राज्यपालांचे वावडे कशासाठी?

 

 

कृषी विभागाकडून देण्यात येणारा पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार सोहळा नुकताच नाशिकमध्ये पार पडला. कृषी क्षेत्रातील सर्वोच्च पुरस्कार मानला जाणारा हा पुरस्कार ‘बारामती अ‍ॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’चे चेअरमन राजेंद्र पवार यांना जाहीर झाला खरा. मात्र, त्यांनी पुरस्कार वितरण सोहळ्याला दांडी मारली. हा पुरस्कार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याहस्ते प्रदान करण्यात येणार असल्याने राजेंद्र यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला. राज्यपालांऐवजी कृषी कार्यालयात किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारणे योग्य होईल, असे राजेंद्र पवार म्हणाले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, राजेंद्र पवार हे शरद पवार यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार यांचे वडील आहेत.

 

राजेंद्र यांना कृषी क्षेत्रातील योगदानाबद्दल हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार होता. मात्र, केवळ राज्यपालांच्या हस्ते पुरस्कार दिला जाणार असल्याने त्यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला. राजकीय मतभेद असू शकतात, मात्र त्यालाही मर्यादा आहेत. मतभेद कुठे ठेवावेत आणि कुठे ठेऊ नये, याचे भान असायला हवे. पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार देऊन राजेंद्र यांनी पंजाबराव देशमुख यांच्यासारख्या महान तपस्वीच्या नावाने दिल्या जाणार्‍या या पुरस्काराचा अपमानच केला आहे. औरंगाबादच्या सभेत राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या जातियवादाचा बुरखा फाडला होता. त्यानंतर आता राजेंद्र पवार यांनी पुरस्कार घेण्यास नकार देऊन त्यावर खर्‍या अर्थाने शिक्कामोर्तब केले. व्यक्तिद्वेष ठेवत पुरस्कार नाकारणे, हा राज्यपालपदाचाही अपमान आहे. मुळात राजेंद्र पवार यांना नेमक्या कुणाच्या हातून पुरस्कार पाहिजे होता? मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाहिजे होता, तर त्यांना एकतर त्यांच्या घरी जावे लागले असते किंवा मग ऑनलाईन सन्मानित व्हावे लागले असते.

राजेंद्र यांनी कृषी क्षेत्रात काम केलेही असेल, मात्र सुप्रिया सुळेंना डावलून हा पुरस्कार त्यांना दिला गेला हेही नसे थोडकेच! सुळे यांनी दहा एकरात ११३ कोटींची वांगी पिकवल्याचे बोलले जाते, त्यामुळे त्यांच्यासमोर पुरस्कारही थिटाच म्हणावा लागेल. या जगावेगळ्या यशस्वी वांग्यांच्या शेतीचा ‘फॉर्म्युला’ राजेंद्र यांनी सुप्रिया सुळेंकडून माहिती करून घेऊन तो शेतकर्‍यांना सांगावा, जेणेकरून तेदेखील पुरस्काराचे हकदार ठरतील. पवार कुटुंबीयांना अनेक गोष्टींचे वावडे आहेत, हे खरे मात्र, आता त्यात राज्यपालांचीही भर पडली आहे. यामागे त्या १२ जणांच्या यादीत शरद पवारांनी नाव टाकावे म्हणून तर हा खटाटोप नाही ना, असा सवालही याठिकाणी उपस्थित राहतो.

 

केजरीवालांचा प्रांतवाद

 

दिल्लीनंतर आम आदमी पार्टीने पंजाबमध्ये काँग्रेसला सत्तेबाहेर बसवले. फुकट देण्याच्या गावगप्पा झोडत पंजाब काबिज केल्यानंतर आता अरविंद केजरीवाल गुजरातच्या स्वारीवर निघाले आहेत. ‘सत्ता द्या, फुकट देऊ,’ अशा धोरणाने ‘आप’ने दिल्लीनंतर पंजाबमध्ये सत्ता मिळवली. आता याच धोरणाच्या बळावर ‘आप’ गुजरातमध्ये सत्ता स्थापण्याची स्वप्न पाहत आहे. साधाभोळा राजकारणी म्हणून मिरवणार्‍या केजरीवालांनी गुजरातमध्ये फुकट्या राजकारणाबरोबर ‘आता फोडा आणि राज्य करा’ वृत्तीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या भरूच जिल्ह्यातील एका रॅलीत त्यांनी भाजपला लक्ष्य केले. गुजरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्षे सी. आर. पाटील हे मराठी आहेत. त्यामुळे भाजपने गुजराती प्रदेशाध्यक्ष निवडावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यामुळे केजरीवालांनी प्रांतवादाला पुन्हा खतपाणी घातले आहे. मुळात केजरीवालांनी दुसर्‍यांकडे बोट करण्याऐवजी आधी आत्मपरीक्षण करायले हवे. केजरीवाल स्वतः मुळचे हरियाणाचे आहेत, त्यामुळे ते कोणत्या तोंडाने दिल्लीचे मुख्यमंत्रिपद दुसर्‍यांदा सांभाळत आहेत. त्यांनी या ठिकाणी एखाद्या मूळ दिल्लीकराची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करायला हवी होती. मात्र, त्याऐवजी त्यांना गुजरातचे प्रदेशाध्यक्ष गुजराती की मराठी, यात जास्त रस आहे.

भगवंत मान यांच्या रूपाने त्यांनी पंजाबमध्येही आपल्या मर्जीप्रमाणे शासन राबविण्यास सुरुवात केली आहे. गुजरातमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष गुजराती नसल्याने केजरीवाल यांनी तो गुजरातचा अपमान असल्याची मुक्ताफळे उधळली. पण, अर्धवट आणि खोट्या इतिहासाच्या जोरावर केजरीवाल गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रांतवादाला फोडणी देत आहेत. मुळात केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपापेक्षा सत्य काही वेगळे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा गुजरात आणि महाराष्ट्र मुंबई प्रदेशाचा भाग होते. मात्र, देशातील अन्य भागात भाषिक प्रांतवार रचना झाल्यानंतर ती मागणी मुंबई प्रदेशातही झाली. गुजरात राज्याच्या मागणीसाठी महागुजरात आंदोलन तर महाराष्ट्रासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समितीने लढा दिला आणि अखेर १९६० साली गुजरातला व महाराष्ट्राला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. सी. आर. पाटील यांचा जन्म १९५५ साली आताच्या महाराष्ट्रातील जळगाव अर्थात त्यावेळच्या मुंबई प्रदेशात झाला. त्यानंतरचे शिक्षण त्यांनी सुरतमधून घेतले. त्यामुळे केजरीवाल यांनी अर्धवट माहितीच्या आधारे वक्तव्य केले, हे स्पष्ट आहे.