ही तर ग्राहकांना लुबाडण्यासाठी कृत्रिम वीजटंचाई!

 

ठाणे (प्रतिनिधी): सामान्य ग्राहकाच्या खिशात हात घालून खाजगी क्षेत्राला लाभ मिळवून देण्यासाठी कोळशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत वीज समस्या भासविण्याचा कट आघाडी सरकारने आखला आहे, असा थेट आरोप भाजपचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे यांनी आज प्रसिद्धी पत्रकान्वये केला. सरकारच्या या स्वार्थीपणामुळे सामान्य वीजग्राहकावर भारनियमनाचे संकट ओढवले आहे. शिस्तबद्ध पद्धतीने टंचाई निर्माण करून दरवाढीच्या माध्यमातून पैसे गोळा करण्याचाच हा डाव आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

 

कोळसा टंचाईमुळे औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील वीजनिर्मिती कमी झाल्याचे कारण पुढे केले जात असले तरी त्यास आघाडी सरकार आणि महानिर्मिती कंपनीचा धोरणशून्य कारभारच जबाबदार आहे. असे असताना त्याचा फटका दरवाढीच्या रूपाने सामान्य ग्राहकांवर लादणारे सरकार माणुसकीशून्य आहे, असेही डावखरे म्हणाले. अगोदरच भारनियमनामुळे व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहे. वेळेवर व हमीपूर्वक वीजपुरवठा होत नसल्याने शेतातील पिके पाण्याअभावी करपण्याच्या चिंतेने शेतकऱ्यास ग्रासले आहे. रात्री अपरात्री केव्हाही अनियमितपणे होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी कुटुंबांची झोप उडाली आहे. आता सरसकट भारनियमन लादून सरकारने सामान्य वीजग्राहकाचीही झोप उडविली आहे.महाराष्ट्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाकडे राज्य सरकार जाणीवपूर्व डोळेझाक करत आहे, असे सांगून आ.डावखरे म्हणाले की, मार्चपासून जूनअखेरपर्यंत विजेची मागणी वाढते हे स्पष्ट असतानाही औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता कोळशाचा पुरेसा साठा करण्याकडे सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कोळशाची कृत्रिम टंचाई भासवून खाजगी क्षेत्राकडून चढ्या भावाने कोळसा खरेदी करीत खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्याकरिता गरीब ग्राहकांच्या खिशात हात घालणाऱ्या सरकारने समस्याग्रस्त जनतेवर वीजटंचाईचे नवे संकट लादले आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

 

 

ग्राहकाच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या राज्य वीज नियामक आयोगाने या टंचाईबाबत राज्य सरकारला व वीज मंडळास जाब विचारला पाहिजे, अशी मागणी आ.डावखरे यांनी केली. फडणवीस सरकारच्या काळात भारनियमन हद्दपार झालेले असताना अचानक आघाडी सरकारच्या काराकिर्दीतच पुन्हा वीजटंचाई व भारनियमन होते.हे आश्चर्यकारक असुन त्यामागचा हेतू आता लपून राहिलेला नाही. खाजगी क्षेत्राचे हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारने सामान्य ग्राहकाचा बळी देऊ नये. शेजारी राज्यांमध्ये अतिरिक्त वीजनिर्मिती होते अन महाराष्ट्र वीजटंचाईने होरपळतो हे काय गौडबंगाल आहे.असा सवाल करून डावखरे यांनी सरकारी कार्यालयांकडील वीजबिलाच्या थकबाकीचे आकडे जाहीर करण्याची मागणी केली.