हा १३५ कोटी जनतेचा सन्मान

 

 

 

 

 

 

मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानचा पहिला ‘लता मंगेशकर पुरस्कार’ नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण न दिल्याने अनेकांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला. आक्षेप घेणार्‍यांमध्ये राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. त्यांनी ट्विटरवरून आपल्या शाब्दिक बाणांनी नको नको ते सल्ले आणि ज्ञान पाजळले. “ ‘लता मंगेशकर पुरस्कार’ सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेवर मुख्यमंत्र्यांचे नाव टाकण्याचे मंगेशकर कुटुंबीयांनी टाळले. त्यांची ही भूमिका अगम्य आहे. या राज्यात राहून अमाप लोकप्रियता मिळवणार्‍या मंगेशकर कुटुंबीयांची ही कृती १२ कोटी मराठी माणसांचा अपमान करणारी आहे,” अशा आशयाचे ‘ट्विट’ त्यांनी केले. सत्तेत सहभागी असल्याने मुख्यमंत्र्यांविषयी कळवळा येणे स्वाभाविक आहे. मात्र, यात त्यांनी महाराष्ट्राच्या १२ कोटी जनतेलाही सामील करून घेतले. कार्यक्रमाला बोलावले नाही, म्हणून लगेच महाराष्ट्राच्या १२ कोटी जनतेचा अपमान कसा?

 

 

‘मास्टर दिनानाथ मंगशेकर स्मृती प्रतिष्ठान’ हे काय सार्वजनिक किंवा सरकारी प्रतिष्ठान नाही. त्याची मालकी मंगेशकर कुटुंबीयांकडे आहे. त्यामुळे तो पुरस्कार कुणाला द्यायचा आणि पुरस्कार सोहळ्याला कुणाला आमंत्रित करायचे, हा सर्वस्वी मंगेशकर कुटुंबीयांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे उगाचच आव्हाडांनी त्यात लक्ष घालण्याची गरजच नाही. मंगेशकर कुटुंबीयांना सावरकरांचा वरदहस्त आणि मार्गदर्शन लाभले आहे. मात्र, त्याच सावरकरांना नावे ठेवणार्‍या काँग्रेससोबत सेना सत्तेत आहे. कळस म्हणजे, नरेंद्र मोदी पुरस्कार सोहळ्यासाठी मुंबईत आल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर जाण्याचे कष्टही घेतले नाही. त्याऐवजी आदित्य ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांना पाठवले. बरं ते फार व्यस्तही नव्हते. म्हणून त्यांना ‘मातोश्री’बाहेर पहारा देणार्‍या शिवसैनिक चंद्रभागा शिंदे यांच्या घरी भेट द्यायला निवांत वेळ मिळाला. त्यामुळे आव्हाड यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रथमतः राजशिष्टाचाराची नेमकी व्याख्या शिकवण्याची अधिक गरज आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना बोलावले नाही, म्हणून महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेचा अपमान होत असेल, तर पंतप्रधानांना पहिला ‘लता मंगेशकर पुरस्कार’ मिळणं हा देशातील १३५ कोटी जनतेचा सन्मानच म्हणावा लागेल.

 

 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंगे उतरविण्यासाठी दि. ३ मेपर्यंतचा ‘अल्टिमेटम’ दिला आहे. त्यानंतर दि. १ मे रोजी औरंगाबादमध्ये सभेची घोषणा केली. मात्र, पोलिसांकडून अजूनही या सभेला परवानगी मिळालेली नाही. याआधी ठाण्यातील सभेला परवानगीसाठी पोलिसांनी टाळाटाळ केली. औरंगाबादच्या सभेला परवानगी तर नाहीच, पण ९ मेपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. आगामी काळात मनसेकडून मशिदीसमोर हनुमान चालीसा पठणाच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमाला अनेक संघटनांचा विरोध आहे. तसेच, मुस्लीम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कामगार मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत. औरंगाबाद संवेदनशील शहर असल्याने जमावबंदी लागू करत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. कोरोना काळाप्रमाणेच औरंगाबादकरांना पुन्हा एकदा जमावबंदी सहन करावी लागणार आहे. मुळात सभेला परवानगी नाकारण्याचे कारण काय, हा मोठा सवाल आहे. कोल्हापूरात राष्ट्रवादीची संकल्प सभा पार पडली. मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात विरोधकांना जाहीर सभा घेऊन सडेतोड उत्तरे देणार असल्याची घोषणा केली. आता मुख्यमंत्री ही सभा जेव्हा घेतील, तेव्हाही पोलीस औरंगाबादसारखी परवानगी नाकारण्याचे धारिष्ट्य दाखवणार का?

 

 

मुख्यमंत्री सभेतून काही धोरणात्मक गोष्टी तर सांगणार नाही, फक्त ‘मर्द’, ‘खंजीर’, ‘कोथळा’, ‘हिंदुत्व’ या गोष्टींचा पुनरुच्चार पाहायला मिळेल आणि तिथेही त्यांनी ऑनलाईन हजेरी लावू नये, म्हणजे मिळवलं! औरंगाबाद संवेदनशील असल्याचे कारण देत सभेला अजून परवानगी नाही. मात्र, दोन दशकांहून अधिक काळ औरंगाबाद महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने सामाजिक सलोख्यासाठी काय प्रयत्न केले? अन्य नेत्यांच्या सभांना परवानगी मात्र, राज यांच्या सभेला परवानगी देताना नेहमीच टाळाटाळ. संपलेल्या पक्षाची उपमा देणार्‍यांनाच खर्‍या अर्थाने या सभेची भीती वाटत असल्याचे दिसते. शहराचे वातावरण बिघडेल, म्हणून जर परवानग्या नाकारल्या, तर तो पायंडा पडेल. मग नेत्याने आपली भूमिका कार्यकर्त्यांसमोर मांडायची कशी? हेच जर आता पालिका निवडणुका असत्या तर सेनेने सभा घेतली असतीच की. त्यामुळे सभा काहीही करून होऊ न देण्यासाठी जमावबंदीचा आडोसा घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.