बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीचा भारतावर परिणाम

 

 

 

दिल्लीतला जहांगीरपुरी मुस्लीमबहुल आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात बसविण्यात आलेल्या शाहीनबागेमध्ये ‘सी ब्लॉक’, कुशल चौकातूनच भारतात बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या ३०० बांगलादेशी आणि रोहिंग्या महिला, मुले आणि पुरुषांना नेण्यात आले होते. त्यानंतर जहांगीरपुरीमध्येही ‘सीएए’विरोधी आंदोलनमध्ये महिलांसह लहान मुलांचा वापर करण्यात आला. यावेळीही त्याच भागातून हल्ल्यास प्रारंभ झाला.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा भारत दौरा याच काळात झाला. असेच २०२० साली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौर्‍यावेळीही घडविण्यात आले होते. खरंतर भारताचे शासन अशा घसुखोरांना मदत करते. त्यांना रेशनकार्ड व निवडणुकीचे ओळखपत्र मिळवून देण्याचे काम आपलेच अधिकारी करतात. पाच हजारांचे ‘पॅकेज’ दिले की, त्याला बांगलादेशातून उचलून भारतीय शहरापर्यंतसुखरुप आणण्याचे सारेच काम केले जाते. गेल्या वर्षांमध्ये शहरात भारतीय म्हणून स्थायिक होऊ पाहणार्‍या दीड हजार बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना विशेष शाखेने अटक केली आहे. घुसखोरांना मायदेशी पोहोचविण्यात आले. मात्र, अधिकारी मुंबईत पोहोचण्याआधी हे घुसखोर परतलेले असतात!

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी ही गटागटाने होत असते. कधी हे गट ५० ते ६० इतक्या छोट्या संख्येत असतात, तर मोठ्यात मोठा गट २०० पर्यंतही असतो. बांगलादेश व भारतात दोन्ही ठिकाणी त्यांची दलाली करणारे ‘एजंट’ असतात. घुसखोरांना भारतात शिरण्यापूर्वी ‘उडिया’, ‘बंगाली’ (शुद्ध), ‘असमिया’ आणि ‘हिंदी’ भाषा शिकवण्याची केंद्रेही बांगलादेशाच्या सीमेवर या सरकारने/दलालांनी निर्माण केली आहेत. बांगलादेशींना भारतात घुसविण्यासाठी ‘एजंटां’च्या टोळ्या ‘बीएसएफ’ आणि ‘बांगलादेश रायफल्स’शी संधान साधून आहेत. त्यात तो ‘एजंट’ रेल्वेचे तिकीटही काढतो, सीमापार नेतो आणि पुन्हा आणूनही सोडतो. घुसून आलेले प्रथम पडीक सरकारी जमिनींवर तळ ठोकतात व स्वस्त मजूर म्हणून शहरात लोकप्रिय बनतात. या घुसखोरांमुळे होणारा आर्थिक लाभ पाहता, शासकीय यंत्रणेला लाच देऊन त्यांना तेथे स्थायिक होण्यास कंत्राटदार व व्यापारी साह्यभूत ठरतात.

महिलांवर बलात्कार करणे, त्यांना पळवून नेणे व अवैध व्यापार करणे इत्यादी घटना अनेक बांगलादेशी आणि रोहिंग्या बहुसंख्य गावात घडत आहेत. तिरंगा जाळणे, राष्ट्रीय सणात दहशतीचे वातावरण पसरवणे, हेही तिथे घडते. घरफोड्या, चोर्‍या आदींचे तर पेव फुटलेले दिसते. कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येते, हा पहिला परिणाम, तर देशातील कामगारांच्या पोटावर पडणारा पाय हा दुसरा परिणाम. स्वस्त दरात काम करणार्‍या बांगलादेशींना जेव्हा येथील व्यापारी व कंत्राटदार जवळ करतात, तेव्हा भारतीय मजूर मात्र बेरोजगारीच्या आणि उपासमारीच्या संकटात सापडतो. संपूर्ण भारतात घुसून बसलेल्या बांगलादेशींचा, आपल्या देशावर पडणारा आर्थिक बोजा हा आणखी एक स्वतंत्र परिणाम आहे. त्याची गंभीर दखल घेणे निकडीचे आहे.

त्यांना परदेशातून आर्थिक मदत मिळते. जमिनी खरेदी करण्याच्या उद्योगात ही धनवान मंडळी गुंतली आहेत. ते ओळीने घर विकत घेत नाहीत वा शेतीही तशी घेत नाहीत. मधील एक-दोन शेत, घर वगळता ते आजूबाजूची घरे, शेती विकत घेतात. त्यामुळे दोन घुसखोरांत भारतीय सापडतात. मग या घुसखोरांच्या लीला सुरू होतात आणि त्याला कंटाळून, शेती वा घर त्यांनाच विकून माणसे मोकळे होतात. भारतीय विस्थापित होतो आणि घुसखोर प्रस्थापित होतो. अशा प्रकारे भारतात जनसांख्यिकीय आक्रमण सुरू झाले आहे. त्याची चिंता ना राजकीय पक्षाना ना नोकरशाहीला ना सामान्य जनतेला.

अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणारी दहशतवादी यंत्रणा आता पश्चिम बंगालात पाय रोवून घट्ट उभी राहिली आहे. घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या जीवावर तृणमूल काँग्रेस मोठी झाली. देशाच्या सुरक्षेला धोक्यात आणून मिळवलेली सत्ता येथील घुसखोरांच्या उपद्रवाला कायम पाठीशी घालत आली आहे. पश्चिम बंगालमधील जमिनीचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होत असतानाच येथील राज्य सरकारने ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ हे स्वीकारलेले धोरण देशासाठी घातक आहे. जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेशसारख्या अतिरेकी संघटना भारतात सुरुंग पेरून आहेत.

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा संबंध जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश या संघटनेशी असून, पश्चिम बंगालमध्ये त्यांनी सुमारे ५८ अतिरेकी गट तयार केले आहेत. ‘अल कायदा’ने बांगलादेशात सारखे राज्य स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी पश्चिम बंगाल, आसाम आणि उत्तर म्यानमारच्या मुस्लिमांची मदत करावी किंवा प्रसंगी बंड पुकारावे, असा मजकूर असणारे पत्रकही गुप्तचर खात्याच्या हाती लागले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण केलेले ग्रेनेड बांगलादेशला पाठवण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणेला राज्यातील जिहादी दहशतवादी गटांचा संबंध शेजारी राष्ट्रातील दहशतवादी गटाशी असल्याचे दिसून आले आहे. ही बाब बांगलादेश सरकारने देखील, केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. या सर्व घटनांवरून पश्चिम बंगालमध्ये जिहादी तत्त्वांचा शिरकाव झाल्याचे दिसते.

एखादा अतिरेकी भारतात काही घातपात करतो तेव्हा त्याला भारतातले पत्ते, महत्त्वाची ठिकाणे, वाहतुकीच्या सोयी, पासपोर्ट, मोबाईल कार्ड, फोन, राहण्याची जागा इत्यादी गोष्टी आपोआप मिळत नाहीत. कोणी तरी स्थानिक व्यक्ती त्यांना मदत करत असतेच, माहिती देत असते. म्हणूनच या घातपाती कारवाया यशस्वी होतात. अशी मदत करण्यासाठी कार्यरत असणार्‍या संघटनांच्या अड्ड्यांना ‘स्लीपर सेल’ म्हटले जाते. पोलीस हे सेल उद्ध्वस्त करण्याचा म्हणावा तसा प्रयत्न करत नाहीत, त्यात काम करणारे लोक अनेकदा उघडपणे काम करूनही मोकळे राहतात. काही वेळा या ‘स्लीपर सेल्स’चे स्वरूपच असे काही असते की, त्यांना अटक करणे राजकीय कारणांमुळे शक्य होत नाही. ‘स्लीपर सेल्स’ हे दहशतवादी संघटनांना मदत करणारे एक जाळेच असते.

‘स्लीपर सेल’चा सदस्य कधीच उघड होत नाही. अशा ‘स्लीपर सेल’च्या छुप्या हालचाली टिपण्याचे काम फार बारकाईने करावे लागते. याकरिता पोलिसांना सतत जागरूक राहावे लागते. एखाद्या वस्तीत नवा आलेला माणूस कोण आहे, कोणत्या वस्तीतली काही मुले एकदम बेपत्ता झाली आहेत, एखादा तरुणमध्येच काही दिवस बेपत्ता होऊन एकदम उगवला आहे, तेव्हा तो कोठे होता, त्याबाबत लोक काय बोलतात अशा बारीक-सारीक माहितीवर सतत लक्ष ठेवावे लागते. यादृष्टीने प्रत्येक पोलीस ठाण्यावर दोन दोन खास प्रशिक्षण दिलेले पोलीस नेमण्यात यावेत. त्या परिसरात असा एखादा ‘स्लीपर सेल’ कार्यरत आहे का आणि असला तर त्या दृष्टीने काही छुप्या हालचाली होत आहेत का, यावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे एकच काम असावे.

‘स्लीपर सेल’चे सदस्य आपापला व्यवसाय करत असतात. तो एखाद्या ‘स्लीपर सेल’चा सदस्य आहे याचा पत्ता कोणालाही लागत नाही. भारतात असे २५०-३०० ‘स्लीपर सेल्स’ कार्यरत आहेत. या ‘स्लीपर सेल्स’चे २०००-२५०० सदस्य असावेत. आता हे ‘स्लीपर सेल’ उद्ध्वस्त करायचे आहे. घुसखोरी करून भारतात आलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांची ओळख पटवून त्यांच्या देशात परत पाठवले पाहिजे आणि या लोकांना भारतात राजकीय आणि अन्य सर्व प्रकारचा आश्रय देणार्‍यांविरुद्ध, मग ते राजकीय नेते असले तरी, राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. बांगलादेशी समर्थकांवर कारवाई करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.