एक पाऊल स्वच्छतेकडे...

नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षण’(एनएफएचएस)-५ मधून अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली असून त्यातून भारताच्या प्रगतीचे आशादायक चित्रही स्पष्ट झाले आहे. २०१९-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणातून भारताची वाटचाल स्वच्छ आणि स्वस्थ भारताकडे दमदारपणे सुरू आहे. सर्वेक्षणातूनसमोर आलेल्या आकडेवारीतून केंद्र सरकारच्या योजनांच्या यशस्वितेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. सदर सर्वेक्षणानुसार, २०१९ ते २०२० मध्ये उघड्यावर शौच करणार्‍यांची संख्या १९ टक्क्यांवर आली आहे. जी २०१५ ते २०१६ मध्ये तब्बल ३९ टक्के इतकी होती. म्हणजे, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात उघड्यावर शौच करणार्‍यांच्या प्रमाणात २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. शौचालय सुविधा असलेल्या कुटुंबांची संख्या बिहारमध्ये सर्वात कमी म्हणजेच ६२ टक्केच आहे. त्यापाठोपाठ झारखंडमध्ये ७० टक्के आणि ओडिशात ७१ टक्के कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा आहे. देशातील ६९ टक्के घरांमध्ये अद्ययावत शौचालये वापरली जातात, अशा शौचालयांपैकी आठ टक्के शौचालये अशी आहेत की, ती इतरांसोबत शेअर केली नाहीत, तर ती ‘अपग्रेडेड टॉयलेट’च्या श्रेणीत येतील. सामायिक शौचालयांच्या बाबतीत, शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील परिस्थिती काहीशी चांगली आहे. शहरी भागात ११ टक्के कुटुंबांकडे सामायिक शौचालय आहे, तर ग्रामीण भागात अशा कुटुंबांची संख्या सात टक्के आहे. या आकडेवारीवरून लक्षात येते की, केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारता’साठी राबविल्या जाणार्‍या योजना आणि त्यांची केली जाणारी व्यापक जनजागृती, यामुळे देश एक पाऊल स्वच्छतेकडे टाकत आहे. स्वातंत्र्यनंतरच्या काळात काँग्रेसकडे अनेक दशके सत्ता होती. अनेकदा ही सत्ता संविधान आणि कायदे पायदळी तुडवत हुकूमशाही पद्धतीने राबविली गेली. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानांनी तर ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला आणि सत्तादेखील मिळाली. पण, गरिबी काही हटलीच नाही. उलटपक्षी विविध पेन्शन योजनांना स्वतःची नावे देऊन गरिबांचे तारणहार होण्याचा अट्टाहास तेवढा पूर्ण करून घेतला. ‘अंत्योदय’ हे लक्ष मानून मोदी सरकार गरिबांना केंद्रस्थानी ठेऊन कारभार हाकत आहे. जो उज्जवल भारतासाठी नक्कीच आश्वासक आहे. येत्या काळात मोदींचे स्वच्छ भारताचे मिशन लोकसहकार्याने यशस्वी होईल, यात काही शंका नाही.

 

 

रळमधील सुन्नी विद्वानांच्या संघटनेच्या ‘समस्त केरळ जेम-इय्यातुल उलेमा’च्या सदस्यांनी मल्लपूरम जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या एका सत्कार समारंभात दहावीत शिकणार्‍या एका मुस्लीम समाजातील मुलीला सत्कारासाठी व्यासपीठावर आमंत्रित करताना अपमानित करण्यात आले. मुस्लीम नेत्याकडून करण्यात आलेल्या या अपमानाचा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर या तथाकथित मौलवीवर मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठली. या व्हिडिओमध्ये ‘समस्त केरळ जेम-इय्यातुल उलेमा’ सदस्य एका मुलाला पुरस्कार देताना दिसत होते. त्यानंतर एका मुलीला व्यासपीठावर पुरस्कार देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले. यावेळी मुस्लीम नेते अब्दुल्ला मुसलियार यांनी आयोजकांना खडसावले. “मुलींना इथे असे बोलवू नका. तुम्हाला नियम माहीत नाहीत का? आई-वडिलांना इथे बोलवा. भविष्यात असे केल्यास मी बघून घेईन,” अशी धमकी त्यांनी दिली. एका मदरसा इमारतीच्या उद्घाटनावेळी ही घटना घडली, जिथे नुकताच विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या घटनेवर केरळचे राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान यांनीही ट्विट करत टीका केली आहे. “मल्लपूरममध्ये पुरस्कार स्वीकारताना एका तरुण प्रतिभावान मुलीचा स्टेजवर अपमान करण्यात आला हे जाणून वाईट वाटले. कारण, तिचा जन्म मुस्लीम कुटुंबात झाला होता. धर्मांध मौलवी मुस्लीम महिलांना कसे उपेक्षित ठेवतात आणि कुराणातील आदेश आणि घटनेतील तरतुदींचा अवमान करून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व कसे दडपतात याचे हे उदाहरण आहे,” असे केरळचे राज्यपाल त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हणाले. यावेळी त्यांनी पवित्र कुराणचाही उल्लेख करत महिलांना त्यांच्या विरोधात समान अधिकार असतील, जे न्याय्य आणि योग्यही आहे. परंतु, पुरुषांची त्यांच्यासाठी अतिरिक्त जबाबदारी आहे, असे कुराण सांगत असल्याचे म्हटले. या घटनेवर केरळ महिला आयोगाच्या अध्यक्षा पी सतीदेवी यांनीही मुलीचा अपमान करणार्‍या मौलवीचा निषेध केला आहे. देशातील सर्वाधिक साक्षरतेचा दर केरळमध्ये आहे. कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस याठिकाणी आलटून पालटून सत्ता उपभोगत आहे. मात्र, मुस्लीम स्त्रियांचा सन्मान सरकार तर सोडा मुस्लीम नेत्यांकडूनच जर होत नसेल, तर मग नेमकी अपेक्षा ठेवायची कुणाकडून?