‘राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियाना’स मुदतवाढ

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियाना’स 2026पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 5 हजार, 911 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या अन्य निर्णयांनुसार, कोळशासाठी खाणकाम केलेल्या किंवा व्यावहारिकदृष्ट्या अयोग्य असलेल्या जमिनींचा वापर सुलभ करणे आणि कोळसा क्षेत्रात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘कोळसा युक्त क्षेत्र (संपादन आणि विकास) कायदा, 1957’ (सीबीए अधिनियम) अंतर्गत अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

 

 

कोळसा आणि ऊर्जेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि उभारणीसाठी अशा जमिनीचा वापर करण्याची तरतूद या धोरणात आहे. त्याचप्रमाणे जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान विभाग, जलशक्ती मंत्रालय आणि पर्यावरण मंत्रालय, जपान यांच्यात घरगुती सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच ‘सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ आणि ‘मॅनिटोबा सिक्युरिटीज कमिशन ऑफ कॅनडा’दरम्यान द्विपक्षीय सामंजस्य करारासही मान्यता देण्यात आली आहे.