लोकसंख्येच्या गणिताची सोडवणूक

  

 

 

 

 

 

अल्पसंख्य म्हणजे किती टक्के संख्या असलेला समाज? त्याच्या टक्केवारीला काही मर्यादा? याबाबत तो शब्द वापरात आल्यापासून घोळ चालू आहे. एकूण लोकसंख्येच्या गणनेत किती टक्केपर्यंत एखाद्या समाजाची संख्या वाढली, तर त्या समाजाचे अल्पसंख्याकत्त्व संपुष्टात आणावे, याबाबत आपल्या देशात आणि एकंदरच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुस्पष्ट विचारांचा अभाव आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ४९ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज अल्पसंख्य आणि ५१ टक्के लोकसंख्या असलेला समाज बहुसंख्य होऊ शकतो का? भारताच्या संदर्भात विचार करायचा, तर सात दशकांपूर्वी साधारण आठ-दहा टक्के लोकसंख्या असलेला मुस्लीम समाज आज सरासरीत २५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भारतातील अनेक जिल्हेच नव्हे, तर शेकडो विधानसभा आणि अनेक लोकसभा मतदारसंघ मुस्लीमबहुल झाले आहेत. हिंदू पूर्णपणे आपल्याला मते देणार नाहीत, तेव्हा प्रयत्नपूर्वक मुस्लीम मतदारांना आपल्याकडे वळवून घेण्याची शक्कल भाजप सोडता इतर सर्व राजकीय पक्षांनी अवलंबिली. कुटुंब नियोजनाच्या कडक धोरणाअभावी आणि हाती असलेल्या सत्तेच्या जोरावर पहिले बांगलादेशी आणि गेल्या काही वर्षांत रोहिंग्या घुसखोरांना मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी रेशनकार्ड, निवडणूक ओळखपत्रे मिळवून देणारे राजकारणी आपल्या देशात हजारोंनी निपजले. एका मर्यादेच्या पुढे मुस्लीम मतदारसंख्या वाढताच त्यांनी आपले वेगळे अस्तित्त्व निवडणुकीच्या आखाड्यात प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात ‘एमआयएम’ आणि आसाममध्ये ‘एआययुडीएफ’ या पक्षांचा उदय एकाएकी झालेला नाही. त्यासाठी मुस्लीम समाजाची संख्या ४९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची कधीच आणि कुठेही आवश्यकता पडली नाही.

 

 

 

इतर अल्पसंख्य समाजांच्या बाबतीत सरसकट निष्कर्ष काढता येत नसला तरी मुस्लीम लोकसंख्या वाढीबाबत काही ठोस निष्कर्ष भारतातचनव्हे, तर जगातील अनेक देशात काढले गेलेत. सुमारे दीड दशकांपूर्वी अनेक देशांत पाहणी करून वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येच्या सामाजिक वर्तनाबद्दल काही ठोकताळे वर्तविण्यात आले. ती आकडेवारी त्या दरम्यान ही माध्यमांमधून फार मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाली होती. आताही अधूनमधून ती प्रस्तुत होते. जोवर संपूर्ण देशात नव्हे, कोणत्याही प्रदेशात, मुस्लीम लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असते, तोवर मुस्लीम शेजारी सख्खा भाऊ किंवा धर्मबंधुपेक्षा अधिक जवळचा, अडीअडचणीला लगेच धावून येणारा सख्खा शेजारी असतो. तो मदत करताना इस्लामप्रणीत मानवतावादाचे गोडवे गातो. त्याच वेळी त्याचे धोरण जातभाई वाढविण्याकडे असते. ज्यावेळी एखाद्या भागातील मुस्लीम लोकसंख्या १०-१२ टक्क्यांचा टप्पा ओलांडते, तेव्हा त्यांना आपले स्थानिक अस्तित्व वेगळे प्रस्थापित होण्याची आस लागते. इतर धर्मांच्या लोकांनी निमूटपणे ते मान्य करावे, त्यांच्या कलाने व्यवहार करायला पाहिजे, हा दुराग्रह वाढीस लागतो. इतर धर्मीय मुस्लीम वस्तीतून अथवा मशिदीसमोरून जाताना, मिरवणुका इ. नेताना मुकाटपणे, दबून राहून नेतील, अशी अपेक्षा ते करतात. ते होत नसेल, तर दहशत बसविण्यासाठी ते दगडफेक करतात, दंगली करतात. या वर्षी श्रीराम नवमीच्या मिरवणुकांवर दगडफेकीच्या ज्या घटना घडल्या, त्या सर्व अशाच भागात घडल्या. ते सिद्ध करण्यासाठी वेगळी पाहणी करण्याची आवश्यकता नाही. दगडफेक करण्यात भाग घेणार्‍यांची नावे डोळ्यांखालून घालावी. हेही आपल्याला नवे नाही.लोकसंख्या वाढताच एकेकाळचा सख्खा शेजारी कडवा शत्रू म्हणून उभा ठाकतो.

