कृत्रिम शॉक!

 

 

 

 

 

मुळात वीज हा विषय नेहमीच चर्चेत राहण्याचे काय कारण असावे? विजेची मागणी वाढली व पुरवठा कमी झाला की जनता त्रस्त होते आणि पुरवठा जास्त व मागणी कमी असली की वीज कंपन्या त्रस्त होतात. कारण, त्यांना आर्थिक चटके बसतात. या परिस्थितीचे खरे गमक म्हणजे, वीज जेवढी निर्माण होते, ती सगळीच वापरावी लागते. किंबहुना, विजेची जेव्हा मागणी असते, तेव्हाच तिची निर्मिती करावी लागते. कारण, वीज आपल्याला साठविता येत नाही. तसे तंत्रज्ञान विकसित झाले असले तरी मोठ्या प्रमाणातील वीज साठविण्याचे तंत्र अजून तरी अस्तित्त्वात नाही. विजेच्या आवश्यतेचा वेध घेऊन वीजनिर्मिती केंद्र उभे राहू शकले, तर त्याला किमान पाच वर्षे लागतात आणि पाच वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक स्थित्यंतरे होत असतात. म्हणून महाराष्ट्राचाच विचार केला तर मागील २० वर्षांत कधी वीजनिर्मिती केंद्र जास्त, तर विजेची मागणी कमी, तर कधी विजेची मागणी जास्त आणि वीजनिर्मिती केंद्र कमी अशीच परिस्थिती होती. मी इथे वीजनिर्मिती केंद्र म्हणजे औष्णिक केंद्रांचा प्रामुख्याने उल्लेख करीत आहे. कारण, आजही देशातील विजेची मागणी ६० टक्के औष्णिक उर्जेच्या माध्यमातूनच पुरविली जाते. महाराष्ट्रात तर ती जवळ जवळ ८० टक्के इतकी आहे.

 

 

 

विजेचा साठा करता येत नसल्याने त्याचे काटेकोरपणे नियोजन करणे, हेच आपल्या हातात असते. त्यात भरीस भर म्हणजे तांत्रिक बिघाडामुळे जसे ‘पारेषण’च्या वाहिन्या ‘ट्रिप’ होणे, वितरण प्रणालीत बिघाड होणे इत्यादी गोष्टी घडल्या की, मग अजूनच होरपळणारी स्थिती निर्माण होते. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, सध्या नियोजनाचा अभाव व परिस्थिती सांभाळण्यासाठी लागणारी कुवत आणि इच्छाशक्ती या दोन्ही बाबींचा तुटवडा भासत आहे. म्हणूनच ‘दोषारोपण’ हे शस्त्र वापरले जात आहे. सबब काय तर केंद्र सरकार पुरेसा कोळसा राज्याला देत नाही. पण, आकडेवारी काय दर्शविते, तर केंद्रीय कोळसा कंपन्यांनी महाराष्ट्राला मागील पाच वर्षांत अनुक्रमे ५८, ६८, ६२, ५७ आणि ७४ दशलक्ष टन एवढा कोळसा पुरवठा केला आहे. म्हणजे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी कोळसा महाराष्ट्राला जास्तच मिळाला. महाराष्ट्राची सरकारी कंपनी ‘महाजेनको’ला मागील पाच वर्षांत अनुक्रमे ३०, ३२, ३०, ३१ आणि ३७ दशलक्ष टन कोळसा प्राप्त झाला. मग ठाकरे सरकारची केंद्राविरोधात ही ओरड का? तसेही राज्यात वीजनिर्मिती किती होते, हा प्रश्न आता गौण झाला आहे. कारण, आपण किती वीजनिर्मिती करतो, त्यापेक्षा आपण आपली मागणी भागविण्यासाठी कसे नियोजन करतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. राज्याची विजेची मागणी २५ हजार मेगावॅट असताना, सरकारी कंपनी ‘महाजेनको’ केवळ सहा हजार मेगावॅट एवढीच वीज निर्माण करते. बाकीच्या विजेचे आपण नियोजन करतोच ना?

 

 

 

वीज ही ‘सेंट्रल ग्रीड’मधून तसेच इतर राज्यांकडूनही घेता येते. त्याशिवाय खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी केली जाते. मात्र, हे करीत असताना वीजचोरीवर करडी नजर हवी. संयत्रांची देखभाल व्यवस्थित व काळजीपूर्वक करावयास हवी. मात्र, आपला अनुभव काय, तर गेल्या एकाच वर्षांत मुंबई तीनदा अंधारात बुडाली. पडघा-कळवा वाहिनी जी मुंबईला वीजपुरवठा करते, ती तीनदा ‘फेल’ झाली. केंद्राकडून कोळशाची उचल करा, अशी स्मरणपत्रे मिळाली तरीही राज्य सरकारने कोळसा उचलला नाही. त्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे निष्काळजीपणा व दुसरे कोळशाची थकबाकी. आर्थिकदृष्ट्या महावितरण कंपनी पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून थकबाकीची वसुली करणे या सरकारला जमत नाही. त्यामुळे केवळ विजेची मागणी वाढली, म्हणूनच राज्य संकटात आहे, असा कांगावा करून चालणार नाही. २०१४ साली फडणवीस सरकार जेव्हा सत्तेत आले, तेव्हा विजेची मागणी १७ हजार मेगावॅट होती. मग २०१९ पर्यंत २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गेली. त्या वाढीचे नियोजन कसे काय झाले? कधी आपण फडणवीस सरकारकडून यासंदर्भात रडारड ऐकली का? त्याचे कारण असे की, फडणवीस सरकारने ३२०० मेगावॅटची औष्णिक केंद्रे कार्यान्वित केली. ‘पारेषण’चे अतिरिक्त जाळे उभारले. वितरण व्यवस्था मजबूत केली. ‘सेंट्रल ग्रीड’मधून व इतर राज्यांतून विजेचे नियोजन केले. वेळ पडल्यास वीजकंपन्यांना आर्थिक मदतही देऊ केली. विदर्भ- मराठवाड्यासाठी प्रतिवर्षी एक हजार कोटींचे अनुदानही दिले. पाच लाख शेतकर्‍यांना वीजजोडण्या दिल्या. राज्य ‘लोडशेडिंगमुक्त’ करून दाखविले. त्यामुळे आता वेळीच ठाकरे सरकारने उपाययोजना केल्या नाही, तर महाराष्ट्राचे वीज क्षेत्र पूर्णतः कोलमडलेले असेल.