‘आयपीईएफ’द्वारे चीनला आव्हान

 

 

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या पुढाकाराने अनावरण करण्यात आलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये (आयपीईएफ) नुकतेच भारतासह अन्य १२ देश सहभागी झाले. मुक्त, समावेशक, परस्पर आणि सुरक्षित हिंदी-प्रशांत क्षेत्र असावे, यासह चीनच्या विस्तारवादाचा सामना करण्याचा ‘इंडो-पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’चा उद्देश आहे. टोकियोतील ‘क्वाड’ शिखर परिषदेआधी ’आयपीईएफ’चे अनावरण करण्यात आले. मुक्त, समावेशक, परस्पर आणि सुरक्षित हिंदी-प्रशांत क्षेत्राच्या निर्मितीसाठी भारत तत्पर असून, यामुळे भारत ‘आयपीईएफ’मध्ये सहभागी झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी लवचिक पुरवठा साखळीचा पुरस्कार करतानाच ‘ट्रस्ट’, ‘ट्रान्स्फरन्सी’ आणि ‘टाईमलिनेस’ आपले तीन प्रमुख आधारस्तंभ असतील, असे स्पष्ट केले, तर जागतिक ‘जीडीपी’त ४० टक्के प्रतिनिधित्व असलेले देश एका व्यापक आर्थिक कार्यक्रमात सहभाग होत असून, चीनचा मुकाबला करण्यासाठी याचे गठन करण्यात आले आहे, असे जो बायडन ‘आयपीईएफ’च्या बैठकीनंतर म्हणाले. दरम्यान, यात भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, मलेशिया, थायलंड, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स, सिंगापूर आणि व्हिएतनामसह हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील जवळपास सर्वच देश सामील आहेत.

 

 

स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित आणि लवचिक दृष्टिकोनाने हिंदी-प्रशांत क्षेत्राची वाटचाल होतानाच टिकावू आणि समावेशक आर्थिक विकास असावा, असेही जो बायडन म्हणाले. तसेच, २१ व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेसाठी नवे नियम लिहिले जात आहेत. आपण आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थांना वेगाने आणि निष्पक्षपणे विकसित करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही इंडो-पॅसिफिक ‘इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’वर निवेदन जारी केले. ‘आयपीईएफ’हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात लवचिकता, स्थैर्य, समावेशकता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता आणि प्रतिस्पर्धा वाढवण्याच्या उद्देशाने सहभागी होणार्‍या देशांशी बळकट आर्थिक सहकार्य स्थापित करू इच्छितो, असे त्यात म्हटले आहे. यातून भारताने स्वतंत्र, मुक्त आणि समावेशक हिंदी-प्रशांत क्षेत्रासाठी आपण कटीबद्ध आहोत, असेच सांगितले, जे महत्त्वाचे.

 

 

 

 

 

 

भारत ‘आयपीईएफ’मध्ये सहभागी देशांना सहकार्य करण्याबरोबरच प्रादेशिक संपर्क पुढे नेणे, एकीकरण आणि प्रादेशिक व्यापार व गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या दिशेने काम करण्यासाठी इच्छुक आहे. आता ‘आयपीईएफ’चे अनावरण तर झाले आहे, यापुढे यात सहभागी देश आर्थिक सहकार्य बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करत चर्चेला सुरुवात करतील. ही चर्चा प्रामुख्याने व्यापार, पुरवठा साखळी, स्वच्छ ऊर्जा, कराधान आणि भ्रष्टाचारविरोधाच्या चार व्यापक स्तंभांवर आधारित असेल, तर ‘आयपीईएफ’मध्ये सामील देशांनी एक संयुक्त घोषणापत्र जारी करत उच्च मानक, समावेशक, मुक्त आणि निष्पक्ष व्यापार कटीबद्धतेची निर्मिती करण्याचा संकल्प घेतला आहे. त्यातून आर्थिक गतिविधी आणि गुंतवणुकीला चालना देतानाच स्थायी, समावेशक आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यात ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेत सहकार्याचाही समावेश असेल.

 

दरम्यान, ‘आयपीईएफ’ने आपल्या उद्देशपत्रिकेत पुरवठा साखळीवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. आम्ही आपल्या पुरवठा साखळीत पारदर्शकता, वैविध्य, सुरक्षा आणि स्थैर्यात सुधारणेसाठी कटीबद्ध आहोत, असे त्यात म्हटलेले आहे. सध्याच्या घडीला जागतिक बाजारपेठेत किंवा अर्थव्यवस्थेत पुरवठा साखळीवर चीनचे वर्चस्व आहे. पण, ‘आयपीईएफ’ चीनचे वर्चस्व मोडून काढून पुरवठा साखळीत वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्नात आहे. त्यासाठी बहुपक्षीय दायित्व, मानकांनुरुप प्रभावी आणि बळकट कर, संपत्ती शोधनविरोधी आणि लाचविरोधी व्यवस्था निर्माण करून प्रतिस्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आयपीईएफ’ कटीबद्ध आहे. ‘आयपीईएफ’च्या घोषणेने चीनच्या आक्रमकपणाला वेसण घालता येईल आणि चिनी अधिपत्याचा एकाधिकार उद्ध्वस्त होईल. याव्यतिरिक्त विविध व्यवसायांसाठी सहकार्य, रसद, कच्च्या मालाचा पुरवठा, प्रक्रिया साहित्य, सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ व महत्त्वाची खनिजे, स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीतून चीनचे वर्चस्व कमी करेल. तसेच, केवळ चीनकडूनच गुंतवणूक मिळवण्याऐवजी ‘आयपीईएफ’ सहभागी देशांसमोर गुंतवणुकीच्या वैविध्याची निर्मिती करेल.