 

 

 

हाच अनुभव युरोपातील देशांना येतो आहे. मुस्लीम देशांतून येणार्‍या स्थलांतरितांचे गळ्यात गळे घालून त्यांचे स्वागत करणार्‍या युरोपातील देशात मुस्लीम निर्वासितांनी आज तेथे बंडाळी माजवून ‘अल्ला हूँ अकबर’चे नारे लावून कानठाळ्या बसविण्याचा अनुभव त्यांना येतो आहे. मुस्लीम समाजाचे दुसरे लक्षण म्हणजे १४०० वर्षांपूर्वीच्या अरबस्थानात प्रचलित होत्या त्या सामाजिक प्रथांचे जसेच्या तसे पालन करण्याचा अट्टाहास. अरबस्थान आणि मध्यपूर्वेतील उष्ण आणि वाळवंटी प्रदेशात पायघोळ कपडे वापरणे जरी आवश्यक असले तरी भारतासारख्या प्रदेशांत तसाच काळा बुरखा, ‘हिजाब’ वापरण्याचा अट्टाहास करणे सुरू झाले, तोही जेथे आजवर कधी तो वापरण्याची आवश्यकता मुस्लीम महिलांना अनेक दशके जाणवली नाही. ‘हिजाब’, बुरखा धर्माचरणात आवश्यक आहे का, याचा तो प्रश्न नाही. शाळकरी आणि महाविद्यालयात जाणार्‍या मुस्लीम मुलींना ‘हिजाब’ वापरण्याची फूस देण्यामागे वाढत्या लोकसंख्येची बहुसंख्याकांना सर्व स्तरांवर जाणीव करून देण्याचा हा हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. शाळेत असल्यापासून गैर-मुस्लिमांच्यामनावर मुस्लिमांचे वेगळेपण स्वीकारायला लावण्याची ती एक पायरी आहे.

 

 

 

जेव्हा मुस्लीम लोकसंख्या २० टक्क्यांवर पोहोचते तोवर लोकशाही असलेल्या देशात स्थानिक राजकारणी मतांसाठी मिंधे झालेले असतात. त्यांना निवडून येण्यासाठी मुस्लीम मतांशिवाय पर्याय नसतो. ज्या वस्त्यांमधून मुस्लीम लोकसंख्या २० टक्क्यांवर वाढली तेथे ते बेदरकारपणे वागणे सुरू करतात. त्यांचा जर, जोरू (भोग्य बायका) आणि जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी अघोषित सामाजिक जिहाद सुरू होतो. सामाजिक स्तरावर छोटी मोठी आगळीक केली तरी ती खपून जाईल, मिंध्या राजकारण्यांकडून सोडवणूक केली जाईल, अशी खात्री असल्याने एखाद्या वस्तीवर कबजा करण्याचे सोपे तंत्र मुस्लीम समाज अवलंबवतो. कैराना, अलिगड आणि इतर अनेक गावांमध्ये ते घडले. प्रथम बहुसंख्याक भागात एखादे घर घेणे, त्यासमोरच्या रस्त्यावरून येणार्‍या जाणार्‍या मुलीबाळांची छेडखानी सुरू करणे, हा सोपा उपाय ते अवलंबतात. सर्वसामान्य नागरिकाला माहिती असते की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन त्यांच्या तक्रारींची नोंद घेणार नाहीत. ती वस्ती सोडून जाण्याकडे त्यांचा कल होतो. त्या वस्तीत ‘ये मकान बेचना हैं’च्या पाट्या लागतात. ती घरे घेणारे मुस्लीमच असतात. ते अगदी पडत्या भावात, राजरोसपणे कायदा न मोडता घरे विकत घेतात. हे फक्त भारतातच घडते असे नाही. अगदी इंग्लंडमध्येही घडते. 'Among the Mosques: - Journey Across Muslim Britain (2021)'’ या इ. डी. हुसेनच्या पुस्तकात ही वस्तुस्थिती ढळढळीतपणे मांडली आहे. किती टक्क्यांपर्यंत स्थानिक मुस्लीम लोकसंख्या वाढली की, जर जोरू आणि जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी अघोषित जिहाद सुरू होतो, याचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. कारण, ती टक्केवारी स्थानपरत्वे वेगळी असेल. कुठलेही प्रशासन अशी पाहणी करण्यास उत्सुक असणार नाही. ते काम हिंदू समाजातील स्वयंसेवी संस्थांनी हाती घ्यावे. त्यापेक्षा पाच टक्के कमी मुस्लीम लोकसंख्या ही अल्पसंख्याक म्हणून निश्चित करण्याचे धोरण आखता यावे. हे शक्य आहे का?

