मुंबई : राज्यपाल नियुक्त संभाव्य १२ आमदारांच्या यादीतून राजकीय नावे वगळण्यात येणार आहेत. महाविकास आघाडीतील नेत्यांना हा मोठा दणका मानला जात आहे. राजू शेट्टी, एकनाथ खडसेंसह अन्य राजकीय नावे वगळण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दीड वर्षे उलटून गेली आहेत. आता राजकीय नावे वगळण्यात येणार असून नवी यादी आठवडाभरात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवण्यात येणार आहे.
प्रामुख्याने भाजपतून राष्ट्रवादीत गेल्यावर एकनाथ खडसेंचा आमदारकीचा मार्ग मोकळा होणार होता. राज्यपाल नियुक्त यादीत त्यांचे नावही होते. मात्र, तिथूनही वगळल्यास त्यांना मोठा दणका मानला जात आहे. याशिवाय विविध क्षेत्रातील बिगर राजकीय मंडळींची नावे यात सामाविष्ट केली जाणार आहेत. त्यानंतर राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न येत्या काही दिवसांत सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. राजकीय नावे वगळलेल्यांच्या यादीत काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत, रजनी पाटील, यशपाल भिंगे आणि शिवसेना नेते नितीन बानुगडे यांच्या नावावरही राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून या संभाव्य आमदारांना आता पुढील काळात कसे सरकारमध्ये सामील करुन घेता येईल हे आव्हान असणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या वादावर न्यायालयाचे म्हणणे काय?
राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा वाद हा उच्च न्यायालयातही गेलाी होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीची ही मागणी फेटाळून लावली. घटनात्मक अधिकारानुसार, न्यायालयाला राज्यपालांना आदेश देता येणार नाही, असे म्हणत प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. राज्यपालांनी राज्य सरकारचा निर्णय मान्य किंवा अमान्य करणे हा सर्वस्वी अधिकार राज्यलाचांच आहे.