विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने

“एक मुसलमान महिला म्हणून माझ्या समाजाच्या सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वाची मागणी इथे मी करत आहे. हे सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व शहराच्या नामकरणातून हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. औरंगाबादचे नामांतर हा त्याचाच एक भाग आहे. मी या संमेलनाची स्वागताध्यक्ष म्हणून त्या नामकरणाला विरोध करते. कारण, औरंगाबाद हे खर्‍या अर्थाने दख्खनी मुसलमानांचे केंद्र आहे,” इति विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष डॉ. अंजूम कादरी. औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाला विरोध करणार्‍या डॉ. अंजूम कादरी यांच्या या वक्तव्याचा आणि शोषित-पीडित-वंचित समाजघटकांच्या न्यायपूर्ण हक्कांचा काही संबंध आहे का?

या संमेलनात ‘विषमतेला नकार’ वगैरे असे बोलून सुरुवात झाली खरी. पण, या संमेलनात समता आहे का? यंदाच्या साहित्य संमेलनात काय विषय आहेत किंवा काय घडले, हा विषय तूर्तास बाजूला ठेवूया. कारण, स्वागताध्यक्षांच्या मनोगताने या संमेलनाचे खरे स्वरूप उघड पाडले आहे. या संमेलनाच्या माध्यमातून न्याय मागितला गेला तो कुणासाठी? तर हैदराबाद आणि मराठवाडा भारतात सामील झाला आणि त्यानंतर तिथे पोलिसी कारवाई झाली. त्यावेळी मुस्लिमांवर खूप अत्याचार झाले. त्यासाठी न्याय मागण्याची आठवण संमेलनाध्यक्षांना झाली. पण, रझाकारांच्या बिभित्स क्रौर्याने जे थैमान माजवले, त्यात भरडल्या गेलेल्यांची आठवण या संमेलनात का काढली गेली नाही?

अन्याय-अत्याचाराला जातपात नसते. अश्रूंची जात एकच असते. मग या न्यायाने या संमेलनामध्ये विशिष्ट धर्मीयांच्याच हक्कांचा उच्चार केला गेला, हे माझ्यासारख्या समरसतावादी व्यक्तीला आक्षेपार्ह वाटते. या संमेलनात स्वकर्तृत्वाचे गोडवे गाताना स्वागताध्यक्ष म्हणाले की, ”मागे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून अशाच पद्धतीने मुस्लिमांना नागरिकत्वापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. शाहीनबागेच्या धर्तीवर गांधीबाग आंदोलन मी यशस्वी केले.” नागरिकत्व कायदा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान प्रक्रियेतून तावून- सुलाखून पारित झाला होता. शाहीनबाग आंदोलनाचे तार कुठे जुळले हे सगळ्या देशाला माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या आड नागरिकत्व कायद्याचे आणि मुस्लिमांचे नागरिकत्व याबद्दल विधान जेव्हा संमेलनाध्यक्ष करतात, तेव्हा मुस्लीम म्हणजे कोण?

याची व्याख्या त्यांनी स्पष्ट केली नाही. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या मुस्लिमांबद्दल त्यांना पुळका आहे. पण, त्याचवेळी पाकिस्तानमध्ये क्षणाक्षणाने झिजणारे हिंदू, त्यात तथाकथित मागासवर्गीय आणि बौद्ध समाज घटकही आले. त्यांच्याबाबत त्यांना काय वाटते, याबद्दल त्या काहीच म्हणाल्या नाहीत. मुस्लीम धर्मींयामधली काही फुटीरतावादी गटांची जी मतं आहेत, तीच मतं मांडण्यासाठी डॉ. कादरी यांनी हा मंच निवडला असेल का? हा देश कुणाचा? हे सांगताना त्या म्हणतात, “ही भूमी जशी गांधींची, तशी ती मौलाना आझादांची आहे. जशी शिवाजी महाराजांची तशी टिपू सुलतानची आहे. जशी भगतसिंगांची आहे, तशी ती हुतात्मा कुर्बान हुसैन यांचीही आहे.” संविधानाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलेले आहे. मात्र, ही तुलना का? संबंध हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतानशी करून डॉ. कादरी यांनी छत्रपतींच्या महाराष्ट्राच्या भावना खरंच दुखावल्या आहेत.

