इंडोनेशियातील नवा कायदा

 

 

 

 

इंडोनेशियामधली काही वर्षांपूर्वीची घटना. बैक नुरल मकनुम या शिक्षिकेला तिच्या मुख्याध्यापकाने व्हॉटसअ‍ॅपवर अश्लिल संदेश पाठवत लैंगिक संबंधाची मागणी केली. मुख्याध्यापकाने वाईट वर्तन केले, हे सहकार्‍यांना माहिती व्हावे, म्हणून तिने सहकार्‍यांना ते फोटो आणि संदेश व्हॉटसअ‍ॅप केले. तिथल्या न्यायानुसार बैक नुरल मकनुमला मुख्याध्यापकाच्या अश्लिल संवाद संदेशामधून शारीरिक इजा झाली नव्हती. त्यामुळे तो मुख्याध्यापक सजेला पात्र नव्हता. उलट त्या मुख्याध्यापकाने शिक्षिकेविरोधात तक्रार नोंदविली की, तिने पॉर्नसदृश्य मजकूर फोटो आणि संवाद लोकांना पाठवून समाजात अश्लिलता पसरवली. तिथल्या कायद्याप्रमाणे बैक नुरल मकनुमला सहा महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. तसेच, पत्नीने लैंगिक संबंधांना तत्काळ मंजुरी दिली नाही म्हणून पतीने खून केला, अशा प्रकारच्या दोन घटना २०१९ साली इंडोनेयिशात घडल्या. मात्र, प्रस्थापित समाजकायद्यानुसार पतीला कोणत्याही गोष्टीत नकार देणे हा पत्नीचाच गुन्हा होता. त्यामुळे या दोघांना सजा कशी द्यावी, असाही पेच या देशात बहुसंख्य लोकांना पडला.

 

 

 

या देशात विवाह, लैंगिक संबंध याबाबत महिलांना अतिशय दुटप्पी कायद्यांचा सामना करावा लागायचा. इथे कायदा-सुव्यवस्था या क्षेत्रात अधिकारी म्हणून एखाद्या महिलेला नोकरी करायची असेल, तर तिला कौमार्य चाचणीच्या दिव्यातूनही जावे लागते. हा काही कायदा नाही. पण, तिकडे मान्यता आहे की, चारित्र्यवान स्त्रीच कायदा-व्यवस्था चांगल्या प्रकारे हाताळू शकते. या सगळ्या घटना नेहमीच्याच. त्यानुसार २०१२ साली ‘इंडोनेशिया नॅशनल कमिशन व्हायलन्स अगेन्स्ट वुमेन’ने महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचाराविरोधातील मसुदा सरकारला दिला होता. मात्र, याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. कारण, महिलांवरील काही अत्याचार हे पुरुषांचे हक्कच असतात, असे तिथल्या काही धर्ममार्तंडांचे म्हणणे होते. या देशातील प्रमुख राजकीय पार्टी, ‘इस्लामिक प्रॉस्परस जस्टीस पार्टी’ने या कायद्याला विरोध केला. कारण सांगितले की, ”या कायद्यात लैंगिक हिंसा म्हणून वैवाहिक संबंधामधील बलात्काराला सुद्धागुन्हा म्हणून समाविष्ट केले आहे. धर्ममान्यतेनुसार पत्नी पतीला लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार देऊ शकत नाही. हा प्रस्तावित कायदा मुस्लीम विवाह आणि कौटुंबिक मान्यतांच्या विरोधातील आहे.”

 

 

 

पण, हेरी विरावन संबंधित घटना समोर आली आणि इंडोनेशियाचे सत्ताधारी खडबडून जागे झाले. विरावन हा वसतिगृहाचा प्रमुख होता. या वसतिगृहातील एक ११ वर्षांची मुलगी सुट्टीत घरी गेली. तिने पालकांना सांगितले की, तिनेही एका बाळाला जन्म दिला. या घटनेचा तपशील घेताना उघड झाले की, हेरी विरावनने २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांत वसतिगृहातील ११ ते १४ वयोगटातील १३ मुलींवर सातत्याने बलात्कार केला. त्यातून नऊ बालिकांनी मुलांना जन्मही दिला. जीवाच्या भीतीने, आईबापाच्या, समाजाच्या आणि धार्मिक मान्यतेच्या भीतीने या बालिका अत्याचार सहन करत राहिल्या. ही घटना जगासमोर आली. तेथील जनतेत प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला. जनरेटा प्रचंड होता. २०१२ सालापासून धुळ खात पडलेला लैंगिक हिंसाविरोधी कायदा पारित करण्याशिवाय इंडोनेशियन सरकारला पर्याय उरला नाही. या कायद्यानुसार सर्व प्रकारची शाब्दिक, अविर्भावातून दिलेला लैंगिक शारीरिक आणि मानसिक त्रासही गुन्हाच आहे.

 

 

 

बलात्काराला नऊ वर्षांची, तर बालकांवरील अत्याचाराला १५ वर्षांची शिक्षा लैंगिक हिंसा झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची आर्थिक किंवा समाजमान्यतापूर्ण तडजोड करत प्रकरण मिटवले जाऊ शकत नाही. एखाद्याने लैंगिक हिंसेविरोधात तक्रार नोंदवली, तर उपस्थित पोलिसांना ती तक्रार नोंदवावीच लागेल. तसेच, पीडितांना सरकारी मदत मिळण्याचे प्रावधानही आहे. त्यामुळे इथे बालविवाह, बाललैंगिक अत्याचार, विवाहसंबंधातील लैंगिक हिंसा, शारीरिक, मानसिक शोषण या सगळ्यांना आळा बसण्याची चिन्हे आहेत. हा कायदा पारित झाल्यानंतरही ‘इस्लामिक प्रॉस्परस जस्टीस पार्टी’ने या कायद्याला विरोध कायमच ठेवला आहे. धर्मावर अतिक्रमण झाले, असा कांगावा ही पार्टी करत आहे. तिथेही फतवा वगैरे काढणारे आणि मानणारे आहेतच. बघू आता काय होते ते...