खोटेपणाची साक्ष...

 

 

 

 

 

 

 

पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव-भीमा येथे दि. १ जानेवारी, २०१८ ला मोठा हिंसाचार, जाळपोळ झाली होती व त्यात राहुल फटांगडे नावाच्या तरुणाचा मृत्यू झाला होता व त्यानंतर ‘महाराष्ट्र बंद’ दरम्यान हिंसक घटना घडल्या होत्या. या घटनेच्या चौकशीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोग या द्विसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवारांनी दि. ८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी पहिले प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. दि. २३ व २४ फेब्रुवारीला चौकशी आयोगाने साक्ष नोंदविण्यासाठी पवारांना समन्सदेखील बजावले होते. परंतु, आणखी एक प्रतिज्ञापत्र द्यायचे असल्याचे सांगून पवारांनी वेळ मागून घेतली होती. आता पवारांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे व आयोगाने शरद पवारांना पुन्हा समन्स बजावले आहे. त्यानुसार दि. ५ व ६ मे रोजी सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे शरद पवार न्यायालयीन चौकशी आयोगासमोर साक्ष नोंदवणार आहेत.

 

 

 

 

  

 

कोरेगाव-भीमा घटनेसंदर्भात पवारांनी दि. ८ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी सादर केलेल्या त्यांच्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढीलप्रमाणे विधाने केली -

 

''I would not in a position to specifically make allegations against any particular organisation, however, it is unfortunate that the state government and law enforcement authorities failed to protect the interest of common man residing at Koregaon Bhima and around localities of Pune district. The active role of right-wing forces behind the violence at Koregaon Bhima cannot be ruled out.''

 

अतिशय चाणाक्षपणे पवारांनी राज्य सरकार व शासकीय यंत्रणांना दोष देत संशयाची सुई उजव्या विचारांच्या संघटनांकडे फिरवली. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री धनंजय मुंडे हे कोरेगाव-भीमा व ‘एल्गार परिषद’ केस संदर्भात बोलायला लागले.

 

 

 

 

 

 

 

दि. १८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी शरद पवारांनी कोरेगाव-भीमा व ‘एल्गार परिषद’ विषयात विस्तृत पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात अनेक आरोप व तथ्यहीन विधानेदेखील केली. पवार म्हणाले की, “कोरेगाव-भीमा घटनेच्या अगोदर संभाजी भिडे व एकबोटे यांनी त्या परिसरात वेगळे वातावरण तयार केले. वढू गावातील एक समाधी (गोविंद गोपाळ यांची)उद्ध्वस्त केली. एक वेगळे वातावरण तयार करण्याची मोहीम हाती घेतली आणि त्याचा परिणाम संघर्षात झाला.” या पत्रकार परिषदेत ‘एल्गार परिषद’ प्रकरणात अटक केल्याचे वकीलपत्र घेतल्याप्रमाणे पवारांनी आरोपींना ‘निरागस साहित्यिक,’ ‘कवी’ संबोधले आणि पुणे पोलिसांच्या कारवाईवर संशय घेत या प्रकरणात पोलीस अधिकार्‍यांचीही चौकशी झाली पाहिजे, तसेच या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे, असे म्हटले होते.  या पत्रकार परिषदेमध्ये पवारांनी ‘एल्गार परिषद’ केसमध्येअटकेत असलेला आरोपी सुधीर ढवळे याने ‘एल्गार परिषदे’त एक कविता म्हटल्याचे सांगितले आहे. पण, आरोपी ढवळेने न म्हटलेली दुसरीच कविता वाचून दाखवली आणि ही कविता म्हटल्यामुळे पोलिसांनी ढवळेला अटक केल्याची खोटी माहिती दिली आहे. आरोपी ढवळे याने ‘एल्गार परिषदे’त जी कविता सादर केली होती, ती हिंदी भाषेतील असून बर्तोल ब्रेख्त नामक क्रांतिकारी कवीचीहोती. पवारांनी पत्रकार परिषदेत मात्र ‘पद्मश्री’ नामदेव ढसाळ व त्यांचा कवितासंग्रह ’गोलपीठा’चा उल्लेख करून त्यातील ’रक्तात पेटलेल्या अगणित सुर्यांनो...’ या कवितेच्या ओळी वाचून दाखवल्या. अनुभवी व अभ्यासू असलेल्या पवारांकडून अशी चूक होणे शक्य नाही. मग त्यांनी ढसाळांची कविता का वाचली असेल? तर मला वाटतं, तो बर्तोलब्रेख्त हिंदी कवी महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहीत नाही. पण, मागासवर्गीय चळवळीतील नेते, कवी ‘पद्मश्री’ नामदेव ढसाळ हे मात्र महाराष्ट्राला माहिती आहेत. ढसाळांची कविता म्हटली म्हणून सुधीर ढवळेला अटक केली, असं ‘नॅरेटिव्ह’ उभं करायचे आणि राजकीय स्वार्थ साधायचा हेतू असावा.

 

 

 

प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) पक्षाशी सक्रिय संबंध असल्याच्या कारणाने या ढवळे आणि कंपनीला अटक झालेली आहे, कविता म्हटल्यामुळे नाही. माओवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे तरीसुद्धा एक ज्येष्ठ नेते आरोपींची बाजू घेतात, हे अतार्किक म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे, या अटकेत असलेल्या आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोणीही जामीन दिलेला नाही. उलट त्यांच्याविषयी गंभीर निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राज्यात राष्ट्रवादी व काँग्रेसची सत्ता असताना २०११ मध्ये याच सुधीर ढवळेला नक्षलवादासंबंधी आरोपाखाली अटक केली गेली होती. तसेच, वर्नान गोन्सालव्हिस व श्रीधर श्रीनिवासन यांनासुद्धा अटक झाली होती आणि आर आर पाटील गृहमंत्री असताना ‘कबीर कला मंच’च्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा अटक झाली होती. तेव्हा या लोकांनी कोणत्या कविता म्हटल्या होत्या? तेव्हा यांच्यासाठी ‘व्हिलन’ असलेले आता मात्र कवी, विचारवंत कसे झालेत?

 

 

 

 

 

 

या पत्रकार परिषदेच्या संदर्भाने ‘विवेक विचार मंच’द्वारे मंचाचे राज्य समन्वयक सागर शिंदे व मंचाचे वकील अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांनी कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाकडे एक अर्ज केला की, पवार साहेबांना कोरेगाव हिंसाचार संदर्भात जास्त माहिती आहे. तेव्हा त्यांना न्यायालयीन चौकशी आयोगाने समन्स बजावावे. त्याची दखल घेत चौकशी आयोगाने पवारांना समन्स बजावले. शरद पवारांनी नुकत्याच दिलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, “कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराच्या घटना क्रमाचे मला वैयक्तिक कोणतेही ज्ञान नाही.” तसेच, या घटनेमागे कोणत्याही पक्षाचा उद्देश किंवा अजेंडा याबाबत माझे आरोप नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, भारतीय दंड विधान संहितामध्येकाही कलमांचा पुनर्विचार व सुधारणा व्हावी असेही म्हटले आहे. खरं तर कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला कायद्यात सुधारणा करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि ‘एल्गार परिषद’ खटला या संदर्भात शरद पवारांनी वेळोवेळी दिशाभूल करणारे व तथ्यहीन मुद्दे मांडले आहेत. पत्रकार परिषदेत एक भूमिका आणि आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्रात मात्र परस्पर विरोधी भूमिका घेताना पवार दिसतात. या विविध भूमिकांच्या संदर्भात न्यायालयीन चौकशी आयोगासमोर दि. ५ मे रोजी साक्ष नोंदवताना वकील मंडळी उलट तपासणी घेतील, तेव्हा पवार आणखी काय भूमिका घेतात आणि उत्तर देतात ते बघूया.

 

 

(लेखक विवेक विचार मंच, महाराष्ट्रचे राज्य समन्वयक आहेत.)