नेपाळचीही लंका पेटणार?

 

जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात एका देशातील अस्वस्थता ही इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हादरे देऊ शकते. सध्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे त्याचा प्रत्यय केवळ भारतातच नाही, तर जगभरात प्रकर्षाने दिसून येतो. इंधनाच्या किमती भडकल्यामुळे जगभरातच महागाईचा मोठा भडका उडाला. त्यामुळे आधीच कोरोनानंतर काहीशा सावरणार्‍या जागतिक अर्थव्यवस्थांना पुन्हा एकदा आर्थिक अरिष्टाचा सामना करावा लागत आहे. साडेतीन कोटी लोकसंख्येचा हिमालयाच्या कुशीत वसलेला नेपाळही त्याला अजिबात अपवाद नाही.

 

श्रीलंकेतील एकूणच बिकट परिस्थिती पाहता, नेपाळमध्येही धोक्याची घंटा वाजली. नेपाळची आर्थिक स्थिती श्रीलंकेइतकी गंभीर अवस्थेपर्यंत पोहोचली नसली तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून देऊबा सरकारने देशाच्या आयातीवर काही निर्बंध नुकतेच जाहीर केले आहेत. त्या निर्बंधांनुसार नेपाळमधून सोने-चांदी, मशिनरी, कपडे, ‘इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे’, पेट्रोलियम पदार्थ, सायकल यांसारख्या वस्तूंची आयात करता येणार नाही. त्याचबरोबर परदेशी गंगाजळीत वेगाने होणारी घट रोखण्यासाठीही विदेशातील नेपाळी नागरिकांना डॉलर खाती उघडून डॉलरमध्येच पैसे देशात ‘ट्रान्सफर’ करण्याच्या सूचना नेपाळ सरकारने सध्या दिल्या आहेत. पण, मुळात कोरोनामुळे नेपाळमधील बाहेरच्या देशांमध्ये काम करणारी बहुतांश लोकसंख्याही त्यांच्या देशात परतली. त्यामुळे ‘जीडीपी’मधील या ३० टक्के इतक्या बाहेरून देशात येणार्‍या उत्पन्नरुपी परकीय गंगाजळीवर विपरित परिणाम झाला. पण, यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, नेपाळमध्ये ही परिस्थिती नेमकी का उद्भवली?

 

 

नेपाळच्या घसरत्या अर्थव्यवस्थेला मुळी ग्रहण लागले तेच कोरोनाकाळात. कारण, कोरोना आणि निर्बंधांमुळे नेपाळमधील महत्त्वाचा पर्यटन उद्योग पुरता डबघाईला आला. पर्यटकांची संख्या नगण्य झाल्यामुळे नेपाळी अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसला. एरवी नेपाळ पर्यटनातून ७०० दशलक्ष डॉलरची कमाई करतो आणि हाच पर्यटन व्यवसाय नेपाळमधील उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत मानला जातो. पण, कोरोनामुळे पर्यटनावर गदा आली आणि नेपाळचा आर्थिक कणा खिळखिळा झाला. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर अजूनही नेपाळ मोठ्या संख्येने पर्यटकांच्या प्रतीक्षेत आहे.

 

नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला ‘ब्रेक’ लावणारा आणखी एक घटक म्हणजे, वाढती आयात आणि घटती निर्यात. गेल्या सहा महिन्यांतील आकडेवारीवर नजर टाकली असता, नेपाळची आयात ८८०.४९ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, तर निर्यात ११८.८५ अब्ज डॉलर्सवर स्थिरावली होती. तेव्हा, या तफावतीचा मोठा फटका नेपाळला बसलेला दिसतो. दुसरी महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे, या देशातील बहुतांश भूभाग पर्वतीय प्रदेशात मोडत असल्यामुळे नेपाळमध्ये फारशी शेती होत नाही की, मोठे उद्योगधंदेही नाही. त्यातच नेपाळ त्याच्या गरजेच्या एकूण वस्तूंपैकी ९० टक्के मालाची आयात करतो. या आयातीतही सर्वाधिक आयात भारताकडून केली जाते आणि २०२१-२२ च्या सुरुवातीच्या आठ महिन्यांच्या आयातीचे प्रमाण तब्बल ४२ टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यामुळे एकूणच आयात-निर्यातीतील असमतोलामुळे नेपाळची परकीय गंगाजळी खर्ची पडली. जुलै २०२१ मध्ये नेपाळची परकीय गंगाजळी ११.७५ अब्ज डॉलर्स इतकी होती, जी यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात ९.७५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खालावली आहे. परिणामी, पुढील सहा महिनेच जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता येतील, इतकीच परकीय गंगाजळी शिल्लक असल्याने या देशासमोर हिमालयाइतके संकट उभे ठाकले आहे.

 

आता या आर्थिक संकटाचे खापरही सरकारने नेपाळी राष्ट्रीय बँकेवर, तर राष्ट्रीय बँकेने नेपाळ सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर फोडले आहे. त्यातच नेपाळच्या डोक्यावर २० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज असून,भविष्यात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे आगामी काळात श्रीलंकेप्रमाणे नेपाळही भारताकडून भरीव मदतीची अपेक्षा करू शकतो. तेव्हा, भारतही आपली शेजारधर्माची जबाबदारी लक्षात घेता नेपाळला मदतीचा हात देईलच. शिवाय काही दिवसांपूर्वी नेपाळचे पंतप्रधान भारत दौर्‍यावर असताना, दोन्ही देशांमध्ये झालेले करारही प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करून विकासाला हातभार लावतील,अशी आशा!