२ ते ३०२ भाजपच्या नेत्रदीपक प्रवासाची गौरवशाली यशोगाथा

प्रसारमाध्यमांच्या बहरलेल्या महान अवकाशात अनेकविध विषयात चमकदार, लक्ष्यवेधी व्यक्ती, घटना दृष्टिक्षेपात येतात. त्या प्रामुख्याने राजकीय क्षेत्रातल्या व पडद्यावरील कलाकारांच्या, अभिनेत्यांच्या असतात. राजकीय पक्ष म्हटलं की, सामाजिक भान, पद, निवडणूक, प्रतिष्ठा इ. आलंच. सर्वसाधारणपणे राजकीय पक्षाबद्दलची आजपर्यंत समाजमनातली प्रतिमा म्हणावी तेवढी विश्वासार्ह नसते. त्यामुळे राजकीय क्षेत्राबद्दल जरा अनास्था असते. पण, आत्ताच्या बदलत्या युगात जर आम्ही जागृत मतदार म्हणून या लोकशाही प्रक्रियेतले प्रमुख जबाबदार घटक आहोत, तर राजकीय क्षेत्राचा, राजकीय पक्षाचा अभ्यास असायला हवा. आत्ताच्या १८ ते २५ वयोगटातील नवनागरिक युवकांना गेल्या सात ते आठ वर्षांत ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या, या माहिती असतील. एखाद्दुसरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक, २०१४ व २०१९च्या लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक, आत्ता फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या देशातील पाच राज्यांच्या पार पडलेल्या निवडणुका वगैरे.

भारतीय राज्यघटनेतील रद्द झालेले ‘कलम ३७०’, अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराचे भूमिपूजन, केदारनाथ मंदिरालगत आद्य शंकराचार्य समाधीचे पुनर्निर्माण, काशिविश्वेशर मंदिरालगतचे नवनिर्माण, कोरोनासारख्या महासंकटाला देश, समाज कशाप्रकारे धीरोदात्तपणे सामोरा गेला आणि या सर्व संकटांचा सामना करताना भारताची देशात व देशाबाहेर प्रतिमा उजळून निघाली.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी राजकारण या प्रेरणेपोटी काँग्रेस एक चळवळ होती. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये समाजासाठी, देशासाठी त्याग करणारे नेते, कार्यकर्ते हे मोठ्या संख्येने सहभागी होते. त्या काळातील त्यागी, तपस्वी कार्यकर्त्यांच्या पुण्याईवर आजही काही राजकीय प्रवाह जीवंत आहेत. त्याकाळी लाभविण काम हा परंपरेचा आत्मा होता.

शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षणामध्ये नागरीशास्त्रातून व आता मतदार या नात्याने लोकशाहीतील एक जबाबदार घटक या नात्याने वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, दूरचित्रवाहिन्या, मोबाईलमधली सगळी समाजमाध्यमे यातून विविध राजकीय व्यक्ती व विविध राजकीय पक्षांची माहिती, कार्यपद्धती, विचारधारा आपल्याला अवगत होतात. प्रामुख्याने भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर भारतातले काही प्रादेशिक पक्ष व दक्षिण भारतातले काही प्रादेशिक पक्ष इ.

स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी झालेले देशाचे विभाजन, फाळणी, हिंदू आणि मुस्लीम या धार्मिक आधारावरच झाली. हे सत्य नाकारता येत नाही व भारतीय लोकशाहीपुढे, सरकारापुढे, समाजमानसावर याच्या परिणामकारक जखमा आजही ठणकत आहेत.त्यात भर म्हणून की काय सत्ताधारी काँग्रेस नेतृत्वाने मुस्लिमांंचे केलेले लांगूलचालन व हिंदुत्वाचा, बहुसंख्यांकांचा केलेला अवमान याभोवती राजकीय क्षेत्र आपोआपच गुरफटत गेले. संपूर्ण देशामध्ये काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध व जनतेची राष्ट्रीय अस्मितेची बाजू ही तत्कालीन जनसंघ व आत्ताच्या भाजपने सांभाळली. इतर काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता व प्रादेशिक नेत्यांच्या स्वतःच्याप्रतिष्ठेसाठी केवळ राजकारणात सक्रिय राहिले. काही पक्षांनी स्वतःला ‘अखिल भारतीय’ म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. पण, ते प्रादेशिक म्हणवण्याइतपतच राहिले. त्यात अगदी कम्युनिस्टांपासून ते शरदराव पवारांपर्यंत.. ही यादी खूप मोठी आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पंतप्रधान पं. नेहरूंच्या नेतृत्त्वातील काँग्रेस सरकारकडून पाकिस्तानचे लांगूलचालन आणि भारतीय राष्ट्रीय अस्मितेची अवहेलना होत असल्याने, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची हेटाळणी होत गेली. हे सहन न झाल्याने मंत्रिमंडळातील व्यापक हिंदू विचाराचे नेतृत्त्व करणार्‍या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

