‘आरे’ला का ‘नाही रे’?

 

 

 

 

मुंबई : शहरातील प्रस्तावित ‘मेट्रो-३’ मार्गिकेच्या कारशेडबाबत केंद्र सरकारच्यावतीने राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. शहरातील ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडसाठी आरेच्या जागेचा पुर्नविचार करण्याची सूचना केंद्र सरकारने या पत्राद्वारे केली आहे. आरे येथून मेट्रोचे कारशेड हलविण्याच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला या पत्रातून बजावले आहे.

 

केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. यात अनेक महत्वाच्या बाबींचा उल्लेख असून मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे येथील जागाच योग्य असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यात म्हटले आहे की, आरेमध्ये या मेट्रोचे कारशेड झाल्यास मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. संबंधित मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका होईल. परंतु, हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा मेट्रोचे कारशेड आरेमध्ये होईल. आरेशिवाय इतरत्र जागेत या मेट्रोचे कारशेड हलविल्यास प्रकल्प वेळत पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण होण्याच्या शक्यता आहेत.

 

 

त्यामुळे मुंबईकरांच्या भल्यासाठी या मेट्रो प्रकल्पाचे कारशेड आरेमध्येच उभारण्यात यावे. राज्य सरकारने मेट्रोचे कारशेड आरेमधून हलविण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. आरे येथील सध्याची जमीन ही मोक्याच्या जागेवर आहे. त्यामुळे प्रवाशांसाठी ही जागा योग्य आहे. त्यामुळे कारशेडचे स्थान कांजूरमार्गला हलवणे हा निर्णय योग्य ठरणार नाही. हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. आरे येथील जमिनीवर कोणतेही खटले नाहीत. त्यामुळे काम सुरू करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र, कांजूरमार्ग येथील जमिनीवर अनेक खटले आहेत. त्यामुळे आरेच्या जागेवरच कारशेड उभारावे, असे केंद्राने या पत्रामधून राज्य सरकारला बजावले आहे.

 

दरम्यान, या प्रकरणावरून गुरुवार, दि. ६ एप्रिल रोजी सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानेे केंद्र आणि राज्य सरकारला सुनावले. तुमचे राजकारण न्यायालयाबाहेर ठेवा आणि मेट्रो कारशेडचा वाद सामंजस्याने मिटवा, असे सांगितले. त्यासोबतच जनहिताचा प्रकल्प मार्गी लागणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने जनतेसाठी काम करताना आपापसातले वाद विसरायला हवेत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य सरकारचे कान टोचले.