‘काश्मिरी पंडितांचा कसाई’ अखेर न्यायालयात

 

विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाने विस्मरणाच्या गर्तेत जाऊ पाहणार्‍या काश्मिरी हिंदूंवरील इस्लामी जिहाद्यांच्या नृशंस अत्याचाराला राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाचा फोडल्याचे दिसते. इतकेच नव्हे तर ‘द काश्मीर फाईल्स’ने धर्मांध मुस्लिमांच्या क्रौर्याविरोधात दाद मागण्यासाठी काश्मिरी हिंदूंना न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची ताकद दिल्याचेही दिसून येते. फुटीरतावादी संघटना ‘जेकेएलएफ’चा विद्यमान अध्यक्ष आणि काश्मिरी हिंदूंचा हत्यारा फारुख अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटेविरोधात सतीश टिक्कू यांच्या कुटुंबीयांकडून श्रीनगर सत्र न्यायालयात करण्यात आलेली याचिका त्याचाच दाखला. उल्लेखनीय म्हणजे, न्यायालयानेदेखील बिट्टा कराटेविरोधातील खटला चालवण्याला सहमती दिली आणि आता पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी ठेवली. तोपर्यंत सतीश टिक्कू यांच्या परिवाराला याचिकेची मुद्रित प्रत सादर करावी लागेल. मात्र, काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहाराच्या म्होरक्याला शिक्षा देण्यासाठी-न्यायालयात आणण्यासाठी लागलेला तब्बल ३१ वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ त्रासदायक आणि लाजीरवाणाच म्हटला पाहिजे.

  

बिट्टा कराटेवर काश्मिरी हिंदूंच्या पलायनादरम्यान कित्येक पंडितांना ठार मारल्याचा आरोप आहे. १९९१ सालच्या एका मुलाखतीत बिट्टा कराटेने, मी स्वतः २० पेक्षा अधिक, कदाचित ३०-४० पेक्षा अधिक काश्मिरी पंडितांना मारुन टाकल्याचे कबूल केले होते. काश्मिरी पंडित बिट्टा कराटेला ‘पंडितांचा कसाई’ म्हणूनच ओळखतात. बिट्टा कराटेने फुटीरतावादी संघटना ‘जेकेएलएफ’च्या तत्कालीन शीर्ष कमांडर अशफाक मजीद वानीच्या आदेशाचे पालन करत काश्मिरी हिंदूंची हत्या केल्याचे म्हटले जाते. बिट्टा कराटेचा पहिला बळी सतीश टिक्कू होते. उल्लेखनीय म्हणजे, व्यापारी असलेल्या सतीश टिक्कू आणि बिट्टा कराटेमध्ये मैत्री होती, असेही म्हटले जाते. तरीही ‘रालीव, गलीव आणि चलिव’च्या (धर्मांतर करा, मरा अथवा पळून जा) घोषणांच्या उन्मादात बिट्टा कराटेने सतीश टिक्कू यांना जीवे मारायला मागेपुढे पाहिले नाही. आता त्याच सतीश टिक्कू यांच्या कुटुंबीयांनी अधिवक्ता उत्सव बैंस यांच्या माध्यमातून आणि कार्यकर्ते विकास रैना यांच्या पाठिंब्याने न्यायासाठी श्रीनगर सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन बिट्टा कराटेला शिक्षा व्हावी, हीच प्रत्येक माणसाची इच्छा असेल.

 

मात्र, बिट्टा कराटेला १९९० सालीदेखील अटक करण्यात आली होती. दहशतवादाचा प्रसार आणि काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येच्या आरोपावरुन ३१ वर्षांपूर्वी बिट्टा कराटेची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर बिट्टा कराटे जवळपास १६ वर्षे गजाआड होता. पण २००६ साली बिट्टा कराटेला ‘टाडा’ न्यायालयाने जामीन दिला. त्यानंतर जम्मू-काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांनी, काश्मिरी हिंदूंच्या हत्येचे समर्थन करणार्‍यांनी कारागृहातून सुटका झालेल्या बिट्टा कराटेची हार-फुले घालून स्वागतपर जंगी मिरवणूकही काढली होती. मात्र, हत्येसारख्या, दहशतवादासारख्या गंभीर प्रकरणांतील आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळत नसतो. तरीही बिट्टा कराटेला जामीन कसा काय मिळाला, काय कारण होते त्यामागे? त्याचे उत्तर ‘टाडा’ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनीच बिट्टा कराटेला जामीन मंजूर करताना देऊन ठेवले आहे. “न्यायालयाला माहितीय की, आरोपीविरोधात गंभीर आरोप आहेत, त्यात त्याला मृत्युदंड वा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. पण अभियोजन पक्षाने सदर प्रकरणात आपली बाजू योग्य प्रकारे मांडली नाही, हेदेखील तथ्य आहे,” असे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.