संसदेमध्ये तसेच राजकीय पटलावर आपल्या विचारांचं प्रबळ समर्थन करणारी संघटना, पक्ष असायला पाहिजे, अशी आवश्यकता वाटू लागल्याने तत्कालीन रा. स्व. संघाचे गोळवलकर गुरुजी, नानाजी देशमुख, अटलबिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक यांच्यासह डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २१ ऑक्टोबर, १९५१ रोजी ‘अखिल भारतीय जनसंघ’ पक्षाची स्थापना करण्यात आली.

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यासाठी घटनेचे ‘३७० कलम’ रद्द व्हावे, या मागणीसाठी जनसंघाच्यावतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. ‘एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशाण नहीं चलेंगे।’ अशी घोषणा प्रचलित झाली. त्यावेळी काश्मीर हा आपला भाग असूनही तिथे जायला पारपत्र (व्हिसा) लागायचा. मात्र, डॉ. मुखर्जींनी विनापारपत्र काश्मीरमध्ये जाण्याचा निश्चय केला. त्यावेळी मुखर्जी खासदार होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते आणि जनसंघाचे अध्यक्षही होते. आंदोलना दरम्यान डॉ. मुखर्जींना अटकच करायची होती, तर ती भारतीय हद्दीत करता आली असती. पण, त्यांना काश्मीर हद्दीत जाऊ देण्यात आले. हे आंदोलन पंतप्रधान पं. नेहरु आणि डॉ. शेख अब्दुल्ला या दोघांच्याही मनाविरूद्ध होते. त्यांनी संगनमताने कारस्थान करून काश्मीरच्या हद्दीत डॉ. मुखर्जींना अटक केली व दूर ग्रामीण भागात जिथे सर्वसामान्य गुन्हेगार, कैद्यांना ठेवतात, तिथे मुखर्जींना ठेवले. त्या कारागृहातच जेवणात अन्नातून विषबाधा होऊन संशयास्पद मृत्यू झाला. डॉ. मुखर्जींची हत्या झाली होती. यावरून डॉ. अब्दुल्ला व पं. नेहरूंनी या आंदोलनाची व डॉ. मुखर्जींची किती धास्ती घेतली होती हे लक्षात येते. काश्मीर-भारत एकतेसाठी, भारताच्या अखंडतेसाठी डॉ. मुखर्जींनी बलिदान दिले. तेव्हापासून ‘जहाँ हुये बलिदान मुखर्जी वो काश्मीर हमारा हैं। नहीं नहीं जागिर किसीं की वो काश्मीर हमारा हैं’॥ही घोषणा दृढ झाली. मुखर्जींच्या मृत्यूच्या घटनेची चौकशी नाही. आयोग नाही की कुणाला शिक्षाही झाली नाही.

भारतीय जनसंघ, संघ परिवार व देशातील हिंदू अस्मितेच्या जनतेला हा जबरदस्त हादरा होता. या धक्क्यातून सावरणे कठीण होते. तरीही अटलजींनी व पं. दीनदयाळजींनी पुन्हा उभारी घेऊन सर्व सहकार्‍यांना सोबत घेऊन अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेस सरकारच्या, नेहरूंच्या विदेशनीतीच्या विरोधात, राष्ट्रीय मुद्द्यांवर अनेक आंदोलने केली.

