नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी): दिल्लीमधील जहांगीरपुरी येथे झालेल्या हिंसाचारासह अन्य सात राज्यांमध्ये श्रीराम नवमीच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (एनआयए) करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दाखल करण्यात आली आहे.
वकील विनीत जिंदाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये, हिंसाचाराची घटना घडविण्यामागे देशविरोधी घटक व आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा संबंध आहे की नाही, याचा तपास करण्यासाठी ‘एनआयए’ चौकशीचे निर्देश न्यायालयाने देण्याची गरज असल्याची विनंती केली आहे. गोळीबार, दगडफेक आणि वाहनांची तोडफोड करत मिरवणुकीदरम्यान भाविकांवर हल्ला करून धार्मिकतेढ निर्माण करणारा हा हिंसाचार असून यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका आहे. अशा प्रकारे घटनांच्या मालिकेतून हिंदूंना लक्ष्य करण्यासाठी ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटना निधी पुरवण्यात गुंतलेली असल्याचे सूचित होते. धर्म हा समाजाच्या मूल्यांचे मूलतत्त्व असल्याने हिंदू समाजाला सूड घेण्यास प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक केला असल्याचे जिंदाल यांनी याचिकेमध्ये नमूद केले आहे.
अन्य एका वकिलाने जहांगीरपुरी दंगलीची स्वत:हून दखल घेण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांना पत्र लिहिले आहे. अधिवक्ता अमृतपालसिंग खालसा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करावा आणि दंगलीची नि:पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी.
दंगलीच्या तपासासाठी 14 पथकांची नियुक्ती
जहाँगीरपुरी येथे झालेल्या दंगलीच्या तपासासाठी 14 पथकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती दिल्लीचे पोलीस आयुक्त राकेश अस्थाना यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायवैद्यकीय चौकशीसाठी (फॉरेन्सिक) चार पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी घटनास्थळी जाऊन तपासाला प्रारंभ केला आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत 21 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अटक केलेल्या आरोपींना रोहिणी सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. दंगलीचे प्रमुख आरोपी अस्लम आणि अन्सार या दोघांना एक दिवसाची पोलीस कोठडी, तर उर्वरित 12 जणांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याचीही माहिती पोलीस आयुक्त अस्थाना यांनी दिली आहे. दरम्यान, हिंसाचारप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली पोलिसांना दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आणि भविष्यात अशाप्रकारची घटना घडू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.