मुंबई : मुंबई महापालिकेची निवडणूक कधी होणार याची अनिश्चितता असली तरी, सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या भौगोलिक सीमा राज्य सरकारने रद्द केल्या. परंतू, प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण २७ लाख १० हजार रुपये खर्च केले आहेत.
मुंबई पालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितली होती. प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालयाला १९ लाख ८७ हजार रुपये अधिदान करण्यात आले. हरकती व सूचना या कार्यक्रमांसाठी हॉलच्या भाड्यासाठी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला ३ लाख ९७ हजार रुपये, अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मे. सेंट्रल कॅटरर्स यांना १ लाख ५३ हजार रुपये, व्हिडीओ शूटिंग, एलईडी स्क्रीनसाठी मे. आरंभ एंटरप्रायजेसला १ लाख ५२ हजार रुपये, स्टेशनरीसाठी मे. वसंत ट्रेडर्स यांना १८ हजार आणि मे. विपुल यांना १८९ देण्यात आले, अशी माहिती निवडणूक कार्यालयाने गलगली यांना कळवली.
"नियोजन न करता केलेला खर्च वाया गेला कारण राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्या आणि त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांची उधळपट्टी झाली आहे", असे गलगली म्हणाले.