पं. दीनदयाळ उपाध्यायांनी ‘एकात्म मानववाद’ हा विचारधारेचाप्रेरणास्रोत देऊन जनसंघाला उभारणी दिली. दि. २५ सप्टेंबर, १९६७ रोजी कालिकत अधिवेशनात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याकडे जनसंघाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. दि. १० फेब्रुवारी, १९६८ रोजी पक्षाच्या कामासाठी रेल्वेत प्रवास करत असताना कार्यकर्ते उपाध्याय यांना घ्यायला स्टेशनवर गेले असता नियोजित बोगीत दीनदयाळजी नव्हतेच. तपास सुरू झाला तेव्हा कळाले मोगलसराय रेल्वे स्टेशनला सूर्योदय होण्यापूर्वी तेथील सफाई कामगाराला इलेक्ट्रिक खांबाला एक मृतदेह टेकून ठेवलेला आढळला. गर्दी जमा झाली. गर्दीत एकाने ओळखले. तो मृतदेह पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचाच होता. त्यांची हत्या झाली होती. भारतीय जनसंघाच्या अध्यक्षाची ही दुसरी हत्या होती. पंडितजींच्या विद्वत्तेचा, संघटन कौशल्याचा, स्वदेशी आंदोलनाचा व विचारधारेचा काँग्रेस नेतृत्त्वाने किती धसका घेतला होता, हे या हत्येवरून कळते. अतिशय संवेदनशील मनाच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांना देशाने गमावले होते.

अतिशय दुःखद व कठीण परिस्थितीत अटलजींच्या नेतृत्त्वात जनसंघाची वाटचाल पुढे सुरू झाली. भारतीय राजकारणात १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध, बांगलादेशाची निर्मिती ही पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नेतृत्त्वातील अतिशय मोठी उपलब्धी होती. अटलजी व सर्व विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून भारतीय लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे दर्शन सगळ्या जगाला घडवले. तरीसुद्धा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना अमर्याद सत्ता मिळाल्यामुळे त्यांच्या अहंकारी वागण्याने सीमा गाठली. निवडणुकीमध्ये प्रचारात सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला, हे सिद्ध झाल्याने अलाहाबाद न्यायालयाने त्यांची निवड अवैध ठरवली होती. त्यांनी निर्णय प्रक्रियेतून बेदखल व्हावे, असे निर्देशित करण्यात आले होते. पण, त्यांनी ते न जुमानता मनमानी करून, सत्तेचा दुरुपयोग करून देशात आणीबाणी लादली होती. वर्तमानपत्रांच्या, आकाशवाणीच्या, कलाकारांच्या विचार प्रसारण स्वातंत्र्यावर कडक निर्बंध घातले होते. विरोधी पक्षातील नेत्यांचे अटकसत्र सुरू केले. कुटुंब नियोजनासाठी सक्तीची नसबंदी सुरू केली.

 

 

या विरोधात सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्त्वात आधी बिहार व नंतर संपूर्ण देशात आंदोलन सुरू झाले. त्यांनी काँग्रेसच्या विरोधात सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे व या लोकशाहीवरील स्वातंत्र्ययुद्धाचा लढा लढावा, असे आवाहन केले. संपूर्ण जनसंघ जयप्रकाश यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला. जनसंघाच्या विचारधारेत देश सर्वोपरी, देशाच्या रक्षणासाठी, देशात लोकशाही मूल्ये रुजविण्यासाठी नेहमीच प्राधान्य होते. देशातील काँग्रेस विरोधातील सर्व विचारांच्या नेत्यांना १९ महिने कारावास भोगावा लागला. देशभर इंदिरा गांधींच्या विरोधात सर्वत्र वातावरणझाले. याचे परिणाम अधिक गंभीर होऊ नयेत, म्हणून इंदिरा यांनी निवडणुकांची घोषणा केली. सर्व विरोधी पक्षांनी एक व्हावे व काँग्रेसचा मुकाबला करावा, असे जयप्रकाश यांनी आवाहन केले. नव्या पक्षाचे जनता पार्टी ठरले. नवीन चिन्ह ठरवण्यात वेळ घालवायचा नाही म्हणून लोकदलाचेच ‘नांगरधारी शेतकरी’ हे चिन्ह ठरले. यावेळी अटलजी, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण अडवाणी यांनी आपला जनसंघ जनता पार्टीत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. यातून हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अत्यंत परखड विचारधारेवर १९५१ साली स्थापन केलेला आपला ‘भारतीय जनसंघ’ हा पक्ष त्यातील दोन महनीय व्यक्तींची म्हणजे दोन अध्यक्षांची हत्या झालेली असा जनसंघ, पक्षाचा त्याग करून जनता पार्टीत विलीन केला.‘भाजप की क्या पहचान त्याग तपस्या और बलिदान’ आणि ‘पहले राष्ट्र फिर पार्टी अंतमें स्वयं’ ही काही फक्त बॅनरवर प्रचारात वापरण्याची घोषणा नव्हती, तर पक्ष व पक्षाचे नेते ही घोषणा जगले होते.

निवडणुका झाल्या. निकाल लागले. पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांच्यासह काँग्रेसचा मोठा पराभव झाला. काँग्रेसने सत्तेचा, पैशाचा प्रचंड गैरवापर केला होता. निकालानंतर कार्यकर्त्यांनी घोषणा दिल्या. ‘पैसे वाटून केलं काय...? वासरासकट गेली गाय...’ निवडणुकीत आणीबाणीच्या विरोधात ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंत व समाजातील घटक हिरीरीने सक्रिय झाले होते. जनता पार्टी सत्तेत आली. जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक नेत्यांचे स्वप्न साकार झाले. पंतप्रधानपदी ज्येष्ठ नेते मोरारजी देसाई आरुढ झाले. अटलजी परराष्ट्र मंत्री झाले. अडवाणी नभोवाणीमंत्री झाले. जनता पार्टी सरकारचे कामकाज चांगले सरू झाले. पण, या जनता सरकारमध्ये समाजवादी, कम्युनिस्ट, काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले असे परस्परविरोधी विचारधारेचे अनेक जण होते. रा. स्व. संघाच्या विचारांचा पोटशूळ असलेल्या काही जणांनी डोके वर काढले व भाजपच्या सदस्यांनी संघाशी संबंध तोडावे, असा सूर लावला. जनसंघाच्या नेत्यांनी ही मागणी धुडकावून लावली. दुहेरी सदस्यत्वाचा हा वाद विकोपाला गेला व मधु लिमयेसारख्या लोकांनी काँग्रेस विरोधातलं हे सरकार बळकट करण्याऐवजी अधिक खिळखिळे केले. “आम्ही सरकारमध्ये असल्याने सरकार पडणार असेल, तर आम्ही मंत्रिपदाचे राजीनामे देतो व सरकारला बाहेरून पाठिंबा देतो,” असे अटलजींना सांगितले.पंतप्रधान मोरारजी देसाई व जयप्रकाशजींनाही सांगितले. पण, त्या दोघांनी ते अशक्य आहे, जनता पार्टीच्या स्थापनेत व सरकार बनवण्यात आपला मोलाचा सहभाग आहे.

 

 

त्यामुळे आपण असे करु नका, असे सांगितले. त्यावेळी जनसंघ सदस्यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजेच ९३ इतकी होती. तरीही काही नतद्रष्ट मंडळींच्या प्रयत्नांना यश आले व जनता सरकार कोसळले. जनता पार्टीचे विघटन झाले. रा. स्व. संघ व हिंदुत्ववादी, जनसंघाच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय केला. ‘जनता पार्टी’ या नावाला आपण प्रतिष्ठा दिली होती व भारतीय जनसंघातला ‘भारतीय’ हा शब्द घेऊन ‘भारतीय जनता पार्टी’ अशा पक्षाची पुनर्बांधणी करण्याचे ठरवले. ‘कमळ’ निशाणी नक्की केली. ‘एकला चलो रे’ची भूमिका घेऊन भाजपची स्थापना दि. ६ एप्रिल, १९८० रोजी दिल्ली येथे केली. साडेतीन हजार प्रतिनिधी त्यावेळी उपस्थित होते. नंतर मुंबई येथे व्यापक अधिवेशन घेऊन दि. २८, २९, ३० डिसेंबर, १९८० समतानगर, वांद्रे येथे ३५ हजार कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत अटलजींनी प्राण फुंकले व ‘अंधेरा छटेगा, सुरज निकलेगा, कमल खिलेगा’ या मंत्राने आत्मविश्वास दृढ केला. भाजपने संपूर्ण देशात आपल्या प्रमुख राष्ट्रीय मागण्या प्रभावीपणे मांडून जनतेमध्ये विश्वास मिळवला. देशभर विविध आंदोलने केली.

