हेमंतबाबू, उत्तर द्या...!

 

 

 

 

 

झारखंडमधील देवघर जिल्ह्यातील त्रिकुट पर्वतावर त्रिशुली मातेचे मंदिर आहे. हा पर्वत उंच असल्या कारणाने याठिकाणी पोहोचण्यासाठी भाविकांकरिता ‘रोपवे’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. १८ ट्रॉलीतून ५७ भाविक मंदिरात दर्शनाला जात असताना नुकतीच ‘रोपवे’ची केबल हुकवरून निसटल्याने काही ट्रॉली खाली लोंबकळत राहिल्या. या ‘रोपवे’ दुर्घटनेत तीन जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. पैशांच्या लालसेपोटी या ‘रोपवे’चे व्यवस्थापन पाहणारी कंपनी आणि झारखंड सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे ५७ लोकांचा जीव टांगणीला लागला. ज्या केबल कारमध्ये चार जण बसवणे आवश्यक होते, त्यात मात्र अधिकच्या पैशांसाठी सहा ते सात जण बसवले जात होते. ज्यामुळे केबलवर वजन वाढले आणि केबलचा हुक निसटला. झारखंडचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री बन्ना गुप्ता यांनी चूकही मान्य केली. तसेच, सरकारने या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती भले नेमली असेल. मात्र, या दुर्घटनेमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहे. दुर्घटना झाल्यानंतर लोक मदतीसाठी जीवाच्या आकांताने ओरडत असताना याठिकाणी तैनात असलेले इंजिनिअर आणि कर्मचार्‍यांनी चक्क पळ काढला. ‘रोपवे’च्या प्रत्येक फेरीनंतर तपासणी आवश्यक असताना तसे झाले नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेला ‘रोपवे’चे व्यवस्थापन पाहणारी खासगी कंपनीही तितकीच जबाबदार आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बचावकार्यात सामील असलेल्या गरूड कमांडरसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवादही साधला. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून ५३ जीव वाचवणार्‍या या जवानांना पंतप्रधानांनी देशाचे असली हिरो असल्याचे सांगितले. मात्र, काँग्रेसच्या टेकूवर मुख्यमंत्री बनलेले हेमंत सोरेन मात्र, गुळमुळीत उत्तरांमध्येच व्यस्त असल्याचे दिसले. भाजपचे स्थानिक खासदार निशिकांत दुबे याठिकाणी पोहोचले. पण, घटनेनंतर सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी याठिकाणी पोहोचला नाही. या दुर्घटनेनंतर झारखंड उच्च न्यायालयाने स्वतः या घटनेची दखल घेऊन राज्य सरकारकडे उत्तर मागितले. कोरोना काळात सगळे काही ठप्प असल्याने अशा कंपन्यांना मोठा तोटा झाला. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे.

 

 

 

 

 

भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राला आता पुन्हा भारनियमनयुक्त करण्यात महाविकास आघाडी सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे. राज्यातील वीज निर्मिती केंद्रांमधील कोळशाच्या अभूतपूर्व टंचाईमुळे राज्याला भारनियमनाचा ‘शॉक’ लागला. राज्य सरकारच्या मस्तवाल कारभारामुळे आणि ‘आपण तिघे भाऊ भाऊ आणि सगळं काही मिळून खाऊ’ या वृत्तीमुळे ऐन उन्हाळ्यात उन्हाबरोबरच राज्यातील जनतेवर ‘लोडशेडिंग’चे चटके सहन करण्याची नामुष्की ओढावली. राज्यातील २४ हजार २०० पैकी जवळपास १३०० संचयकांवर तीन तासांपर्यंतचे भारनियमन सुरू झाले आहे. वीजेअभावी ग्रामीण भागात पिकांना पाणीपुरवठा करण्यात शेतकर्‍यांना अडचणी येत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू आहे. तसेच, दिवसेंदिवस उन्हाचा तडाखा तीव्र होत असताना या भारनियमनामुळे नागरिक त्रस्त आहे. सतत गुजरातच्या नावाने खडे फोडणार्‍या महाविकास आघाडीवर आता गुजरातमधील एका कंपनीकडून वीज खरेदी करण्याची वेळ आली. केंद्राने राज्याला सूचित करूनही कोळशाची मागणी करून त्याची साठवणूक केली गेली नाही आणि आता कोळसा संपत आल्यानंतर केंद्र सरकारच्या नावाने आरडाओरड सुरू आहे. देशाचे कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनीही भारनियमनाला महाविकास आघाडी जबाबदार असल्याचे सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त होता. मात्र, तिघाडी सत्तेत आली आणि महाराष्ट्राच्या अधोगतीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्र अंधारात जाण्याच्या मार्गावर असताना जगातील सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तब्बल दीड वर्षांनंतर मंत्रालयात पाऊल ठेवतात, हा बातमीचा मथळा ठरतो. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत भारनियमनावर तोडगा काढण्याऐवजी कुठल्याशा कार्यक्रमात ढोल बडवतात, तर उरलेल्या वेळेत विरोधकांना खडेबोल सुनावतात. स्वतः काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून वावरणार्‍या राऊत यांच्याकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार. एसटी कर्मचार्‍यांची दुर्दशा, शेतकरी वार्‍यावर, पेपरफुटी, भ्रष्टाचार आणि आता भारनियमन. एकूणच विश्वप्रवक्ते संजय राऊत यांच्या दररोजच्या वायफळ मार्गदर्शनामुळे आणि शिव्याशापांमुळे वीट आणलेला असतानाच आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रतापामुळे महाराष्ट्राला प्रकाशाकडून अंध:काराकडे ढकलले आहे.