‘जम्बो कोविड केंद्रा’साठी ‘जम्बो’ उधळण

 

 

 

 

 

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेची ‘कोविड केंद्रे’ त्यांच्या वैद्यकीय सुविधेपेक्षा गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत राहिली. ‘कोविड केंद्रे’ उभारण्यासाठी झालेल्या खर्चाला आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वेढले आहे. त्यात ‘कोविड केंद्रां’च्या देखभालीवर अजून मोठ्या प्रमाणात खर्च वाढण्याच्या भीतीपोटी मुंबई महापालिकेने ‘जम्बो कोविड केंद्रे’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी सर्वत्र चर्चा रंगत आहे.

 

 

 

मुंबई महापालिकेकडून स्थापन करण्यात आलेल्या ‘कोविड-१९ जम्बो केंद्रां’च्या उभारणीकरिता, परिचालनासाठी (ऑपरेशन) आणि देखभालीवर गेल्या दोन वर्षांत तब्बल ३ हजार, ३०० कोटींहून अधिक खर्चाची उधळण केली आहे. ‘कोविड-१९ ’च्या तिसर्‍या लाटेच्या अपेक्षेने, महापालिकेने मुंबईतील रुग्णालयांव्यतिरिक्त नऊ सेंटर्स तयार केली होती. नऊपैकी बीकेसी, भायखळा रिचर्डसन क्रुडास आणि वरळीतील ‘एनएससीआय’ ही तीन ‘जम्बो’ सेंटर्स चालू ठेवली आहेत. उर्वरित तीन सेंटर्स ‘स्टॅण्ड बाय’ ठेवण्यात आली असून जेव्हा गरज भासेल तेव्हा ती सुरू करण्यात येतील. शिवाय, मालाड, मुलुंड आणि सोमय्या ही केंद्रे कार्यरत नसली, तरी गरजेनुसार वापरण्यात येणार आहेत. दहिसर, नेस्को आणि कांजुरमार्ग ही केंद्रे बंद केली. एकूणच ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो,’ अशा प्रकारची भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतल्याचे दिसून येत आहे. केवळ रुग्णसंख्या कमी दिसत आहे, म्हणून ‘जम्बो कोविड केंद्रे’ बंद करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे.

 

 

 

मुंबईमध्ये सर्व मिळून सध्या तीन हजार ‘आयसीयु’ बेड्स सुरू ठेवले आहेत, ऑक्सिजनची व्यवस्था पुरेशी आहे, हजारच्या जवळ ‘व्हेंटिलेटर्स’ आहेत. ‘व्हेंटिलेटर्स’ आणि बेडची गरज सध्या भासणार नाही. चौथी लाट येण्याची शक्यता असली तरी, रुग्णांना अडचण होणार नाही. त्यापैकी एक ते दोन टक्के रुग्णांनाच दाखल करावे लागते. लक्षणे नसलेल्यांना दाखल करण्याची गरज भासत नाही. जसजशी ‘जम्बो’ केंद्रे सुरू होतात, तसे मनुष्यबळही वाढते, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.

 

 

 

आत्तापर्यंत ११ लाख ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण महापालिकेकडे होते. ११ लाखांपैकी साधारणत: चार लाख रुग्ण प्रत्यक्ष सेंटरमध्ये ठेवले होते. सहा लाख रुग्ण घरी किंवा प्रत्येक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ‘आयसोलेशन सेंटर’मध्ये ठेवले होते. एका रुग्णामागे साधारणत: १५ सहवासीत म्हणजे ‘क्लोज कॉन्टॅक्ट’मध्ये असलेल्या सहवासीतांचा आकडा तब्बल जवळपास दीड ते दोन कोटी इतका होता. त्यांचे ‘टेस्टिंग’ आणि त्यांची राहण्याची/भोजनाची/दवाखान्याची व्यवस्थाही कोणतीही रक्कम न आकारताना केली. याकरिता महापालिकेचे मनुष्यबळ वापरात आणले. यासाठीही महापालिकेतील कर्मचारी, भरती पद्धत किंवा ‘आऊट सोर्सिंग एजन्सी’द्वारा भरती केलेल्या कर्मचार्‍यांची सेवा घेण्यात आली, असे मुंबई पालिका म्हणते.

 

 

 

या सर्व केंद्रांना मिळून एकूण १६ हजार बेड्स मिळाले होते. मात्र, काही सेंटर्स बंद केल्याने साधारणत: पाच हजार बेड्स कमी होऊन, सध्या ११ हजार खाटा शिल्लक राहतील. मुंबईमध्ये सगळे मिळून ३०० ‘आयसीयु’ आहेत. मुंबईत ‘कोविड’चा प्रादुर्भाव वाढण्यापूर्वी सुरुवातीला फक्त ५० टक्के कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती महापालिकेने दिली. एकंदरीतच मुंबई महापालिकेचे स्पष्टीकरण पाहता, ‘कोविड केंद्रां’वर केलेला खर्च कसा कमी दाखवता येईल, अथवा इतका जास्त खर्च कसा झाला, असे पटवून देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

 

 

 

हजारपेक्षा जास्त डॉक्टर्स, दोन हजार परिचारिका मिळून त्यांनी ‘कोविड’रुग्णांची शुश्रूषा केली आणि रिकाम्या जागांवरदेखील भरती केली. सेंटर्स उभारण्यासाठी ३ हजार, ३०० कोटींच्या जवळपास हा खर्च झाला आहे. दीड कोटी रुग्णांच्या चाचण्या केल्या असून, त्यांचा ‘फॉलोअप’ केला. त्याचा खर्च मर्यादेत आहे. तो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या आत आहे, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे.