उत्तर प्रदेशास १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविणार-योगी आदित्यनाथ

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशचा २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा ६ लाख १५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प गुरुवारी दि. २६ मे, अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाद्वारे प्रदेशातील २५ कोटी जनता सर्वांगिण विकास साधला जाणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सहकार्याने उत्तर प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेस २ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठीही हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरले, असे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केले. या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पात राज्याची सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तरुणांना नोकऱ्या, शेती आदी सर्वच क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.

 

 

 

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सरकारने केलेल्या कामांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, राज्यात १.४१ कोटी वीज जोडणी देण्यात आली. या गुंतवणुकीमुळे पाच लाख रोजगार निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. १५ कोटी शेतकऱ्यांना मोफत रेशन सुविधा देण्यात आली. कोरोनाच्या काळात गरीब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला. विकास योजनांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, यूपीमध्ये फिल्मसिटी बनवण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विक्रमी देयके देण्यात आली आहेत.

 

 

 

विधानसभेत सादर झालेला अर्थसंकल्प राज्यातील २५ कोटी जनतेच्या आकांक्षा आणि भावनांना अनुसरून आहे. आदरणीय पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचा सर्वांगीण विकास डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प गाव, गरीब, शेतकरी, तरुण, महिला यांच्यासह समाजातील प्रत्येक घटकाचे हित साधणारा आहे. पंतप्रधानांच्या यशस्वी नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशातील डबल इंजिनचे भाजप सरकार राज्यास १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी काम करत आहे.

 

 

 

 

* वृद्धपकाळ निवृत्ती वेतन ५०० वरून १००० करण्यात आले आहे.

 

* विजेच्या सुधारणेसाठी ३१ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

 

* १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांना २१०० कोटींचे बजेट देण्यात आले आहे.

 

* हरित क्षेत्र आणि औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

* मेरठ-प्रयागराज गंगा द्रुतगती मार्गासाठी ६९५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

* रस्त्यांसाठी १८५०० कोटींची बजेट तरतूद आहे.

 

* काशी विश्वनाथ राजघाट पुलासाठी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.

 

* प्रधानमंत्री गति शक्ती योजनेसाठी ८९७ कोटी रुपये दिले आहेत.

 

* बुंदेलखंड द्रुतगती मार्ग, संरक्षण कॉरिडॉरसह विकास कामे केली जातील.

 

* पूरनियंत्रणासाठी २७०० कोटींचा अर्थसंकल्प प्रस्तावित आहे.

 

* नमामि गंगे-जल जीवन मिशनसाठी १९,५०० कोटी रुपये.

 

* वाराणसी आणि गोरखपुर मेट्रोसाठी १०० कोटी.

 

* मेरठ, बहराइच, कानपूर, आझमगड आणि रामपूर येथे एटीएस केंद्र बांधले जाणार.

 

* स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी १५०० कोटी.