मुंबईसह राज्यात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या मार्गात अजूनही ‘स्पीडब्रेकर’!

 

 

मुंबई : मुंबईसह राज्यात ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या मार्गात अजूनही ‘स्पीड ब्रेकर’ असताना भारतातील संपूर्ण-‘इलेक्ट्रिक’ इकोसिस्टमच्या मार्गात अजूनही काही अडथळे आहेत. उच्च किंमत, अपुरी पायाभूत सुविधा, उच्च कार्यक्षम ‘ईव्ही’चा अभाव असल्यामुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची किंमत नेहमीच्या इंधन पर्यायांंपेक्षा खूप जास्त असते. ६०टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्राहकांचे ‘ईव्ही’ त्यांच्या ‘बजेट’च्या बाहेर आहे, असे मत आहे.



मुख्यत: आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे देखभाल खर्च जास्त असल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरे आणि गावांमध्ये सध्या ई-वाहनांकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. भारतात ६५ हजारांपेक्षा जास्त पेट्रोल पंप असल्याच्या तुलनेत, फक्त १ हजार, ६४० ‘ईव्ही’ ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ आहेत. यामुळे ‘टेस्लास’सारख्या उच्च लक्झरी व्हेरिएंट्स किंवा सुपरकार्स अजूनही भारतीय बाजारपेठेत पोहोचलेल्या नाहीत.

 

  

अधिकाधिक ग्राहक त्यांची पारंपरिक वाहने ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांत रूपांतरित करतील, या आशेने सरकार ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देत आहे. कर्जावर ‘इलेक्ट्रिक’ कार खरेदी करणार्‍यांना दीड लाख रुपयांची कर सूटही दिली जाते. तसेच, ‘जीएसटी’ शून्य उपकर फक्त पाच टक्के आकारला जातो.


‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन या योजनेअंतर्गत, सरकार देशातील ‘इलेक्ट्रिक’ वाहन निर्मितीसाठी पायाभूत सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न करत असताना, देशातील ‘ऑइल मार्केटिंग’ कंपन्यांद्वारे २२ हजार ‘ईव्ही’ ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ उभारण्याची योजना आहे.




मार्चमध्ये २०१९-२०२०आणि २०२०-२१दरम्यान, दुचाकीमध्ये ४२२ टक्क्यांची, तीनचाकी वाहनांमध्ये ७५ टक्क्यांची आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदीमध्ये २३० टक्क्यांची वाढ झाली. शिवाय ‘इलेक्ट्रिक’ बसेसची संख्यादेखील १२०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे, अशी माहिती संसदेत नमूद केली होती.

ई-वाहनांचा अंदाज २० टक्के ते सुमारे ९० टक्क्यांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात बदलत असताना, सर्वेक्षणानुसारसरासरी५२ टक्के नवीन वाहन विक्री, २०३० पर्यंत सर्व-‘इलेक्ट्रिक’ होण्याची अपेक्षा आहे.