 

 

दुसर्‍या बाजूला सर्व सामाजिक आयाम देऊन संघटना मजबूत केली, वाढवली. जनता पार्टीचे हे असे हसे झाल्याने काँग्रेसला बळ मिळाले. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत ३५१ जागा मिळाल्या. जनता पार्टीे पानीपत झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसला एकदम रान मोकळे मिळाले. त्या अहंकारात अनेक निर्णय चुकीचे होत होते. देशाच्या सुरक्षेशी खेळ सुरू झाला होता. भ्रष्टाचारही शिगेला पोहोचला होता. त्यात खलिस्तान आंदोलनाने उग्र रुप धारण केले होते. भिंद्रनवालेशी संबंध काँग्रेसला महाग पडला. शीख अतिरेक्यांकडून दुर्दैवाने दि. ३१ ऑक्टोबर, १९८४ ला पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली. हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या, बाणेदार, धाडसी वृत्तीच्या, पंतप्रधान पदावर आरुढ असलेल्या एका महिलेची अशाप्रकारे निर्घृण हत्या होते, ही घटना भारतीय जनमानसावर खूप गंभीर परिणाम करुन गेली.

रातोरात पंतप्रधान पदावर राजीव गांधी यांची घोषणा केली गेली. नुकतेच सर्वत्र कृष्णधवल टिव्ही आलेले होते. इंदिरा गांधी यांचे अंतिम शव दर्शन सर्व माध्यमातून झाले. या वातावरणात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पाच वर्षे भाजप व इतर विरोधी पक्षांच्या संपूर्ण मेहनतीवर पाणी फेरले होते.विरोधीपक्षाला दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. भाजपचे संपूर्ण भारतातून केवळ दोन खासदार निवडून आले. त्यापैकी एक गुजरातमधून आणि एक आंध्र प्रदेशातून. भाजपची पाच वर्षांची मेहनत पूर्ण पाण्यात गेली. सगळे कार्यकर्ते हवालदिल झाले होते.

‘पर्यायी पक्ष म्हणून ओरडत होते कोण, त्यांचे निवडून आले फक्त दोन,’ अशी निर्भत्सना काँग्रेसवाले करत होते. सहानुभूतीच्या लाटेवर राजीव गांधी आरुढ होऊन न भुतो न भविष्यती अशा बहुमतासह सत्तेवर आले. पंडित नेहरु व इंदिरा गांधींच्या काळात जेवढे संख्याबळ नव्हते, त्यापेक्षा अधिक संख्याबळ राजीव यांना प्राप्त झाले होते. ‘मिस्टर क्लिन’ अशी प्रतिमा काँग्रेसने रंगवली होती. परंतु, त्या प्रतिमेला अवघ्या अडीच वर्षांत घरघर लागली होती. १९८७ साली बोफोर्स तोफ खरेदीत दलालीचे प्रकरण समोर आले. या आरोपात राजीव गांधी अडकले. क्वात्रोची या सोनिया गांधींच्या संबंधित माणसाचे नाव गाजले. इतक्या प्रबळ बहुमतात काम करण्याची संधी नशिबाने मिळाली. पण, ती प्रतिमा राखण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यातच रामजन्मभूमी आंदोलनाने जोर घेतला होता. १९८९ लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या सहानुभूतीच्या लाटेत ४०४ जागा जिंकणार्‍या काँग्रेसला फक्त १९७ जागा मिळाल्या होत्या आणि दोन जागा मिळालेल्या भाजपला अडवाणींच्या अध्यक्षतेखाली ८६ जागा मिळाल्या. जनता दलाचे १४३ खासदार निवडून आले व व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाले.