 

दहशतवादासारख्या प्रकरणांत अभियोजन पक्ष राज्य सरकारच असते, तसे ते इथेही होते. बिट्टा कराटेविरोधातील काश्मिरी पंडितांची हत्या आणि दहशतवाद प्रकरणात जम्मू-काश्मीर सरकार अभियोजन पक्ष होते. बिट्टा कराटेवरील आरोप सिद्ध करण्याची आणि पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर, प्रशासनावर व सरकारी वकिलांवरच होती. पण, बिट्टा कराटे १६ वर्षे तुरुंगात होता तरीही जम्मू-काश्मिरातील राज्य सरकारने, प्रशासनाने, सरकारी वकिलांनी त्याच्याविरोधात पुरावेच गोळा केले नाहीत. बिट्टा कराटेने स्वतःच एका मुलाखतीत काश्मिरी पंडितांची हत्या केल्याचे, पाकिस्तानमध्ये जाऊन दहशतवादाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे मान्य केले होते. तरीही जम्मू-काश्मिरातील सरकारने, प्रशासनाने, सरकारी वकिलांनी त्याच्यावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी साक्षी-पुरावे जमवले नाहीत, आपली बाजू योग्यप्रकारे मांडली नाही. त्यावरुन, काश्मिरी हिंदूंच्या हत्या व पलायनाच्या अमानुष घटनेतील आरोपींबद्दल तत्कालीन राज्य सरकारचे कारभारी नक्कीच सहानुभूती बाळगत असतील, असेच म्हणावे लागते.

 

१९९० ते २००६ पर्यंत जम्मू-काश्मिरात सरकार असलेल्यांची नावे लपून राहिलेली नाहीत. आज ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटावर आगपाखड करणार्‍यांचाच त्यात समावेश होता. काही दिवसांपूर्वीच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी दावा केला की, दहशतवाद्यांची सुटका करण्यात आली त्यावेळी आपले सरकार नव्हते. त्यांचे म्हणणे बरोबरच आहे, पण त्या १६ वर्षांत त्यांचे सरकारही जम्मू-काश्मीरमध्ये येऊन गेले होते. पण, फारुख अब्दुल्ला यांच्या सरकारने बिट्टा कराटे वा त्याच्यासारख्या दहशतवाद्यांविरोधात पुरावेदेखील गोळा केले नव्हते, हेही खरे आणि ते सांगायला मात्र फारुख अब्दुल्ला विसरले. तर बिट्टा कराटेला जामीन मिळाला, त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. पण काँग्रेस सरकारनेदेखील बिट्टा कराटेवरील आरोपांचे गांभीर्य ओळखले नाही आणि त्याच्या जामिनाचा विरोध केला नाही. एका वृत्तवाहिनीच्या शोध पत्रकारितेदरम्यान बिट्टा कराटेने पाकिस्तानकडून पैसे मिळाल्याची कबुली दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात ‘एनआयए’ने जम्मू-काश्मिरातील फुटीरतावादी नेत्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी कारवाई सुरू केली.

 

२०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली विकास अधिक राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. तेव्हापासून देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. नरेंद्र मोदी सरकारनेच पाकिस्तानी घुसखोरीला, दहशतवादी हल्ल्यांना, फुटीरतावादी कारवायांना आळा घालण्याचे काम केले. तत्पूर्वी २००६ साली फुटीरतावादी-दहशतवादी संघटना ‘जेकेएलएफ’चा म्होरक्या यासीन मलिकने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली होती. पण, त्याला गजाआड करण्याचे काम मोदी सरकारने २०१७ साली करुन दाखवले. इतकेच नव्हे, तर २० पेक्षा अधिक काश्मिरी पंडितांच्या हत्येचा आरोपी फारुख अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटेलादेखील पुलवामा हल्ल्यानंतर दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्याच्या आरोपावरून ‘एनआयए’ने बेड्या ठोकल्या होत्या. तसेच पाकिस्तानसमर्थक ‘जेकेएलएफ’वर बंदीची कारवाईदेखील केली होती. इथेच ‘जेकेएलएफ’च्या म्होरक्याला भेटीसाठी वेळ देणार्‍या काँग्रेस सरकार आणि ‘जेकेएलएफ’वर कठोर कारवाई करणार्‍या भाजप सरकारच्या देश, सुरक्षाविषयक धोरणातील फरक लक्षात येतो.

 

मोदी सरकारने २०१९ नंतर अनेक फुटीरतावादी नेत्यांवर दहशतवादाला अर्थपुरवठा केल्यावरून तुरुंगात पाठवलेले आहे. दहशतवाद्यांची मदत करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांविरोधातही केंद्र सरकारने कारवाई करत त्यांना नोकरीवरून हटवलेले आहे, तर काहींची रवानगी कारागृहात केलेली आहे. जम्मू-काश्मीरला तात्पुरत्या स्वरुपात लागू केलेले ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ तब्बल ७० वर्षांनंतर रद्द करण्याची कामगिरीदेखील नरेंद्र मोदींच्याच सरकारने करून दाखवलेली आहे. त्यातून जम्मू-काश्मीर देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले. त्याच सरकारच्या कार्यकाळात ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि काश्मिरी हिंदूंच्या संहाराचे, पलायनाचे सत्य समोर आले. त्यामुळे भारतीयांत राष्ट्रवादाचे, हिंदुत्ववादाचे व्यापक जागरण झाले आणि सतीश टिक्कू यांच्या कुटुंबीयांनादेखील न्याय मागण्यासाठी ताकद मिळाली. अर्थात, या सगळ्याला ३२ वर्षांचा कालावधी लागला. आता यामुळे सतीश टिक्कू यांच्या परिवाराला आणि बिट्टा कराटेसारख्या इस्लामी जिहाद्यांच्या दहशतीला बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनादेखील नक्कीच न्याय मिळेल, असे वाटते. पुराव्यांअभावी वा योग्य प्रकारे बाजू न मांडल्यामुळे आता बिट्टा कराटेची सुटका होणार नाही!