गोष्ट चंदीगढच्या हक्काची...

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    16-Apr-2022   
Total Views |

chandigarh
 
 
 
चंदीगढ पंजाबचे की हरियाणाचे, हा वाद ८० च्या दशकापासून जरा शांत झाला होता. मात्र, आता २०२२ सालात तो पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. चंदीगढमधील ६० टक्के कर्मचारी हे पंजाब, तर ४० टक्के कर्मचारी हे हरियाणा सरकारच्या नियमांतर्गत कार्यरत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या नियमांमध्ये बदल केला असून, चंदीगढमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केंद्राचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून दि. १ एप्रिलपासून सुमारे २२ हजार कर्मचारी केंद्र सरकारच्या नियमांतर्गत आले आहेत. त्यामुळे या निर्णयास पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि अकाली दल तीव्र तर हरियाणा सरकार क्षीण स्वरात विरोध करत आहेत.
 
उत्तर भारतात शिवालिक टेकड्यांच्या पायथ्याशी वसलेलं चंदीगढ नावाचं एक सुंदर शहर. चंदीगढमध्ये प्रवेश करताच डोळ्यांना सुखावणारी नगररचना दृष्टीस पडते. अगदी सुबक, आखिवरेखीव शहराची जी कल्पना मनात असते; तेच बघायला मिळाल्याने चंदीगढसोबत अगदी ‘लव्ह अ‍ॅट फर्स्ट साइट’ होतं. चंदीगढमधला सुखना लेक, रॉक गार्डन, रोझ गार्डन आदी ठिकाणं आणि शहराचा असणारा एक खास असा पंजाबी लहेजा या शहराच्या कायमस्वरूपी प्रेमात पाडण्यासाठी पुरेसा ठरतो. अगदी निवांत असणार्‍या या शहरामध्ये कधीही गेलो, तरीही परकेपणाची जाणीव होत नाही. मात्र, हेच प्रेमळ शहर पुन्हा एकदा पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, चंदीगढ हे पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांच्या राजधानीचं शहर.
 
 
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर म्हणजे १९४७ सालापासूनच चंदीगढच्या उभारणीस प्रारंभ झाला. त्याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश राजवटीत पंजाब प्रांताचे दोन भाग झाले होते. लाहोर ही अविभाजित पंजाबची राजधानी होती. फाळणीनंतर लाहोर पाकिस्तानचा भाग झाला. त्यामुळे भारतातील पंजाबसाठी नवीन राजधानी बांधण्याची गरज होती. पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यासाठी एक आधुनिक आणि नियोजनबद्ध शहर उभारण्याचे ठरविले. हे नवे शहर स्वतंत्र भारताच्या आकांक्षा दर्शविणारे असेल, अशी त्यांची कल्पना होती. त्यानुसार, १९४८ साली तत्कालीन पंजाब सरकारने केंद्राशी सल्लामसलत करून चंदीगढ हे नवीन शहर शिवालिक टेकड्यांच्या पायथ्याशी उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी खरार तालुक्यातील २२ गावे अधिग्रहित करण्यात आली होती.
 
 
अमेरिकन वास्तुविशारद अल्बर्ट मेयर यांना शहराच्या सजावटीची जबाबदारी देण्यात आली होती. या काळात शिमला ही पंजाबची तात्पुरती राजधानी होती. अल्बर्ट मेयरचा आर्किटेक्ट सहकारी मॅथ्यू नोविकी यांचा १९५० मध्ये विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे मेयर यांनी प्रकल्पाचे काम थांबवले. यानंतर ही जबाबदारी ले कॉर्बुझियर यांच्याकडे सोपवण्यात आली. त्यांनीच चंदीगढला राजधानी म्हणून अंतिम रूप दिले. कॉर्बुझियर हे ‘१३’ या आकड्यास अशुभ मानत असल्याने चंदीगढमध्ये १३ क्रमांकाचे सेक्टर नाही. त्यानंतर दि. 21 सप्टेंबर, १९५३ रोजी पंजाबची राजधानी अधिकृतपणे चंदीगढला हलविण्यात आली. त्यासाठी दि. ७ ऑक्टोबर, १९५३ रोजी देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्याहस्ते त्याचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले आणि अशी झाली वादाला सुरुवात!
 
 
 
