नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर दोन दिवसीय ‘ड्रोन फेस्टिव्हल २०२२’ चे उद्घाटन केले. यावेळी २०३० पर्यंत भारत जगाचे ‘ड्रोन हब’ बनणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“पूर्वीच्या सरकारच्या काळात तंत्रज्ञान ही समस्या मानली जात होती. तंत्रज्ञानास गरीबविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्यामुळे २०१४ पूर्वीच्या कामकाजात तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत उदासीनता होती आणि तंत्रज्ञान शासनाच्या कामकाजाचा भाग होऊ शकले नाही. याचा सर्वाधिक त्रास गरीब, वंचित आणि मध्यमवर्गीयांना झाला होता. मात्र, आठ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने तंत्रज्ञानाधारित सुशासनाच्या मंत्राद्वारे काम करण्यास प्रारंभ केला. किमान सरकार आणि कमाल प्रशासनाचा मार्ग अवलंबत राहणीमान सुलभ करणे, व्यवसाय सुलभतेला प्राधान्य दिले. ‘सबका साथ सबका विकास’ या मार्गावर पुढे जाताना देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांशी जोडले. योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर केला,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
‘ड्रोन’ तंत्रज्ञान एका मोठ्या क्रांतीचा आधार बनल्याचे सांगून पंतप्रधान मोदी यांनी पंतप्रधान स्वामित्व योजनेचे उदाहरण दिले. ते पुढे म्हणाले की, “या योजनेअंतर्गत प्रथमच देशातील खेड्यापाड्यातील प्रत्येक मालमत्तेचे ‘डिजिटल मॅपिंग’ करून लोकांना ‘डिजिटल’ मालमत्ता कार्ड दिले जात आहेत. ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकर्यांना सक्षम बनवण्यात आणि त्यांचे जीवन आधुनिक बनवण्यात मोठी भूमिका बजावणार आहे. रस्ते, वीज, ‘ऑप्टिकल फायबर’ आणि ‘डिजिटल’ तंत्रज्ञानाच्या आगमनाची साक्ष गावोगावी दिसू लागली आहे. तरीही, शेतीचे काम जुनाट पद्धतीने केले जात आहे, यामुळे अडचणी, कमी उत्पादकतेसह नुकसान होत आहे. जमिनीच्या नोंदीपासून ते पूर आणि दुष्काळ निवारणापर्यंतच्या कामांबाबत महसूल विभागावर सतत अवलंबून राहावे लागते.
या सर्व समस्यांना तोंड देण्यासाठी ड्रोन हे प्रभावी साधन म्हणून उदयाला आले आहे,” असे ते म्हणाले. कृषी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे, तंत्रज्ञान यापुढे शेतकर्यांसाठी भीतिदायक राहणार नाही, हे सुनिश्चित झाले आहे. संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी, पर्यटन, चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रात ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. येत्या काळात या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रगती पुनरावलोकने आणि केदारनाथ प्रकल्पांच्या उदाहरणांद्वारे अधिकृत निर्णय घेताना ‘ड्रोन’चा वापर केल्याचेही पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.