राज्यसभेच्या आगामी निवडणुका

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

Total Views |

parliment
 
 
एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल ८० खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून २७२ खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो, असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारिक उपयोग आहे.
 
राज्यसभेतील तब्बल ५७ खासदार लवकरच निवृत्त होणार असून, त्या जागांसाठी येत्या दि. १० जूनला मतदान होणार आहे. निवृत्त होणार्‍या ५७ खासदारांपैकी २५ खासदार भाजपचे आहेत. निवृत्त होत असलेले खासदार निरनिराळ्या १५ राज्यांतले आहेत. मात्र, जशी लोकसभेच्या निवडणुकांची धामधूम असते, तशी राज्यसभा निवडणुकांची नसते. म्हणूनच संसदेच्या या वरिष्ठ सभागृहाविषयी माहिती असणे गरजेचे आहे.
 
 
आपल्या राज्यसभेत एकूण २५० खासदार असतात आणि यातील १२ खासदार राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले असतात. या वर्गातून खासदार झालेली काही नाव म्हणजे सचिन तेंडुलकर, लता मंगेशकर वगैरे. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. राज्यसभेतील उरलेले २३८ खासदार भारतीय संघराज्यातील घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडलेले असतात. यात घटक राज्यांची लोकसंख्या महत्त्वाचा मुद्दा असतो. म्हणूनच देशातील मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेशातून सर्वांत जास्त म्हणजे ३१ खासदार निवडले जातात. महाराष्ट्रातून १९ व्यक्ती राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडल्या जातात. आता महाराष्ट्रात सहा जागांसाठी दि. १० जूनला मतदान होणार आहे.
 
 
लोकसभेचे मतदान आणि राज्यसभा निवडणुकांचे मतदान यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. राज्यसभेतील मतदान आणि निवडून येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मतांबद्दल, त्याबद्दलच्या ‘फॉर्म्युल्या’बद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. येथे पहिल्यांदा प्राथमिकता असलेल्या मतांनाही एक क्रमांक निश्चित केला जातो. याचा अर्थ असा की, एका उमेदवाराला विजयासाठी किती आमदारांच्या मतांची गरज आहे हा आकडा काढला जातो. हा आकडा राज्यसभेच्या किती जागांवर निवडणूक होत आहे यावर आधारित असतो. यासाठीचा ‘फॉर्म्युला’ म्हणजे राज्यातील एकूण आमदारसंख्येला राज्यसभेच्या होत असलेल्या निवडणुकीच्या आकड्याला एक जोडून नंतर भागाकार केला जातो. यात पहिल्या क्रमांकाने जो आकडा येतो त्याला तेवढी मतं मिळवावी लागतात. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशात एकूण ४०३ आमदार आहेत. तेथे ११ जागांसाठी मतदान होणार आहे. तेथे ‘फॉर्म्युला’ असा असेल : ४०३/११ +१ = ३४. म्हणजे विजयासाठी उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची ३४ मतं मिळवावी लागतील. यालाच ‘अप्रत्यक्ष मतदान’ म्हणतात. राज्यांतील लोकनियुक्त आमदार राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदार म्हणून मतदान करतात.
 
 
आज राज्यसभा निवडणुकांचे वातावरण असले तरी हे सभागृह विसर्जित करा, अशी मागणी अधूनमधून होत असते. आजच्या जगावर धावती नजर टाकली, तर असे दिसते की, जेथे देश आकाराने मोठा आहे तेथे राज्यसभा असते. उदाहरणार्थ - अमेरिका, जर्मनी, कॅनडा वगैरे देशांत राज्यसभा असते. अमेरिकेतील राज्यसभेला ‘सिनेट’ म्हणतात. भारतसुद्धा आकाराने आणि लोकसंख्येने अवाढव्य असल्यामुळे आपल्या देशात राज्यसभा आहे.
 
 
तसे पाहिले तर आपल्या देशात केंद्रात ‘द्विगृही सभागृह’ असावे ही संकल्पना ‘भारत सरकार कायदा १९१९’ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. या कायद्याने केंद्रात द्विगृही सभागृहाची सुरुवात केली. राज्यसभेबद्दल जेव्हा घटना समितीत चर्चा झाली तेव्हा, अनेक सभासदांनी राज्यसभा नसावी या बाजूने मांडणी केली होती. बिहार प्रांतातून घटना समितीवर निवडून आलेल्या मोहम्मद ताहीर यांनी दि. २८ जुलै, १९४७ रोजी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, “राज्यसभा म्हणजे साम्राज्यशाही मानसिकतेचे प्रतीक आहे व प्रजासत्ताक भारतात अशा सभागृहाला स्थान नसावे.”(अशी भावना आजही अनेक डाव्या पक्षांची आहे.) मोहम्मद ताहीर यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देताना गोपालस्वामी अय्यंगार म्हणाले होते की, “राज्यसभेची खरी भूमिका म्हणजे लोकसभेने घाईघाईने संमत केलेल्या विधेयकांबद्दल साधकबाधक चर्चा करणे. यासाठी भरपूर वेळ लागला तरी चालेल.”
 
