एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा मोठा दणका!
१५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टीमेटम
Total Views |
मुंबई : एसटी संपाबद्दल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिल पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. सहा महिन्यांपासून प्रलंबित एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावर न्यायालयात बुधवारी सुनावणी पार पडली. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. १५ एप्रिलपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे अन्यथा एसटी महामंडळाला कारवाईचा मार्ग मोकळा राहील. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची त्रीसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस मान्य नसल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दाखवली. मात्र, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रयत्न सुरू केल्याकडे लक्ष वेधले.
दोन्ही बाजू, विशेषत: संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवण्यात आली. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. "सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका", असं न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केले.