भाजपने या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. १९७७च्या जनता पक्षाच्या प्रयोगातूंन भाजप खूप काही शिकला होता आणि रामजन्मभूमी अभियानात सोमनाथ ते अयोध्या अडवाणींच्या नेतृत्वात भाजपने काढलेल्या रामरथ यात्रेला परवानगी नाकारली. अडवाणींना अटक करणे या जनता दलाच्या चुकीच्या धोरणामुळे भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढला. चंद्रशेखर यांनी जनता दलातून ५८ खासदार सोबत घेऊन वेगळा गट स्थापन केला. काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा देऊन औटघटकेचे पंतप्रधान केले व पुन्हा पाठिंबा काढला. चंद्रशेखर काळजीवाहू पंतप्रधान झाले. निवडणुका जाहीर झाल्या. दुर्दैवाने ‘लिट्टे’ अतिरेक्यांकडून मानवी बॉम्बस्फोटाद्वारे राजीव गांधी यांची हत्या झाली. राजीव गांधी यांच्या दुर्घटनेनंतरच्या मतदानात काँग्रेसला पुन्हा सहानुभूतीचा लाभ मिळाला. काँग्रेस १९७ वरून २३२ वर पोहोचली. भाजप १२१ वर पोहोचली. पंतप्रधानपदी नरसिंहराव आरुढ झाले. अटलजी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते. नरसिंहराव हे काँग्रेसमधील त्यातल्या त्यात सुसंस्कृत नेतृत्व व अटलजी विरोधी पक्षनेते. त्यामुळे दोघेही प्रगल्भ नेते होते. विरोधी पक्षनेते असूनही अटलजी भारताची बाजू योग्य व सक्षमपणे मांडतील, हा विश्वास असल्याने नरसिंहरावांनी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून जिनिव्हा परिषदेला अटलजींना पाठवले होते, हे उल्लेखनीय.

 

 

पुढे १९९६च्या निवडणुकीत भाजपला १६१ जागा मिळाल्या, काँग्रेसला फक्त १४० जागा मिळाल्या. पण, भाजपला सत्ता मिळू द्यायचीच नाही, या विचाराने पंतप्रधानपदी एच. डी. देवेगौडा दहा महिने व आय. के. गुजराल यांना पाच माहिने पंतप्रधानपदावर विराजमान करून काँग्रेसने स्वतःची न होणारी कामे त्यांच्याकडून करून घेतली व लोकशाहीचा खेळ केला. परिणामतः १९९८ साली देशाला पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.

दरम्यान, १९९७ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी १५ हजार किमी सुवर्ण जयंती यात्रेचे आयोजन केले होते. महागाई, दहशतवाद, गरिबी, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, शेती, पर्यावरण, महिलांचे सबलीकरण, शिक्षणाची गुणवत्ता, स्वदेशीचे तत्वज्ञान हे मुद्दे घेऊन दि. १८ मे ते १५ जुलै मुंबई ते दिल्ली असा २१ राज्यांतून त्यांनी प्रवास केला. ईशान्येतील आठ राज्यांत स्वतंत्र प्रचार यात्राही काढली होती.

१९९८च्या निवडणुकीत भाजपची लोकसभेतील खासदारसंख्या १६१ वरून १८२ पर्यंत पोहोचली होती आणि काँग्रेस १४० वरून १४१ वर. जनसंघाच्या स्थापनेनंतर ४५ वर्षांनंतर काँग्रेसला भाजपने मतांच्या टक्केवारीत गाठले. काँग्रेस व भाजपला दोघांनाही २५ टक्के मते मिळाली. जागांमध्ये मात्र भाजपने काँग्रेसला दुसर्‍यांदा मागे टाकले. अटलजी पंतप्रधान झाले. पण, मित्रपक्षांनी व हितशत्रूंनी दररोज वेगवेगळ्या कारणांनी सरकारला ‘ब्लॅकमेल’ करायचे व जेरीस आणायचा जणू चंगच बांधला होता. दरम्यान कारगीलचे ‘ऑपरेशन विजय’ यशस्वीपणे पार पाडून भारतीय लष्कराने कमाल केली. जेव्हा केव्हा कमी कालावधीसाठी जरी सत्ता मिळाली तरी अटलजींच्या खंबीर नेतृत्वाने पोखरण स्फोट असो किंवा कारगील विजय असो, देशाला मजबूत केले आणि जगाला संदेश दिला. केवळ १३ महिन्यांत अटलजींना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले व अवघ्या एका मताने अटलजींचे सरकार कोसळले. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या लालसेने केवळ हे सरकार पडले. पण, अगदी १९८०च्या जनता पार्टीतल्या भांडणापेक्षाही वाईट परिस्थिती काँग्रेस व मित्रपक्षांची होती. अटलजींचे सरकार पाडले खरे, पण त्यांच्यापैकी कोणीही सरकार बनवू शकले नाही. लोकसभा बरखास्त करावी लागली व देशाला निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.