 
थोडक्यात, म्हणजे राज्यसभेची भूमिका जाणीवपूर्वक वेळखाऊपणा करणारी आहे. गोपालस्वामी अय्यंगार यांची मांडणी व्यवस्थित समजून घेतली म्हणजे राज्यसभेची नेमकी भूमिका काय यावर प्रकाश पडतो. घटनाकारांना माहिती होते की, लोकसभेतील खासदार लोकांनी थेट निवडून दिलेले असतात. यामुळे त्यांच्यावर जनमताच्या रेट्याचा प्रभाव पडतो, अशा स्थितीत जर त्यांनी लोकक्षोभाला शरण जात चुकीचे विधेयक संमत केले, तर त्याला नाही म्हणण्यासाठी असे सभागृह (म्हणजे राज्यसभा) असावे. जेथे शांत डोक्याने विचार करून निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके नाकारण्याचा किंवा ती उशिरा संमत करण्याचा अधिकार घटनाकारांनी राज्यसभेला दिलेला आहे. ही मांडणी समजून घेतल्यास राज्यसभा लोकसभेच्या कामात अडथळे निर्माण करते किंवा राज्यसभेला एवढे अधिकार का असावेत वगैरे आक्षेपांना परस्पर उत्तरे दिली जातात.
 
 
आपल्या राज्यघटनेने राज्यसभेला प्रदान केलेली दुसरी महत्त्वाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. शासनव्यवस्थेच्या संदर्भात आपला देश पूर्णपणे इंग्लंडसारखा नाही त्याचप्रमाणे अमेरिकेसारखासुद्धा नाही. आपल्या घटनाकारांनी दोन्ही शासन पद्धतीतील जी उत्तम होती व जी आपल्या देशात रूजू शकतील, अशीच तत्वे भारतीय घटनेत आणली. इंग्लंडप्रमाणेच अमेरिकेतही संसदेचे दुसरे सभागृह आहे. इंग्लंडमध्ये याला ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ म्हणतात. हे म्हणजे इंग्लंडमधील जुन्या जमान्याचे राजे व सरदार यांचे सभागृह आहे. येथे वंशपरंपरेने खासदारकी मिळते व काही प्रसंगी नवे खासदार नेमले जातात. अमेरिकेत अशी पद्धत नाही. तेथे दुसर्‍या सभागृहासाठी (सिनेट) दर सहा वर्षांनी निवडणुका होतात. अमेरिकेतील दुसरे सभागृह व इंग्लंडमधील दुसरे सभागृह यांच्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. अमेरिकेतील ‘सिनेट’ला घटक राज्यांच्या हक्कांचे व त्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी दिलेली आहे. इंग्लंडमध्ये घटक राज्य नाहीतच. त्यामुळे ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’चे स्वरूप व अमेरिकेतील ‘सिनेट’चे स्वरूप यांच्यात आमूलाग्र फरक आहे. आपली राज्यसभा अमेरिकेतील ‘सिनेट’च्या जवळ जाणारी आहे. याचे कारण आपल्या भारतीय संघराज्यात घटक राज्य आहेत. आजपर्यंत आपल्या देशात २९ राज्य आहेत. या सर्व राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातून राज्यसभेत खासदार निवडून जातात. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक राज्याला राज्यसभेत कोटा दिलेला असतो. राज्यसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ अमेरिकेतील ‘सिनेट’च्या खासदारांप्रमाणे सहा वर्षांचा असतो.
 
 
अमेरिकेप्रमाणे भारतातही फेडरल शासन यंत्रणा आहे. घटक राज्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणे ही राज्यसभेची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे असले तरी अनेक बाबतीत लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ - सरकारच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव फक्त लोकसभेतच दाखल होऊ शकतो व संमत होऊ शकतो. याचा अर्थ जर सरकार पाडायचे असेल, तर लोकसभेत बहुमत पाहिजे. राज्यसभेतील बहुमताचा यासाठी उपयोग नाही. वित्त विधेयक फक्त लोकसभेत सादर केले जाते, राज्यसभेत नाही. लोकसभेने संमत केलेले वित्त विधेयक नाकारण्याचा राज्यसभेला हक्क नाही. राज्यसभा वित्त विधेयकावर चर्चा करू शकते व सूचना करू शकते. या सूचना लोकसभेवर बंधनकारक नसतात, अशा प्रसंगी लोकसभेचे महत्त्व समोर येते.
 
 
राज्यसभा असण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे आपल्या देशाची ‘उत्तर भारत’ व ‘दक्षिण भारत,’ अशी असलेली विभागणी. वर उल्लेख केल्याप्रमाणेे राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्याला प्रतिनिधित्व असते. तसे ते लोकसभेतही असते. पण राज्यसभेतील खासदार घटक राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, तर लोकसभेतील खासदार मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात. आपल्या देशातील राजकीय वास्तव असे आहे की, खासदारसंख्येचा विचार केल्यास उत्तर भारतातून जवळपास ३० टक्के खासदार लोकसभेत निवडून दिले जातात. एकट्या उत्तर प्रदेशातून तब्बल ८० खासदार लोकसभेत जातात. एखादा राजकीय पक्ष फक्त उत्तर भारत व भारताच्या इतर भागातून २७२ खासदार निवडून आणून केंद्रातील सत्ता हस्तगत करू शकतो, असे झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांना सत्तेत वाटा मिळणार नाही. पण राज्यसभा हे दुसरे सभागृह असल्यामुळे या राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण राज्यसभेतील खासदार करू शकतील. राज्यसभेचा हा व्यावहारिक उपयोग आहे.
 
 
थोडक्यात म्हणजे शांतपणे विचार केल्यास आपल्यासारख्या अठरापगड विविधता असलेल्या देशात राज्यसभेसारखे दुसरे सभागृह असणे अतिशय गरजेचे आहे. राज्यसभा बरखास्त करा, अशी मागणी करण्यापेक्षा आहे ते सभागृह कसे चांगल्याप्रकारे चालेल याकडे लक्ष दिले जावे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@