मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात मविआ सरकार आल्यापासून राज्य शासनाने उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार या पदांच्या जागा काढल्या नाहीत. राज्य शासनाकडून उपअधिक्षक प्रमाणे दरवर्षी उपजिल्हाधिकारी, उपअधिक्षक, तहसीलदार सह इतर ३२ संवर्गाचे मागणीपत्रक जाणे अपेक्षित असताना राज्यसेवा २०२२ साठी शासनाने ८ संवर्गाचे फक्त १६१ जागांचे मागणीपत्रक पाठवले आहे. यामुळे ४ लाखांहून अधिक उमेदवार नाराज आहेत.
रविवारी सकाळी १० वाजल्यापासून ट्विटरच्या माध्यमातून चला महसूलला जागे करुया या हॅशटॅग ला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. नुकतेच अनिल गलगली यांनी माहिती उघडकीस आणली होती की एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हापरिषद यात मंजूर पदांची संख्या १०,७०,८४० इतकी आहे. ज्यापैकी ८,२६,४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २,४४,४०५ ही पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची १९२४२५ तर जिल्हापरिषदेच्या ५१९८० अशी एकूण २४४४०५ पदे रिक्त आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लाखों उमेदवारांच्या समर्थनात ट्विट केले आणि राज्य शासनाला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विनंती केली आहे.
एमपीएससी ने २०२१ पासून परीक्षा देण्याच्या प्रयत्नाला प्रतिबंध केले आहे. त्यामुळे शासनाकडून यूपीएससी प्रमाणे दरवर्षी उपजिल्हाधिकारी, उपअधिक्षक, तहसीलदार सह इतर ३२ संवर्गाचे मागणीपत्रक जाणे अपेक्षित असताना राज्यसेवा २०२२ साठी शासनाने ८ संवर्गाचे फक्त १६१ जागांचे मागणीपत्रक पाठवले आहे.
मागील ३ वर्षे उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार जागांचे मागणीपत्रक न आल्याने राज्यात पहिला येऊन देखील प्रशासनातील सर्वोच्च पद न मिळाल्याने उमेदवारास परत परीक्षा द्यावी लागत आहे. उदा. राज्यसेवा २०२० मध्ये प्रमोद चौगुले राज्यात पहिले येऊन देखील त्यांना परत २०२१ ची परीक्षा द्यावी लागत आहे. यात उमेदवारांचे फक्त वर्ष आणि प्रयत्न वाया जात आहेत. एमपीएससी उमेदवार गेले कित्येक दिवस विविध माध्यमातून सर्वसमावेशक मागणीपत्रकासाठी व जागा वाढीसाठी मागणी करत असताना शासनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात येत नाही आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांस विनंती केली आहे की लवकरात लवकर मागण्याची दखल घेऊन सर्व विभागांना ३२ संवर्गाचे सर्वसमावेशक मागणीपत्रक देण्याबाबत निर्देश द्यावेत.