कारगील विजयाने जनतेमध्ये चैतन्य निर्माण झाले होते. निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा १४१ वरून ११४ वर आल्या. भाजपच्या १८२च राहिल्या. मात्र, मित्रपक्षांच्या जागा वाढल्या. एकूण रालोआच्या जागा २५२ वरून ३१० वर गेल्या होत्या. दि. १३ ऑक्टोबर, १९९९ला अटलजींनी तिसर्‍यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली.

अटलजींनी तब्बल २६ पक्षांना सोबत घेऊन यशस्वी सरकार चालवले. भारतीय राजकारणाला एक वेगळा आयाम दिला. अनेक प्रशासकीय सुधारणा केल्या. ओबीसी, मागासवर्गीय, वनवासी, अल्पसंख्याक यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव वाढ केली. शेजारील राष्ट्राशी सलोख्याचे संबंध चांगले राहण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. राष्ट्रपतीपदी डॉ. अब्दुल कलाम यांचे येणे हे आपल्या शास्त्रज्ञांची उंची वाढविणारे ठरले. परंतु, अटलजींच्या काळातल्या योजना, अंमलबजावणी, एकूणच यश हे आम्ही संघटना, पक्ष म्हणून जनतेत नेण्यास कमी पडलो. २००४च्या निवडणुकीत अटलजींच्या सरकारला पुन्हा संधी मिळायला पाहिजे होती, पण ती मिळाली नाही. २००४ आणि २००९ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेस व मित्रपक्षांची सरशी झाली. पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहन सिंह आरुढ झाले. डॉ. मनमोहन सिंह विख्यात अर्थतज्ज्ञ असूनही सरकार त्यांच्या हातात नव्हते. सरकार सोनिया गांधीच चालवत होत्या. भ्रष्टाचाराचे सगळे उच्चांक या दहा वर्षांत काँग्रेसने गाठले.

भाजप सत्तेत नव्हती. पण, भाजपच्या आतापर्यंतच्या अटलजी, अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारु लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ती, व्यंकय्या नायडू, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी या सर्व राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नेतृत्वात पक्षाला व्यापक जनाधार मिळविण्यासाठी, संघटना सर्वसमावेशक करण्यावर भर दिला दिला.

२०१३ पासून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे ठरल्यापासून २०१४चे सरकार, २०१९ सरकारची यशस्वी कारकीर्द आपण अनुभवतो आहोत. गरिबी निर्मुलनाच्या अनेक योजना, पं. दीनदयाळ उपाध्यायांनी दाखवलेल्या ‘अंत्योदय’ व ‘एकात्म मानववादा’च्या विचारधारेचे अवलंबन करून भाजप सरकारचे मार्गक्रमण सुरू आहे. ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’सारख्या अनेक महिला सन्मानाच्या व सबलीकरणाच्या योजना मोदी सरकारने कार्यान्वित झाल्या आहेत. ग्रामीण भागात जिथे वीज, पाणी पोहोचले नव्हते, तिथे ते आता पोहोचत आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियन’, ‘घरकुल योजना’ इत्यादी आत्मसन्मानाच्या योजनांनी आकार घेतला आहे. १९७१ साली ‘गरिबी हटाव’चा नारा देऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. पण, खर्‍या अर्थाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ४५ वर्षांनंतर ‘जन-धन योजना’ राबवून ४५ कोटी जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत पहिल्यांदा सन्मानाने सामावून घेतले गेले. शेतकर्‍यांसाठी ‘बी-बियाणे मृदु संधारण’, ‘पीक वीमा योजना’, ‘आयुष्मान योजना’ इ. अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे.

