महाराष्ट्र सरकारची मानवाधिकार आयोगाला दिशाभूल करणारी उत्तरे : खा. गोपाळ शेट्टी

 

 

 

 

मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. मात्र, “या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीने मानवाधिकार आयोगासमोर देण्यात आलेली उत्तरे, ही केवळ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दिशाभूल करणारी आहेत,” अशी टीका भाजप खासदार आणि मुंबई भाजपचे नेते गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांच्या संबंधित याचिकेवर नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीवर ते बोलत होते.

 

 

 

खा. गोपाळ शेट्टी म्हणाले की, “महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात 2017/18च्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’च्या संदर्भात नवीन दुरुस्ती नियम लागू करण्यात आला. त्यानुसार, 2011 पूर्वीच्या पहिल्या मजल्यावरील झोपडीवासीयांना सर्व कागदपत्रांच्या उपलब्धतेवर विकास प्रकल्पादरम्यान शासनाने पक्की घरे वाटप करावीत, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, आता संबंधित विभागाचे जबाबदार अधिकारी जुने कायदे दाखवून राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालयाची दिशा चुकविण्याचे पाप करत आहेत. झोपडपट्टीवासीयांच्या बाबतीत सरकारी अधिकार्‍यांची अशा प्रकारची वर्तवणूक म्हणजे लालफितशाहीचेच उत्कृष्ट उदाहरण आहे,” अशी टीका खा. गोपाळ शेट्टी यांनी केली आहे.