 

 

 

आजवर भारतात मुस्लीम विरोधात कुठलीही ठोस कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाचे सहकार्य मिळणे दुरापास्त होते. सर्वच ठिकाणी ही बोंब होती. पण, उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी स्थानिक प्रशासनांना वठणीवर आणल्याचे दिसून आले आहे. तेथे माफियांच्या आर्थिक साम्राज्याला आणि बाहुबलीला नेस्तनाबूत करण्याचे कडक धोरण योगींनी प्रशासनाला वठणीवर आणल्यानेच साध्य झाले. मध्य प्रदेशमधे खरगोनमध्ये मिरवणुकीवर हल्ला केल्यावर प्रशासनाने ज्या रस्त्यावर हल्ला करण्यात आला, तेथील अवैध बांधकामे तोडून टाकली. आतापर्यंत त्याकडे कानाडोळा करणार्‍या स्थानिक प्रशासनाला त्या बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्यात वावगे वाटले नाही. तसेच, पुणे जिल्ह्यात कमी नव्हे, पाच लाख बोगस उमेदवार असल्याची जाणीव प्रशासनाला एकाएकी झालेली नाही. (दि. २० एप्रिलची बातमी). राजकारण्यांनी पाठिंबा दिल्याशिवाय ते घडलेले नाही. त्या बोगस मतदारांमधे मुस्लीम मतदार किती, याची आकडेवारी बाहेर येण्याची मी वाट पाहतो आहे. आताच ती बोगस नावे उकरून काढण्याची आवश्यकता राजकारण्यांना का पडली? त्याचे कारण येत्या स्थानिक निवडणुकीत त्या बोगस मुस्लीम मतदारांकडून त्यांना मते मिळण्याऐवजी ‘एमआयएम’च्या उमेदवारांना ती निश्चितपणे जातील हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. एक तर मुस्लीम समाजातील स्थानिक नेत्यांनी मुस्लीम मते त्रिकुटातील उमेदवारांना मिळतील याचे ठोस आश्वासन दिले, तर हा शोध थांबेल, अन्यथा निवडणुकीपूर्वी ही नावे रद्द करण्याची तत्परता प्रशासन दाखवेल. त्याच दिवशाची दुसरी बातमी अशी की, मुंबईतील ७० टक्के मशिदींनी पहाटेचा भोंगा न लावता अजान देण्याचा निर्णय पोलीस प्रशासनाच्या गोपनीय(?) अहवालात आहे. मशिदीच का, हा प्रश्न पडण्याची गरज आहे? कधी नव्हे ते पोलीस प्रशासनाने सर्व प्रमुख धर्मगुरूंची (इथे मुल्लामौलवी वाचा हे सांगणे अपेक्षित आहे?) बैठक बोलावून त्यांना होऊ शकणार्‍या परिणामांची व्यवस्थित जाणीव करून दिली. मुंबईत निवडणुका तोंडाशी आल्या आहेत. सकाळच्या साखरझोप नासविण्याच्या उद्दामपणाचा हिंदू वचपा काढू शकतात, ही भीती राजकारण्यांना पडली आहे. नाठाळ प्रशासनाला वठणीवर आणण्याची ही संख्याशास्त्रीय गुरूकिल्ली हिंदूंनी हातात पक्की पकडून ठेवून तिचा उपयोग करण्यास शिकावे.वाढत्या मुस्लीम लोकसंख्येचे गणित कसे सोडवता येते, याची ही काही उदाहरणे आहेत.

