ठाणे : ठाणे मनपावर दि. ६ मार्च रोजी प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यानंतर प्रशासनाकडून मनमानी कारभार सुरू असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. प्रशासकीय राजवटीमुळे वृक्ष प्राधिकरण समितीही अस्तित्वात नसल्याने झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव लगबगीने मंजूर केले जात आहेत. फांद्या छाटणी अथवा धोकादायक वृक्ष तोडण्याचे प्रस्ताव मंजुरीला एरव्ही वर्ष - सहा महिने लागत, तिथे सध्या सात दिवसांत जाहिरात व एक महिन्यात विकासकाला झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याचा प्रताप वृक्षअधिकारी कृष्णनाथ धावडे या अधिकार्याने केल्याची लेखी तक्रार माजी नगरसेविका तथा वृक्ष प्राधिकरण समिती सदस्या आशरीन राऊत यांनी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
ठामपाच्या विकास प्रस्तावांतर्गत मे. ‘नारंग रिअॅल्टी प्रा. लि.’ या विकासकातर्फे मे. साकार यांच्या गृहप्रकल्पाला फेब्रुवारी २०२२ मध्येच परवानगी दिली होती. त्यानुसार, प्रकल्पात बाधित होणार्या ९४ झाडांचे पुनर्रोपण व तोडण्यासाठी १७ मार्च रोजी परवानगी मागितली होती. त्या अनुषंगाने तातडीने सूत्रे हलली आणि १२४ झाडे पुनर्रोपण व ११ झाडे तोडण्यासाठी २४ मार्च रोजी वृक्षप्राधिरणाकडून जाहिरात देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच एप्रिलमध्ये सदरहु झाडे पुनर्रोपण/तोडण्याची परवानगी आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
सदर परवानगी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन व ‘जतन अधिनियम १९७५’च्या तरतुदीन्वये दिली जाते. त्याकरिता तज्ज्ञ सदस्य नेमून संमतीनेच परवानगी दिली जाते. प्रशासकांना ते अधिकार नसून केवळ धोकादायक अवस्थेतील किंवा तातडीचे कारण असल्यास वृक्षतोडीस परवानगी देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. तरीही प्रशासनाची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप राऊत यांनी पत्रात केला आहे. एरव्ही नागरिकांच्या किंवा गृहनिर्माण संस्थांच्या फांद्या छाटणीच्या किंवा धोकादायक वृक्षतोडीच्या परवानग्यांना महिनोन्महिने लागतात आणि विकासकाच्या प्रस्तावावर सात दिवसांत जाहिरात व एक महिन्यात झाडे तोडण्याची परवानगी देणार्या वृक्ष विशारद कृष्णनाथ धावडेंची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आशरीन राऊत यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
ठाणे शहरातील हरितक्षेत्र नष्ट करण्याचा घाट
ठामपाचा वृक्ष प्राधिकरण विभाग वृक्ष कत्तलीचा आगार बनला आहे. वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय राजवटीत वृक्ष कायद्यात अंतर्भूत रचनेप्रमाणे वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय न घेता नियमांना बगल देऊन विकासकाच्या सोईने कारभार केला जात आहे. एकप्रकारे विकासकांना हाताशी धरून प्रशासनाने सदस्य व तज्ज्ञ सदस्यांना डावलून हे मंजूर करून ठाणे शहरातील हरित क्षेत्र नष्ट करण्याचा घाट घातलेला दिसत आहे.
- आशरीन राऊत, माजी नगरसेविका तथा माजी वृक्ष प्राधिकरण सदस्य