 

 

नव उद्योजकांसाठी ‘स्टार्ट अप’, ‘मेक इन इंडिया’, छोट्या व्यवसायिकांसाठी ‘मुद्रा योजना’, रस्ते व वाहतुकीच्या बाबतीत गडकरींनी कमालीचा विकास केला आहे. संपूर्ण भारतातले सर्व राष्ट्रीय महामार्ग पूल, बोगद्यांमध्ये क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. पंतप्रधानांनी धार्मिक पर्यटनासाठी प्राधान्यक्रम द्यावा, असे जनतेने प्रकर्षाने सांगितले. केदारनाथ येथील जगत्गुरु आद्य शंकराचार्यांच्या समाधीचे पुनर्निर्माण, काशिविश्वेश्वराचेकॉरिडोर, नमामी गंगे अभियान, आरोग्य क्षेत्रातील आमूलाग्र सुधारणा व विलक्षण वेग आपण अनुभवत आहोत. कोरोनाच्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारता’चे दर्शन व मार्गदर्शन सर्व जगाला लाभले. जनतेशी पंतप्रधानांचा संवाद असलेला ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातले सातत्य व वैविध्य हा एक वेगळा चमत्कारच म्हणावा लागेल. आमच्या संस्कृती व परंपरा किती विविधतेने नटलेल्या आहेत, जगाला गवसणी घालण्याचे सामर्थ्य आमच्या भारतीय जनमानसात आहे, हे दिव्यदर्शन तिथे होते. या वर्षीचा अर्थसंकल्प बहुआयामी असलेल्या निर्मला सीतारामन यांनी ‘डिजिटल’ अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये पुढील २५ वर्षांचा विचार केलेला दिसतो.

राजकीय पक्ष हा जनताभिमुख असायला पाहिजे. पक्ष संख्यात्मक वाढला पाहिजे आणि तसाच तो गुणात्मकही वाढला पाहिजे, असा आग्रह भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी धरला आहे. याआधीचे पक्षाध्यक्ष अमितभाई शाह यांनी तर त्यांच्या देशातील प्रत्येक प्रदेश दौर्‍याचे अहवाल देशातील सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना नियमित पाठवले. ८९८०८०८०८०/७५०५४०३४०३ या टोल फ्री क्रमांकावर सदस्य नोंदणी उपलब्ध करून आज १५ कोटींपेक्षा जास्त सदस्यसंख्या असलेला जगातला सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष भाजपच आहे. पक्षाच्या केंद्रीय स्तरावरील रचना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, विविध वयोगटातील व सामाजिक आयाम असलेल्या मोर्चे, आघाड्या अत्यंत सक्षम व क्रियाशील आहेत. सर्व प्रदेश, जिल्हा व मंडल स्तरापर्यंत सक्रिय कार्यकर्त्यांचा नियमित संपर्क होऊन राष्ट्रीय कार्यसमितीतले संघटनात्मक विषय शक्तिकेंद्र व बूथ स्तरावरील कार्यकर्त्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवण्यासाठी पार्टीचे सोशल मीडिया व समन्वय यंत्रणा कार्यक्षम आहे. अत्याधुनिक सोईसुविधांनी युक्त उपकरणे असलेले व प्रशिक्षित व्यवस्थापक असलेले वॉर रूम्स शिवाय पक्षाची ‘कमल संदेश’, ‘दलित आंदोलन पत्रिका’, ‘मनोगत’ इ. नियतकालिके वेळोवेळी प्रकाशित होतात. पक्षाची कोणत्याही विषयाची अधिकृत भूमिका त्यातून प्रसारित होते.

महाराष्ट्र भाजपच्या आजपर्यंतच्या देदिप्यमान यशस्वी वाटचालीमध्ये वसंतराव भागवत, रामभाऊ म्हाळगी, जगन्नाथराव जोशी, उत्तमराव पाटील, प्रमोद महाजन, गोपीनाथजी मुंडे, सूर्यभानजी वहाडणे, ना. स. फरांदे, राम कापसे, भाऊसाहेब फुंडकर, जयवंतिबेन मेहता, नितीन गडकरी, रावसाहेब पाटील-दानवे, देवेंद्र फडणवीस, सुधीरभाऊ मुनगंटीवार, चंद्रकांतदादा पाटील आणि ही यादी खरंतर खूप मोठी आहे. देशप्रेमाने भारलेले, देशासाठी समर्पण भावनेने कार्य करणारे स्वयंसेवकांचे संघटन असलेल्या रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार होणारे सक्षम कार्यकर्ते हेच भाजपचं भांडवल आहे.

काहीही झालं तरी यापुढे देशाची फाळणी होऊ देणार नाही, हे सांगण्याची व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची क्षमता असलेलं नेतृत्व फक्त भाजपच देऊ शकते.