सुशिक्षित सामाजिक, आर्थिक आणि कौटुंबिक निर्णय घेतात, हे सरकारने ओळखून पावले उचलली आहेत. मुलींच्या अस्तित्वासाठी, संरक्षणासाठी आणि अधिक शैक्षणिक सहभागासाठी पंतप्रधानांच्या विचारांतून साकारलेली ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ (इइइझ) ही राष्ट्रीय मोहीम सामाजिक लाभ मिळवून देत असल्याचे दिसते. छऋकड-५ अर्थात राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण क्र. ५ नुसार जन्मावेळी लिंग गुणोत्तर (डठइ) २०१५-१६ मधील ९९१ पासून २०१९-२१मध्ये १०२० पर्यंत म्हणजेच २९ गुणांनी सुधारले आहे. णऊखडएअ डेटानुसार माध्यमिक स्तरावरील शाळांमधील मुलींचे एकूण नोंदणी प्रमाण (ॠएठ) २०१२-१३मधील ६८.१७ टक्क्यांवरून २०२०-२१ मध्ये ७९.४६ टक्क्यांपर्यंत सुधारले आहे. खरेतर, २०१२-१३ आणि २०१९-२० दरम्यान, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील मुलींचे एकूण नोंदणी प्रमाण मुलांच्या तुलनेत अधिक वाढले आहे.

महिलांच्या स्वत्वाकडे जाणार्‍या या मार्गावर सर्वांगीण सक्षम सामाजिक-राजकीय आणि कायदेशीर वातावरणाच्या पायर्‍या रचून पाठबळ दिले जात आहे. महिला साक्षरता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण मॉड्यूल आणि उपजीविका-केंद्रित योजना या, भारतीय समाज, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या प्रवेशातील अडथळे दूर करण्यासाठी काही धोरणे आहेत. मुलांच्या संगोपनात कुठलीही त्रुटी न राखता महिलांना निःशंकपणे नोकरी करता यावी, यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये कार्यरत मातांच्या मुलांसाठी ‘राष्ट्रीय पाळणाघर योजना’ सुरू केली. नोकरदार महिलांना आणखी पाठबळ देण्यासाठी पूर्वीच्या १२आठवड्यांच्या रजेऐवजी गर्भवती मातांसाठी २६ आठवड्यांच्या सवेतन प्रसूती रजेची तरतूद करण्यात आली.

 

 

 

सरकारने, निःसंदिग्ध शब्दांत मालमत्ता आणि संसाधनांचे असमान वितरण समान करण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजना’ असुरक्षित कुटुंबातील महिला लाभार्थ्यांना सवलतीच्या ‘एलपीजी’ जोडणीची ग्वाही देते. अशा प्रकारे त्यांना सुविधांच्या मालकीच्या मार्गाने अधिक सन्मान मिळेल. त्याचबरोबर ‘उज्ज्वला योजना’ महिलांना धूरमुक्त वातावरण प्रदान करते आणि इंधनासाठी लाकूड गोळा करण्याचे कष्ट दूर करते. त्यांच्या वेळेची बचत करून आणि आरोग्यरुपी धनाची बचत करण्यासही साहाय्य करते. अर्थमंत्र्यांनी नुकतीच १२ गॅस सिलिंडरपर्यंत २०० रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली. यामुळे वाढत्या महागाईपासून त्यांना आश्वस्तता मिळाली आहे. जागतिक राजकीय वातावरण, ऊर्जा क्षेत्रातली वाढती महागाई या परिस्थितीत हे पाऊल महिलांना अधिक सुलभ जीवनाची ग्वाही देते.

 

 

 

त्याचप्रमाणे, ‘पंतप्रधान आवास योजना’देखील महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देते. वास्तवात, ‘आवास योजने’तील अंदाजे ७५ टक्के घरमालक महिला आहेत. ‘आवास योजना’ ही मालमत्तेच्या मालकीमधील वर्षानुवर्षांच्या समाजपद्धतीप्रमाणे चालत आलेली विषमता दूर करते, ज्यामुळे महिलांना सामाजिक सुरक्षा लाभते आणि संकटाच्या वेळी भक्कम आधार राहतो.

समाजव्यवस्थेत महिला स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानुसार सरकारचे तीन ‘मास्टरस्ट्रोक’ निर्णय भारतीय महिलांच्या नशिबाचे शिल्पकार बनवणारे आहेत. ‘मुस्लीम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९’ द्वारे झटपट ‘तिहेरी तलाक’ची अप्रतिष्ठित प्रथा रद्द करण्यात आली आहे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) कायदा, २०२१’द्वारे महिलांसाठी असुरक्षित गर्भपातासाठी अनुज्ञेय गर्भधारणेचा कालावधी २० आठवड्यांवरून २४ आठवड्यांपर्यंत सुधारित केला आहे. ‘बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२१’च्या तरतुदींनुसार महिलांसाठी विवाहाची कायदेशीर वयोमर्यादा वाढवून पुरुषांप्रमाणे २१ वर्षे वयापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. कायद्याचे हे असे सोपान महिलांच्या स्वयंशासन आणि प्रक्रियेतल्या स्वातंत्र्याची सुनिश्चिती करत आहेत.

 

 

 

महिला सक्षमीकरणासाठीच्या या अस्सल बांधिलकीमुळे महिलांची निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली आहे. २०१४-१५च्या छऋकड-४ अर्थात ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण क्र. ४’ आणि २०१९-२१च्या अर्थात ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण क्र. 5’ या दरम्यान, जवळजवळ आठ टक्के विवाहित भारतीय महिलांनी महत्त्वाच्या, मोठ्या घरगुती निर्णयांमध्ये भाग घेतला, मागील सर्वेक्षणापेक्षा यात पाच टक्के सुधारणा दिसून आली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, पूर्वीपेक्षा जास्त स्त्रिया (४३.३ टक्के) या एकट्या किंवा संयुक्तपणे घराची मालकी सांभाळत आहेत. बँक खातीही (७८.६ टक्के) महिला स्वतः सांभाळत आहेत.

 

 

 

मोदी सरकारने आपल्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत ‘नारीशक्ती’चा आदर आपल्या प्रत्यक्ष कृतीतून सादर करत आदर्श निर्माण केला आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळात ११ महिला मंत्री असून त्यांच्याकडे महत्त्वाची मंत्रालये आहेत. ‘अमृतकाळा’ने भारतीय महिलांसाठी लिंगआधारित रूढी आणि दौर्बल्याच्या गतानुगतिक परंपरा बाजूला सारत परिवर्तनाचे संकेत दिले आहेत. भारतीय स्त्रियांसाठी नवीन भूमिकांची पायाभरणी करत ‘नारीशक्ती’चा झेंडा रोवला आहे. महिलांनी गेल्या आठ वर्षांत विविधांगी यश अनुभवले आहे. आपल्या लोकशाही अधिकारांचा उपयोग करत, प्रबळ इच्छाशक्तीद्वारे देशाच्या भवितव्याचा शिल्पकार, विचारप्रवर्तक, वर्तणुकीतील परिवर्तनाच्या आणि सामाजिक बदलाच्या दूत म्हणून महिला नवनव्या पायर्‍या चढत यशोशिखरे गाठत आहेत. ‘अमृतकाळा’मध्ये राष्ट्रनिर्मितीचे भविष्य निर्विवादपणे ‘स्त्री’ आहे.