 
चंदीगढला ‘पंजाब राजधानी (विकास व नियमन) कायदा, १९५२’ अंतर्गत पंजाबची राजधानी बनविण्यात आले होते. शहराची उभारणी झाल्यानंतर १०-१२ वर्षे सर्व काही अगदी सुरळीत सुरू होते. मात्र, त्यानंतर १९६६ साली पंजाब पुनर्रचना कायद्यान्वये पंजाबचे विभाजन होऊन हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेश ही दोन नवी राज्ये अस्तित्वात आली. हरियाणा आणि पंजाब यांच्या सीमेवर असलेल्या चंदीगढला दोन्ही राज्यांची राजधानी घोषित करून चंदीगढला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. चंदीगढमधील मालमत्तादेखील पंजाब आणि हरियाणामध्ये ६०:४० या प्रमाणात विभागण्यात आली. मात्र, यामध्ये एक ‘ट्विस्ट’देखील आहे. तो म्हणजे, १९६६ सालच्या पंजाब पुनर्रचना कायद्याचा आधार घेऊन चंदीगढवर हिमाचल प्रदेशही हक्क सांगतो. त्याविषयी सर्वोच्चन्यायालयाने २०११ साली चंदीगढच्या ७.१९ टक्के भूभागावर हिमाचल प्रदेशचाही हक्क असल्याचा निकाल दिला होता. त्यामुळे या एकाच शहरावर तीन राज्ये हक्क सांगतात, अर्थात त्याविषयी जास्त आक्रमक आणि आग्रही आहेत ते पंजाब आणि हरियाणाच!
 
पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमा ठरविण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. सी. शाह, एस. दत्त आणि न्या. एम. एम. फिलिप यांच्या समितीवर जबाबदारी देण्यात आली होती. न्या. शाह व फिलीप यांच्या मते, चंदीगढ हे हरियाणाकडे जाणेच योग्य ठरणार होते. तथापि, जोपर्यंत पंजाब स्वत:साठी नवी राजधानी निवडत नाही अथवा उभारत नाही, तोपर्यंत चंदीगढ पंजाबचीही तात्पुरती राजधानी राहील, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, आयोगाचे अन्य एक सदस्य एस. दत्त यांच्या मते, चंदीगढमधील हिंदीभाषक लोकसंख्या ही मुळची नसून स्थलांतरित आहे. त्यामुळे चंदीगढ हे पंजाबला देण्याच्या मताचे ते होते. आयोगाच्या सदस्यांच्या मतभेदांमुळे केंद्र सरकारलाही निर्णय घेणे कठीण जाऊ लागल्याने हा तिढा अखेर थंड बस्त्यात टाकण्यात आला. त्यानंतर १९७० साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना चंदीगढच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा उचल खाल्ली होती. त्याचप्रमाणे पुढे राजीव गांधी याच्या कार्यकाळात गांधी आणि अकाली दलाचे नेते हरचंद सिंग लोंगोवाल यांच्यात एक करार झाला होता. त्यानुसार चंदीगढ हे पंजाबला देणे आणि हरियाणासाठी नवी राजधानी वसविणे ठरले होते. यामध्ये चंदीगढवरील हक्क सोडण्याच्या बदल्यात हरियाणाला ४०० गावे देण्यात येणार होती. या कराराची अंमलबजावणी होऊन वाद मिटणार, असे वाटत असतानाच लोंगोवाल यांची खलिस्तानवाद्यांनी हत्या केली आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा बासनात गुंडाळण्यात आला.
 
आता पुन्हा एकदा वाद कशावरून ?
चंदीगढ पंजाबचे की हरियाणाचे, हा वाद ८० च्या दशकापासून जरा शांत झाला होता. मात्र, आता २०२२ सालात तो पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. चंदीगढमधील ६० टक्के कर्मचारी हे पंजाब, तर ४० टक्के कर्मचारी हे हरियाणा सरकारच्या नियमांतर्गत कार्यरत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने या नियमांमध्ये बदल केला असून, चंदीगढमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी केंद्राचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून दि. १ एप्रिलपासून सुमारे २२ हजार कर्मचारी केंद्र सरकारच्या नियमांतर्गत आले आहेत. त्यामुळे या निर्णयास पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष, काँग्रेस आणि अकाली दल तीव्र तर हरियाणा सरकार क्षीण स्वरात विरोध करत आहेत.पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्र सरकार पंजाबचा चंदीगढवरील दावा कमकुवत करीत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी पंजाब विधानसभेत चंदीगढ पंजाबलाच देण्यात यावे, असा ठराव मंजूर करवून घेतला. हा ठराव मंजूर करताना ज्यावेळी मूळ राज्यातून नवे राज्य निर्माण होते, त्यावेळी राजधानी ही मूळ राज्याकडेच राहते असा तर्क देण्यात आला आहे. त्यासाठी उदाहरणादाखल महाराष्ट्र आणि गुजरातचे उदाहरण देण्यात आले. कारण, महाराष्ट्राची पुनर्रचना झाल्यानंतर मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी राहिली होती. अर्थात, त्यासाठी मराठी जनांनी केलेला संघर्षही असल्याचा विसर कदाचित मान यांना पडला असावा. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर अन्य राज्यांचीही उदाहरणे विधानसभेत देण्यात आली.पंजाबनंतर हरियाणानेही विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून एकमताने एक ठराव मंजूर केला. त्यामध्ये मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी हिंदीभाषक भाग हरियाणास सोपविण्यात यावा आणि चंदीगढवरील पंजाबच्या दाव्याविषयी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. त्याचवेळी चंदीगढ पंजाबला देणे हे हरियाणाची जनता मान्य करणार नसल्याचेही खट्टर यांनी स्पष्ट केले.
पंजाब आणि हरियाणादरम्यान केवळ चंदीगढ हाच एकमेव वादाचा मुद्दा नाही. पाणीवाटप करार आणि हिंदीभाषक भाग हरियाणास सोपविणे हेदेखील दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारलाच लवकरात लवकर मार्ग काढणे क्रमप्राप्त आहे. कारण, पंजाबमध्ये सध्या आम आदमी पक्ष सत्तेत असून भगवंत मान मुख्यमंत्री आहे. दणदणीत बहुमताने ‘आप’ सत्तेत आल्याने पंजाबच्या जनतेसाठी काहीतरी सनसनाटी करून दाखविण्याची त्यांना इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, त्यासाठी चंदीगढच्या मुद्द्याचा उपयोग करून पुन्हा एकदा प्रादेशिक अस्मितेस पेटविण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांसाठी फायदेशीर नाही. कारण, अशाप्रकारे प्रादेशिक अस्मिता पेटल्यास त्याचा वापर खलिस्तानवादी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांची यापूर्वी एकमेकांविरोधात उभे ठाकल्याने काय होते, हे अनुभवले आहे. त्यामुळे राजधानीचा तिढा सामोपचारानेच सोडविण्याची गरज आहे.
 
