इस्लामी देशांचा दुटप्पीपणा

    10-Jun-2022
Total Views |
 
 
ns
 



नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल यांच्यावरील भाजपच्या कारवाईनंतर मोहम्मद पैगंबराच्या कथित अवमानाचे प्रकरण थांबायला हवे होते. पण, त्यानंतर इस्लामी देशांकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या व त्यातूनच त्यांची दुटप्पी मानसिकताही समोर आली. इस्लामी देश प्रामुख्याने कतार, कुवेत आणि इराणने भारतीय राजदूतांना बोलावून विरोध व्यक्त केला. सोबतच कतार-कुवेतने भारताकडून माफीची मागणीही केली. मात्र, याच कतारने हिंदू देवदेवतांची नग्न चित्रे काढणारा दीडदमडीचा विकृत चित्रकार एम. एफ. हुसैनला आपले नागरिकत्व दिले होते.



आपल्या धार्मिक प्रतिकांबद्दल संवेदनशीलता दाखवणार्‍या कतारने तेव्हा हिंदूंच्या धार्मिक प्रतिकांची अवमानना करणार्‍याची चांगलीच बडदास्त ठेवली होती, हे दुटप्पीपणाचे शिखर नाही तर काय? दुसरीकडे सौदी अरेबिया, कुवेत, बहारीन आणि अन्य अरब देशांनी नुपूर शर्मा प्रकरणावरून आपल्या सुपर स्टोअर्समधून भारतीय उत्पादनांवर बंदी घातली. इजिप्त आणि कतारने तर भारताने पाठवलेला गहूही परत केला, तर काही इस्लामी देशांनी कीटकनाशकांप्रमाणे अधिक असल्याचे सांगत भारतीय चहा माघारी पाठवला. नंतर ५७ मुस्लीम देशांच्या इस्लामी सहकार्य परिषद-‘ओआयसी’नेही या वादात उडी मारत सोशल मीडियावर पोस्ट करत भारतात मुस्लिमांविरोधात हिंसाचा वाढल्याचा आरोप केला.
 
 
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांत नाक खुपसणार्‍या या देशांनी कधीही दहशतवादाविरोधात कठोर पाऊल उचललेले नाही. उलट कतारसारख्या देशाने तर तालिबान आणि ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनांना जागतिक मंच दिला. अफगाणिस्तानवर तालिबानचा कब्जा, तिथून पलायन करणारे अफगाणी लोक, ‘इसिस’चा यझिदी लोक प्रामुख्याने महिलांवरील अत्याचार, पाकिस्तानमध्ये शिया व अहमदियांवर होणारे दहशतवादी हल्ले, या सार्‍याच घडामोडींवर मात्र या इस्लामी राष्ट्रांची दातखीळ बसते.



या देशांच्या दुटप्पीपणाचा आणखी एक नमुना म्हणजे त्यांनी आपल्या इथे राहणार्‍या अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांना मान्यता दिलेली नाही. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याकांवर कोणकोणते अत्याचार होतात, हे लपून राहिलेले नाही. अरब देशांत तिथे राहणार्‍या अल्पसंख्याकांवर इस्लामी कायदे लादले जातात. उदाहरणार्थ, इराणध्ये कोणीही ‘हिजाब’शिवाय राहू शकत नाही, मग ती कोणत्याही धर्माला मानणारी असली तरी! २०१६ मध्ये भारतीय नेमबाज हिना सिंधुला तर ‘हिजाब’च्या अनिवार्यतेमुळे इराणमध्ये होणार्‍या नेमबाजी स्पर्धेतून आपले नाव मागे घ्यावे लागले होते. अरब देशांमध्ये आजही रमजान महिन्यात कोणत्याही अल्पसंख्याकाच्या सार्वजनिक ठिकाणी काहीही खाण्यापिण्यावर निर्बंध आहेत!
 
 
केवळ धार्मिक आधारावरच नाही, तर मानवी आधारावरही हे देश अत्याचाराचे अड्डे झाले आहेत. अन्य देशांतून रोजगार आणि नोकरीसाठी आलेल्यांवर इथे कसकसे अत्याचार होतात हे कोणाहीपासून लपलेले नाही. भारतीय मजुरांना इथे कोणत्या परिस्थितीत काम करावे लागते, याच्या चित्रफिती वेळोवेळी लोकांसमोर येत असतात. भारतानेही कित्येकदा अरब देशांतील भारतीय कामगारांशी होणार्‍या अमानवी वर्तणुकीचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे.




आणखी एक मुद्दा म्हणजे, जगात मुस्लिमांचे रक्षण करण्याचा दावा करणार्‍या या देशांची बोलती उघुर मुस्लिमांवर चिनी अत्याचारांसमोर बंद होते. चीनमधल्या शिबिरात बंद केलेल्या लाखो उघूर मुस्लिमांवर अमानुष अत्याचार होतात. पण, यावर सारेच इस्लामी राष्ट्र तोंडात मिठाची गुळणी भरून बसतात. चीनच्या शिनजियांगमध्ये मुस्लिमांना दिल्या जाणार्‍या कठोर यातनांविरोधात सवाल करण्याची हिंमत कोणताही इस्लामी देश करत नाही. माध्यमांतील वृत्तांनुसार इथल्या मुस्लिमांना नमाज पठण करू दिले जात नाही, ते कोणताही सण साजरा करू शकत नाही.



त्यांचे अवयव काढून ते चिन्यांमध्ये प्रत्यारोपित केले जातात. त्यावर ‘ओआयसी’ मौन आहे. कारण, या देशांनी चीनकडून आर्थिक मदत घेतलेली आहे वा ते व्यापाराने जोडलेले आहेत. म्हणूनच दुटप्पी धोरणाचे कितीतरी इस्लामी देश चीनशी थेट शत्रुत्व घेत नाहीत. एकूणच या देशांचे धोरण मुस्लीमहिताचे नव्हे, तर संधीसाधुपणाचे आहे. पण, यातल्या कित्येकांनी इस्लामच्या नावावर युवा मुस्लिमांना चिथावणी दिलेली आहे. त्यांच्यात नेहमीच इस्लामी जगताच्या नेतृत्वाची स्पर्धा चालू असते व त्याने इस्लामी जगात अस्थैर्य जन्मते, अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून होणारा भारतविरोध फक्त दिखावा असल्याचे दिसते.