देशाची आर्थिक प्रगती आणि रबर उद्योग

 

 

 

भारतात उत्पादन क्षेत्रात रबर उद्योगाला एक विशेष महत्त्व आहे. जगभरात भारत हा रबर उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारतात केरळ राज्यात रबर लागवड फार मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. रबर उद्योग हा साधारणत: सहा हजार छोट्या-मोठ्या उद्योगांनी तयार झालेला असून, यात ३० मोठ्या, ३०० मध्यम तर ५ हजार, ६०० लघुउद्योगांचा समावेश आहे. नवउद्योजकांसाठी रबर क्षेत्रातील लघुउद्योग हा नफा मिळवून देणारा ठरत आहे. भारतात चालू असलेल्या रबर उद्योगात अवजड टायर्स, ऑटो टायर्स, नळ्या, वाहनांचे भाग, चपला, पट्टे, पाईप, सायकलचे टायर्स, केबल्स, तारी, दफ्तरांचे भाग, बॅटरीचे डबे, लॅटेक्सचे सामान, औषधोत्पादनासंबंधीचे सामान, मोल्डस आणि अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. रबर उद्योगाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, तिन्ही सेनादले, विमानोड्डाण, रेल्वे, कृषी, वाहतूक-दळणवळण, खाणी, रुग्णालये, क्रीडा अशा असंख्य दैनंदिन जीवनात आवश्यक असणार्‍या क्षेत्रात रबर उद्योगाला प्रचंड मागणी आहे आणि ती पुढेही वाढतच जाणार आहे. विशेषत: भारतात रबर क्षेत्रातील लघुउद्योगकांना मोठी संधी आहे. रबर क्षेत्रातील काही प्रमुख उद्योगसंधी म्हणजे - फुगे बनविणे, खोडरबर बनविणे, रुग्णालयातील साहित्य बनविणे, लॅटेक्सचे धागे बनविणे, रबरबँड उत्पादन, रबरी पट्टे उत्पादन, रबरी चटई उत्पादन, रबरी गॅसकेट्स उत्पादन, रबरी हातमोजे उत्पादन (कोरोना कालावधीत यांचा फार वापर झाला.) रबरी शिक्के उत्पादन, रबरी खेळणी उत्पादन, चपला उत्पादन, टायर्सचे रि-ट्रेडिंग (टायर्सना नवीन आवरण लावणे.)

 

 

रबराची गुणवता वाढविणारा ‘कार्बन ब्लॅक’ या कच्चा मालाचा आपल्या देशात बर्‍याच वेळा तुटवडा निर्माण होतो. परिणामी, रबर उद्योगाशी संबंधित लघुउद्योग धोक्यात येऊ शकतात. यामुळे सरकारची ‘कार्बन ब्लॅक’ बाबतची आयात-निर्यात धोरणे ही या उद्योगाला वाचविणारी असायला हवीत. २०१८ मध्ये ‘कार्बन ब्लॅक’च्या कमतरतेमुळे सुमारे ४० टक्के उद्योगांना महिन्याला ७५० कोटी रुपयांचा फटका बसला होता व सुमारे दोन लाख कामगारांच्या नोकरीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. २०१५ साली सरकारने ‘कार्बन ब्लॅक’च्या आयातीवर अँटी-डम्पिंग ड्युटी लावली होती. यामुळे चीन, रशिया आणि इतर देशांकडून ‘कार्बन ब्लॅक’ची आयात बंद झाली होती.

 

 

आपल्या देशातील रबर उद्योगाला जागतिक पातळीवर मोठे आव्हान चीनचे आहे. सायकलींपासून मोठ्या आणि जड वाहनांच्या टायरसाठी तसेच वेगवेगळ्या उद्योगधंद्यामध्ये, कारखान्यांमध्ये रबराचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.जवळपास ८० टक्के नैसर्गिक रबराचाच वापर केला जातो. म्हणून रबर झाडांच्या लागवडीचे प्रदेश म्हणजे केरळ, गोवा, गोंदिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, अंदमान-निकोबार आणि महाराष्ट्र. इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त पाऊस पडणार्‍या या राज्यांमध्ये, डोंगर उतारावर रबराची झाडे पाहायला मिळतात.

 

 

असा हा रबर उद्योग भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा ‘ट्रिगर’असून भारतीय उद्योगाने महत्त्वाच्या अनेक जागतिक बाजारपेठांमध्ये भरारी घेतली आहे. या उद्योगाला २०१८ मध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठे प्रदर्शन ’इंडिया रबर एक्स्पो’ या नावाने आयोजित करण्यात आले होते. यात ५० देशांचे प्रतिनिधी तसेच रबर उद्योगातील कंपन्यांची ३६० हून अधिक दालने होती. आपल्या पंतप्रधानांचे असे स्वप्न आहे की, आपल्या देशाला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला आणायचे आणि यात रबर उद्योग भरीव योगदान देऊ शकते. रबर उद्योग हा सर्व उद्योगांचा जीवरक्षक असून कोणताही उद्योग रबरापासून बनविलेल्या उत्पादनांखेरीज काम करू शकत नाही.

 

 

वाहन, सुरक्षा, आरोग्यसेवा, कृषी व इतर क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाचा घटक ठरणार्‍या रबर उद्योगाची झपाट्याने वाढ होत आहे. रबर उद्योगात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक गुंतले आहेत.

