पदो‘पदी’ असुरक्षित महाराष्ट्र

 

 

 

 

 

 

 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या माहिती अर्जावर नुकत्याच प्राप्त झालेल्या माहितीतून महाराष्ट्रात तब्बल २ लाख, ४४ हजार शासकीय पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. यात गृह विभागाच्या सर्वाधिक ४५ हजार पदांचा समावेश आहे. राज्यातील विविध शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील दि. ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंतची माहिती समोर आली असून, एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या पदांची एकूण संख्या १० लाख, ७० हजार, ८४० इतकी आहे. यापैकी ८ लाख, २६ हजार, ४३५ पदे भरण्यात आलेली असून तब्बल २ लाख, ४४ हजार, ४०५ पदे रिक्त आहेत. यात शासकीय कर्मचार्‍यांची १ लाख, ९२ हजार, ४२५ तर जिल्हा परिषदेच्या ५१ हजार, ८० पदांची समावेश आहे. महाराष्ट्रातील रिक्त पदांच्या गुर्‍हाळाचा थेट फटका सामान्य जनतेला बसत असून, नागरिकांना मिळणार्‍या सेवेमध्ये दिरंगाई होत आहे. तसेच, त्याचा नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या विभागातच रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे.

 

 

 

 

 

गृह विभागाखालोखाल सार्वजनिक आरोग्य विभागात २३ हजार, ११२ आणि जलसंपदा विभागात २१ हजार, ४८९ पदे रिक्त आहे. महाराष्ट्र कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असला तरीही संकट टळलेले नाही, अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागातील पदे इतकी मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असणे, हे चिंताजनक आहे. वसुलीत मश्गुल गृह विभाग, तर वार्‍यावरच आहे. अनिल देशमुखांच्या तुरूंगवारीनंतर वळसे-पाटील, तर मौन धारण करून असतात. खुद्द त्यांनीच पत्रकार परिषदेत मी कमी बोलतो आणि पत्रकारांना गोलगोल उत्तरे देत असल्याची कबुली दिली, ज्याला बाजूला बसलेल्या महिला प्रदेशाध्यक्ष विद्या चव्हाण यांनीही अनुमोदन दिले. आधी संजय राठोड, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप आणि आता अनिल परब यांचाही पाय खोलात गेल्याने राज्याचे मंत्रिमंडळ तुरूंगखान्याकडे वाटचाल, तर करत नाही ना, असा प्रश्न पडू लागला आहे. एक एक मंत्री पदावरून रिक्त होत असताना शासकीय पदांच्या रिक्ततेचा कळवळा ठाकरे येईल, हा यक्षप्रश्न आहे.

 

 

भरकटलेला ‘समाजवाद’

 

 

उत्तर प्रदेश विधाानसभेमध्ये सपाचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव यांना नुकताच राग अनावर झाला. समाजवादाचे बाळकडू पाजणार्‍या आणि भांबावलेल्या अखिलेश यांना आपण कुठे बोलतोय आणि काय बोलतोय, याचेदेखील भान राहिले नाही. विधानसभेत उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोलत असताना त्यांना अखिलेश यांनी ‘अरे-तुरे’ची भाषा करत थेट बाप काढण्याचा निर्लज्जपणा केला. विधानसभेचे पावित्र्य लक्षात न घेता एखाद्या गावगुंडाप्रमाणे वर्तन अखिलेश यांनी केले. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोलत असताना त्यांनी ‘सायकल’ पंक्चर झाली असून, ती आता जनता ठीक करणार नाही, असे म्हटले. त्यावर मौर्य यांच्या जिल्ह्यातील मुख्यालयासमोरील रस्ते कुणी बांधले, असा प्रश्न अखिलेश यांनी विचारला. त्यावर, प्रत्युत्तर देत तुम्ही रस्ते, पूल जसे ‘सैफई’तून बनवले असल्याच्या आविर्भावात बोलत असल्याचे मौर्य म्हणाले. ‘सैफई’चे नाव काढताच चिडलेल्या अखिलेश यांनी ‘अरे-तुरे’ करत “तुम्ही तुमच्या बापाकडून पैसे आणले का रस्ते बनवायला, रेशन वडिलांकडून घेऊन वाटले का?” अशा असभ्य भाषेत मौर्य यांना उत्तर दिले. अखेर योगी आदित्यनाथ यांनी या वर्तनाचा निषेध करत मर्यादेचे पालन करण्यास सांगितले.

 

 

 

 

 

स्वतःला समाजवादी म्हणणार्‍या अखिलेश यांनी वडिलांना पक्षाच्या राजकारणातून सत्तेच्या लालसेपोटी दूर केले. सत्तेने सलग दुसर्‍यांदा हुलकावणी दिल्याने अखिलेशचे चवताळणे स्वाभाविक आहे. मुलायमसिंह यांनी मुलं आहेत, चुका होत असतात, असे वक्तव्य बलात्काराच्या घटनांवर बोलत असताना केले होते. विषारी दारूमुळे अनेक निष्पापांना जीव गमवावा लागलेल्या घटनेचा मुख्य सूत्रधार हा समाजवादी पार्टीशी संबंधित होता. समाजवादी पार्टीच्या कार्यकाळामध्ये उत्तर प्रदेशात कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले होते. जातीय दंगलींनी उत्तर प्रदेशला पोखरले होते. मात्र, योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात कायद्याचा धाक स्पष्ट दिसून येत आहे. जो सलग दुसर्‍यांदा मतपेटीतूनही स्पष्ट झाला. राममनोहर लोहियांचा समाजवाद आधी मुलायमसिंह आणि आता अखिलेश पुढे नेताना एका उपमुख्यमंत्र्यांचा बाप काढून त्यांना अपमानित करणे, तेही विधानसभेसारख्या पवित्र ठिकाणी हे लोकशाहीला शोभनीय नाही. एकूणच समाजवाद भरकटत चाललाय, हे यादव पिता पुत्रांना लवकर समजणे त्यांच्यासाठी चांगले ठरेल.