हे संमेलन डावे-पुरोगामी वगैंरेचे अभिव्यक्ती असणारे आहे म्हणे. पण, या संमेलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतून, कृतीतून सहज व्यक्त होणारे तेजोमय देशप्रेम, समाजनिष्ठा, ‘मी प्रथम भारतीय आणि अंतिमही भारतीय’ या मुद्द्यांवर काहीच विचारमंथन होणार नाही. या संमेलनात लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या साहित्यातील भारतीय संस्कृती आणि समाज मांडला जाणार नाही. पण, या संमेलनात ‘सीएए’वर चर्चा होणार, ‘सीख फॉर जस्टीस’ या दहशतवादी संघटनेचे समर्थन असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर मत मांडले जाणार. यंदा या संमेलनाच्या विद्रोही पटलावर महात्मा बसवण्णांचे साहित्यही आले आहे बरं का! साहित्य संमेलनात सनातन वाद आणि महात्मा बसवण्णांच्या वचन साहित्यातील विद्रोह यावर चर्चा होणार आहे. पण, महात्मा बसवण्णांच्या अनुभव मंडपात महिलांना समानता होती, नव्हे ५० टक्के आरक्षण तर सोडाच, हक्कच होता.

महिलांनाही माणूस म्हणून सामाजिक आणि धार्मिक हक्क महात्मा बसवण्णांच्या विचारांमध्ये होते. यावर चर्चा होणार का? तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून एखाद्या मुलीचे जीवन बरबाद व्हायचे, त्याला आळा घातलेल्या ‘तिहेरी तलाक’ कायद्याचा उल्लेख होईल का? जर महात्मा बसवण्णांची स्त्री-पुरूष समानता मान्य असेल, तर मुलगी आहे म्हणूनच कोणत्याही धर्मात मुलींना पोषाखांची जी सक्ती केली जाते, ज्या कोणत्या धर्मात महिलांना त्यांच्या धार्मिक स्थळात जाण्यास प्रतिबंध आहे, त्याबद्दल बोलणार का? कदाचित तोंडी लावण्यासाठी हा विषय होईलही. पण, याच संमेलनात ‘हिजाब’ आमचा सन्मान म्हणून बुरखेधारी महिला सामील झाल्या, अशीही बातमी आहे. ज्या संमेलनाची संमेलनाध्यक्ष एक मुस्लीम महिला आहे, त्यांना या महिलांना सांगावेसे वाटले नाही की, वस्त्र, कपडे, पोषाख यापेक्षा शिक्षण आणि उत्कर्ष हा या युगाचा मूलमंत्र आहे.

डावे आणि ‘डफली गँग’ नेहमीच सांगते की, हिंदू धर्म आणि संस्कृतीने नि महिलांना उपवास-तापास, सिंदूर-पदरबिदरमध्ये गुंडाळून ठेवले आहे. पण, मग ‘पहले ‘हिजाब, फिर किताब’ म्हणणार्‍यांनी त्या समाजातील महिलांना काय दिले, यावर या संमेलनात चर्चा होणार आहे का? शोषित-वंचित समाजाच्या उत्कर्षासाठी काय करता येईल? शेतकर्‍यांनी आधुनिक विज्ञानाची कास धरून कसा विकास करावा? त्याची अभिव्यक्ती साहित्यामधून कशी करता येईल? याबद्दल काय मांडले जाणार आहे? तर याबद्दलच चुणूक स्वागताध्यक्ष डॉ. अंजूम कादरींनी पहिलेच मत मांडले की, “केंद्रातील सत्ता मानवी समाजाला काळीमा फासत आहे. अमिर खुसरोंच्या स्वप्नातील माणसाचा हा देश या सत्तेने झुंडीच्या हवाली केला आहे.”

याचाच अर्थ संमेलनाचा वापर केंद्र सरकार त्यातही हिंदुत्ववादी राजकीय पक्ष म्हणून भाजपविरोधात शंख फुंकण्यासाठी (छे छे...शंख नाही बरं. कारण, ते हिंदू श्रद्धेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे शंख नव्हे, तर चिरूट वगैरे शब्द योजना योग्य वाटते, पण असो...) होणार आणि झाला हे नक्की. अर्थात, ‘विद्रोहा’च्या नावाने हे सगळे काही होत राहणार, महाराष्ट्रातील शोषित-वंचित-पीडित-मागास घटकांच्या नावाने हे सगळे होणार आणि मोजके डावे-पुरोगामी त्यावर आपला स्वार्थ साधत राहणार हे नक्की. विद्रोहाच्या आणि साहित्याच्या नावावरचे हे त्यांचे उपद्व्याप कधी थांबणार?



व्यासपीठ मिळत नाही म्हणून आम्ही वेगळी चूल मांडतो, असे म्हणताना त्या चुलीवर जे शिजवले जाईल, ते समाजासाठी पौष्टिक आणि गरजेचे आहे का? याबद्दल ही मंडळी कधीतरी विचार करतील का? वेगळा सुभा मांडून त्यातही जर जातपात, अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांच्या वादात पूर्वग्रहदूषित मतं मांडली जाणार असतील, तर त्याचा विचार सुज्ञ आणि प्रज्ञावान समाजाने करायलाच हवा. शेवटी एका वाक्यात माझे मत आहे की, या संमेलनाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतानाची जी बरोबरी केली गेली त्याचा विरोध आणि निषेध!

95949696938