 

 

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्कील इंडिया’ या उपक्रमांमुळे रबर उद्योगातील व्यावसायिक संधी वाढल्या आहेत. पण, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव आणि आयात करारासंबंधीच्या अनियमिततेने स्थानिक उत्पादकांना मोठा फटका सहन करावा लागतो. रबर उद्योगाला संरक्षक कवच आणि रबर उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्टीने ‘एआयआरआयए’ची स्थापना करण्यात आली. देशभरात या संघटनेचे १३०० हून अधिक सदस्य आहेत. रबर उद्योगात २० लाखांहून अधिक व ‘प्लान्टेशन’मध्ये दहा लाखांहून अधिक लोक काम करतात. कुशल मनुष्यबळाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीडी) अंतर्गत ‘एआयआरआयए’ आणि ‘ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ सोबत ‘रबर स्कील डेव्हल्पमेन्ट कौन्सिल’ची स्थापना केली आहे. या उद्योगात नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नवीन फॉर्म्युलेशन व ऑटोमेशनला गती मिळाली आहे. भारताची रबर निर्यात १.४८ टक्के इतकी असून चीनचा वाटा मात्र ११ टक्के आहे.

 

 

 

 

भारतातील रबर उद्योगाची ‘ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज असोसिएशन’(एआयआरआयए) ही शिखर संख्या १९४५ पासून कार्यरत आहे. या संस्थेने रबर उद्योगाचे कामाकाज पुढील वर्षांत विनासायास चालावे म्हणून बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत संस्थेचे अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, निर्यात समितीचे चेअरमन व ५० महत्त्वाचे नॉन टायर वस्तूंचे निर्यातदार उपस्थित होते. यावेळी ‘फॉरेन ट्रेड’चे ‘जॉईंट डायरेक्टर जनरल’ही उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार रबर उद्योगाला निर्यातीच्या फार मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. तसेच, यासाठी लागणारे मनुष्यबळ भारतात फार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. ‘कोविड-१९’आणि युके्रन युद्धामुळे या उद्योगापुढे बरेच जागतिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते म्हणजे कच्चा माल उपलब्ध नसणे, जलवाहतूक खर्चात झालेली वाढ तसेच निधी उपलब्ध होण्यातील अडचणी. भारतात वाहतुकीवर इतर देशांच्या तुलनेत जास्त खर्च होतो. निर्यातीच्या एकूण खर्चात वाहतुकीचा खर्च १७ ते १८ टक्के इतका प्रचंड असतो. देशात माल वाहतुकीसाठी ‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ आहे. या पॉलिसीनुसार निर्यातदारांना वाहतुकीवर सहा ते सात टक्केच खर्च व्हावयास हवा. पण, प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची मर्यादाही वाढवावी, असे ‘एआयआरआयए’ या संघटनेचे म्हणणे आहे. ही मर्यादा वाढविल्यास उद्योगाला चालना मिळेल, असा संघटनेचा दावा आहे. या संघटनेच्या दाव्यानुसार, २०१५ पर्यंत नॉन टायर रबर उद्योगाची निर्यात दोन अब्ज होईल. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड’ (आयआयएफटी) व ‘एक्पोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल’तर्फे ‘एमएसएमई’ उद्योगकांना निर्यात प्रक्रियेबद्दल प्रशिक्षित करावयास हवे. कोणती कागदपत्रे तयार करावयाची तसेच निर्यातीचे महत्त्वाचे मुद्दे या सर्वांची माहिती द्यायला हवी. यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजकांना निर्यातीसाठी कसे सज्ज व्हायचे, हे समजेल. रबर उत्पादनांची जागतिक बाजारपेठ सध्या २१२ अब्ज युएस डॉलर इतक्या रकमेची असून २०२५ पर्यंत यात वाढ अपेक्षित आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ‘एमएसएमई’ उद्योग महत्त्वाचे असल्यामुळे, भारताच्या ‘फ्री ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंमन्टस’ (एफटीए) मध्ये ‘एमएसएमई’ उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या तरतुदी हव्यात. या उद्योजकांंच्या विविध गरजा भागविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यांना योग्य ‘मार्केटिंग चॅनेल्स’बाबतची माहिती दिली गेली पाहिजे. आता या उद्योगांच्या निर्यातीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘एक्स्पोर्ट हब’ (निर्यातीचे मध्यवर्ती ठिकाण) आहे. गेल्या एक-दीड वर्षात सरकारने ५५ कोटी रुपये इतकी रक्कम ‘एमईआयएस इन्सेटीव्हज’म्हणून या उद्योगाला दिली. याचा अर्थ, या उद्योगाच्या वाढीसाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे. ९१ ते ९७ टक्के भारतीय उत्पादनांना ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठेत ड्युटी सवलत जाहिरात केली आहे. चपला, बुट, औषधे, वस्त्रोद्योग या उद्योगांना भारतात या करारामुळे फायदा मिळणार आहे. ‘ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज’ ही संघटना ना-नफा, ना-तोटा या पद्धतीने कार्यरत आहे. या संघटनेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देण्याचे प्रयत्न आहेत. पाहूया, भविष्यात ते सत्यात उतरते का?