जहांगीरपुरीतील बुलडोझर कारवाईस तूर्त ‘ब्रेक’

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली: दिल्लीतील जहांगीरपुरी येथे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणाविरोधातील कारवाईवर स्थगिती कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने उत्तर दिल्ली महापालिकेला नोटीस पाठवली असून याप्रकरणी आता दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.

 

 

जहाँगीरपुरी येथे झालेल्या दंगलीनंतर महापालिका प्रशासनाने तेथील अतिक्रमणाविरोधात बुधवारी बुलडोझर कारवाई केली. मात्र, न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ‘जमियत-उलमा-ए-हिंद’ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत महापालिकेस नोटीस बजावून दोन आठवड्यांच्या आत यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशदेखीलन्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

महापौरांना सूचना देण्यात आल्यानंतरही करण्यात आलेला ‘विध्वंस’ गांभीर्याने घेतला जाईल, असेदेखील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकेत दिल्लीव्यतिरिक्त इतर राज्यातील मालमत्तांवर करण्यात येत असलेल्या कारवाईचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी महापालिकेचे हे पाऊल असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.