पंजाब विधानसभेत आतापर्यंत चंदीगढविषयी ७ ठराव
१. दि. १८ मे, १९६७ रोजी आचार्य पृथ्वीसिंग आझाद यांचा प्रस्ताव.
२. दि. १९ जानेवारी, १९७० रोजी चौधरी बलबीरसिंग यांचा प्रस्ताव.
३. दि. ७ सप्टेंबर, १९७८ रोजी प्रकाशसिंग बादल सरकारच्या कार्यकाळात सुखदेवसिंग ढिल्लन यांचा प्रस्ताव.
४. दि. ३१ ऑक्टोबर, १९८५ रोजी सुरजितसिंग बर्नाला सरकारच्या काळात बलदेवसिंग मान यांचा प्रस्ताव.
५. बर्नाला सरकारच्या कार्यकाळात दि. ६ मार्च, १९८६ रोजी ओमप्रकाश गुप्ता यांचा प्रस्ताव.
६. दि. २३ डिसेंबर, २०१४ रोजी बादल सरकारच्या कार्यकाळात गुरदेव सिंग यांचा प्रस्ताव.
७. विद्यमान मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी नुकताच संमत करवून घेतलेला प्रस्ताव.
 
हरियाणा सरकारचे चंदीगढच्या मुद्द्यावरुन प्रस्ताव
पंजाबने याविषयी तब्बल सात प्रस्ताव मांडले आहेत, तर हरियाणाने यावेळी पहिलाच प्रस्ताव मांडला आहे. प्रस्तावातील प्रमुख मागण्या -
१. चंदीगढ ही हरियाणा आणि पंजाबची संयुक्त राजधानी आहे. पंजाब विधानसभेत चंदीगढवर आपला दावा मांडणार्‍या ठरावाचा निषेध आणि केंद्र सरकारने पंजाबला ठराव मागे घेण्याचा आदेश द्यावा.
२. ‘एसवायएल’ कालव्याच्या बांधकामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. आता केंद्राने पंजाब सरकारला ‘एसवायएल’ कालवा बांधण्याचे आदेश द्यावेत, जेणेकरून राज्याला त्याचा वाटा आणि हक्काचे पाणी मिळू शकेल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून ‘सतलज-यमुना लिंक’ कालव्याच्या बांधकामासाठी योग्य तत्पर उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंती हे सभागृह केंद्र सरकारला करते.
४. इंदिरा गांधी निवाडा, राजीव-लोंगोवाल करार आणि वेंकटरामय्या आयोगाने पंजाबच्या हद्दीत येणार्‍या हरियाणातील हिंदीभाषक भागाचा दावा मान्य केला आहे. पंजाबपासून हरियाणाला हिंदीभाषक गावे देण्याचे कामही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे हरियाणाला हिंदी भाषक भाग द्यावा. (सुमारे १५० गावे).
५. केंद्र सरकारने भाक्रा-बियास व्यवस्थापन मंडळावर नुकतीच पूर्णवेळ सदस्यांची केलेली नियुक्ती ‘पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६’च्या विरूद्ध आहे. नदी प्रकल्पांवर दोन्ही राज्यांचा समान हक्क असल्याने त्यावर हरियाणाचा सहभाग कायम राहावा.
६. गेल्या काही वर्षांपासून चंदीगढ प्रशासनात हरियाणातून प्रतिनियुक्तीवर जाणार्‍या अधिकार्‍यांचा सहभाग कमी होत आहे. हा सहभाग वाढविण्यात यावा.
७. घटनात्मक तरतुदींनुसार चंदीगढ येथे हरियाणा राज्याच्या स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी सभागृहाने यापूर्वीही ठराव मंजूर केला आहे. ती मागणी पूर्ण व्हावी.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@