देशातील लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला

 

 

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : भारताचा एकूण प्रजनन दर २.२ वरून २.० वर आला आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ च्या पाचव्या फेरीच्या अहवालातून नुकतीच ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे देशातील लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला असून हे लोकसंख्या नियंत्रण उपायांमध्ये लक्षणीय प्रगती होत असल्याचे द्योतक मानले जात आहे. एकूण प्रजनन दर, राष्ट्रीय स्तरावर-४ आणि ५ दरम्यान २.२ वरून २.० पर्यंत प्रति स्त्री मुलांची सरासरी संख्या म्हणून मोजली गेली आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ सर्वेक्षणात, देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७०७ जिल्ह्यांमधून ६.३७ लाख नमुना कुटुंबे घेण्यात आली आहेत. यामध्ये ७,२४,११५ महिला आणि १,०१,८३९पुरुषांचा समावेश होता.

 

 

 

 

देशात केवळ पाच राज्ये अशी आहेत, जी २.१ च्या प्रजननक्षमता पातळीच्या वर आहेत. यामध्ये बिहार २.९८, मेघालय २.९१, उत्तर प्रदेश २.३५, झारखंड २.२६ आणि मणिपूर २.१७ यांचा समावेश आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ सर्वेक्षणात, देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमधील ७०७ जिल्ह्यांमधून सुमारे ६.३७ लाख नमुना कुटुंबे घेण्यात आली. देशात एकूण गर्भनिरोधक प्रसार दर ५४ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जवळजवळ सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गर्भनिरोधकांच्या आधुनिक पद्धतींचा वापर वाढला आहे. कुटुंब नियोजनाच्या अपूर्ण गरजांमध्ये १३ टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय घट झाली आहे.

 

 

 

 

संस्थात्मक जन्माच्या प्रमाणात ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढ

 

 

‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’ ने असेही नमूद केले आहे की, भारतात संस्थात्मक (रुग्णालय) जन्माचे प्रमाण ७९ टक्क्यांवरून ८९ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ग्रामीण भागातही ८७ टक्के प्रसूती संस्थांमध्ये होतात आणि शहरी भागात हे प्रमाण ९४ टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेशात संस्थात्मक जन्माचे प्रमाण सर्वाधिक २७ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यापाठोपाठ आसाम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ, नागालॅण्ड, मणिपूर, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये दहा टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ९१ टक्क्यांहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक प्रसूती आरोग्य सुविधांमध्ये झाल्या आहेत.