 

 

 

गेल्या काही दिवसांत मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांच्या प्रश्नाने वेगळे वळण घेतले. हिंदू समाजाने जणू एकमुखाने त्या आवाजाविरोधात रोष प्रकट करण्यास सुरुवात केली आहे. अक्षय तृतीयेपर्यंत भोंगे काढण्याच्या मुदतीच्या आधीच महाराष्ट्र शासनाने सर्वच प्रकारच्या आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरच्या भोंग्यांवर रात्री १० ते सकाळी ६ पर्यंत न लावण्याचा आदेश जारी केला. हे एक प्रकारचे मुस्लीमधार्जिण्या त्रिकोणी राजकारणातील हिंदू मतदारांच्या दबावामुळे घडलेले परिवर्तन आहे. ऐन रमझानच्या महिन्यात, वर्षानुवर्षे भल्या पहाटे अजान देण्याचा पायंडा पडलेला असताना पोलीस आयुक्त कार्यालयाला असा आदेश काढावा लागला, यातच हिंदूंच्या भावनांची दखल घेण्याची सक्ती शासनावर आली. एवढेच नव्हे, तर जी प्रार्थनास्थळे अवैधरित्या बांधली आहेत, त्यांना या पुढे भोंगे लावण्याची परवानगी मिळणार नाही. याचा अर्थ अशी प्रार्थनास्थळे अस्तित्वात आहेत. पूर्वी त्यांना कोणी विचारणारे नव्हते. तसे पाहिले तर खुद्द पैगंबरांनी ओरडून मोठ्याने अजान देण्यावर बंदी घातली होती. या संदर्भात महत्त्वाची हदीस (आठवण) खुद्द पैगंबरांचे निकट सहकारी अबु मुसा यांनी नोंदवली आहे (अल बुखारी ४.२३५). ती अशी - “आम्ही अल्लाच्या रसुलांच्या हजयात्रेत सहवासात होतो. जेव्हा केव्हा आम्ही उंचशा जागी जायचो, तेव्हा आम्हाला ‘इलाही इल्लल्लाह’ आणि ‘अल्ला हूँ अकबर’ अशा घोषणा मोठ्याने देत असू. तेव्हा प्रेषित म्हणाले, लोकहो, स्वत:वरतीच दया करा. (तुमचे आवाज चढवू नका.) कारण, तुम्ही कोणा बहिर्‍याला (अथवा अनुपस्थिताला हाक देत नाही) पण (त्याला) जो तुमच्या बरोबर आहे तो सर्व काही ऐकणारा (सर्वांच्या) अत्यंत समीप असा आहे.”

 

 

ही हदीस केवळ मुल्लामौलवींनाच नाही, पण सामान्य मुस्लिमानांही माहिती असते. संत कबीरांचा त्याला धरून एक दोहा-

 

 

 

 

वरील दोहा तसा खूप प्रसिद्ध आहे. तरी कर्णकर्कश आवाजात भोंगे देण्याचे कारण मुजोरपणा, आपल्याला कोणी विचारणारे नाही ही बिनधास्तपणाची गुर्मी आहे. मी काही वर्षांपूर्वी देऊळगावराजा या तीर्थक्षेत्राला गेलो होतो. तिथे भल्या सकाळी अनेक मशिदींमधून एकाच वेळी नाही, तर जाणूनबूजून एका नंतर एक अशा अजान तासभर ऐकू आल्या. मी स्थानिकांना विचारले तेव्हा ‘प्रशासन आमच्या तक्रारींकडे लक्ष देत नाही’ असा सूर होता. आता दिवस बदलले आणि प्रशासन वठणीवर आले आहे का, याचा पडताळा देऊळगावराजाच्या हिंदू बांधवांना घेता यावा. तसे झाले तर कोणत्याही तोंडावर आलेल्या निवडणुकीपूर्वी नागरिकांनी स्वत:चा स्वतंत्र जाहीरनामा काढावा. त्याची तयारी अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर करावी. आपल्यापाशी असलेले मतदानाचे वैध शस्त्र वापरण्यासाठी पाजळायला हरकत नाही. मला त.भा.च्या देऊळगावराजातील मुस्लिमेतर वाचकांकडून त्याबद्दल ऐकायला जरुर आवडेल.